Uddhav Thackeray यांना हायकोर्टाचा दणका; शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय योग्य

मुंबई : महापालिकेची वाढीव वॉर्ड संख्या रद्द करण्याचा शिंदे सरकारचा (Shinde Government) निर्णय योग्य ठरवत बॉम्बे हायकोर्टाने शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना धक्का दिला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेची (BMC) वॉर्डसंख्या तुर्तास पूर्वीएवढीच म्हणजे 227 हीच कायम राहणार आहे. शिवसेना (UBT) पक्षाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी शिंदे सरकारच्या निर्णयाला या याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान दिले होते. मात्र याचिकेत काहीही तथ्य नसल्याचं स्पष्ट ही याचिका हायकोर्टानं फेटाळली. (Bombay high court says it finds no merit in the petitions filed against reduction of wards in Mumbai under the delimitation issues)

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला वॉर्ड पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला होता. यानुसार 2011 च्या तुलनेत लोकसंख्येत वाढ झाल्याचं गृहित धरुन 227 वरुन 237 वॉर्ड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.. मात्र सत्तेत आल्यानंतर 8 ऑगस्ट 2022 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने वॉर्ड पुनर्रचनेचा हा निर्णय रद्द केला होता.

महाराष्ट्र भूषण सोहळा: 12 श्री सदस्यांच्या मृत्यूवर अमित शाहा म्हणाले, माझं मन…

याच निर्णयला आरक्षण सोडतीसह सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर केवळ निवडणूक जाहीर होणे अपेक्षित असताना राज्य सरकारने निर्णय बदलणे चुकीचं आहे अशी भूमिका शिवसेना (UBT) ची आहे. तर हा विषय आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रश्नी यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिलेले असताना राज्य सरकारने कायदा दुरुस्ती करत आधीच्या सरकारचा निर्णय बदलला असे याचिकाकर्ते राजू पेडणेकर यांनी वकिलांमार्फत निदर्शनास आणले होते.

या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी 18 जानेवारीला पूर्ण करून न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्या खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो आज त्यांनी जाहीर केला. दरम्यान, आता बीएमसीच्या निवडणुका होण्यातील मोठा अडसर दूर झाल्यानं निवडणुका कधी होणार? या निकालाचा शिंदे- भाजपला कसा फायदा होणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

‘मतांच्या राजकारणासाठी एका संताचा…’, जितेंद्र आव्हाड शिंदे-फडणवीसांवर बरसले

काँग्रेस नेत्याने केलं होतं या निर्णयाचं स्वागत :

दरम्यान, शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचे माजी खासदार आणि काँग्रेस नेते मिलिंद देवरा यांनी स्वागत केले होते. हा त्यांच्या पक्षाचा आणि मुंबईतील जनतेचा मोठा विजय असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. “महाराष्ट्र सरकारने अलोकतांत्रिक प्रभागनिहाय परिसीमन रद्द केले आहे. ठाकरे सरकारचा हा निर्णय म्हणजे सर्वसामान्य मुंबईकरांचा अपमान होता,  असं म्हणतं गेल्या महिन्यात त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना पत्र लिहून नवीन प्रभाग पद्धत रद्द करण्याची मागणी केली होती.