Onion Price: कांदा आणि राजकारण… शेतकऱ्यांवर का होतो अन्याय?

नेमके काम कुठे करणे गरजेचे आहे? कारण केंद्र सरकारने अलिकडेच ४० टक्के ड्यूटी लावून निर्यात रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर स्टोअरेज लॉसेस वाचवले तर निर्यात प्रतिबंधित करण्याची गरज आली नसती.

आणखी एक पर्याय आहे निर्जलीकरणाचा. -डिहायड्रेशन. साधारणपणे दहा किलो कच्चा कांदा डिहायड्रेड केला तर एका किलोपर्यंत घटतो. वर्षभर टिकतो. सरकारसाठी तर तुडवडा मॅनेज करण्यासाठी डिहायड्रेड कांदा हा सर्वांत प्रभावी उपाय. नाफेड, एनसीसीएफच्या गोंधळापेक्षा डिहायड्रेड फॉर्ममध्ये साठवण सर्वांत सोपी आणि व्यवहार्य. रेशनिंगद्वारे वाटप केले जावू शकते… आज काल हॉटेल रेस्टारंटमध्ये डिहायड्रेड कांदा वापरला जाऊ लागला आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्टार्टअप्सबाबत या पेजवर लिहिले आहे.

बदलत्या पाऊसमानात अशाप्रकारे उपाय सरकारला आणि ग्राहकांनाही स्विकारावे लागतील. सध्या डिहायड्रेड फॉर्ममध्ये फळे व भाज्यांचा पर्यायाकडे जावेच लागणार आहे. उत्पादनात आणि बाजारभावात होणाऱ्या तीव्र चढ-उतारांचा सामाना करण्यासाठी असे उपाय क्रमप्राप्त ठरतील.
अर्थात, इथे सूचवलेले उपाय हे काही अंतिम नाहीत. समस्या नेमकी काय आणि आपण नेमक्या काय उपाययोजना करतोय, यावर चर्चा व्हावी हा उद्देश आहे. सरकार कुठल्याही पार्टीचे असो, आयातनिर्यात व शेतमाल दर नियंत्रण विषयक धोरणे जवळपास सारखीच असतात. म्हणून राजकीय टिकाटिप्पणी फारशी सयुक्तिक ठरत नाही.

निर्यातकर आकारणीमुळे आधीच घबराट आहे. त्यात पुन्हा बेमुदत लिलाव बंद, एक सर्वसामान्य शेतकरी निश्चितच गोंधळून जाईल अशी परिस्थिती आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडील कांद्याची टिकवणक्षमता संपली आहे, त्यांनी बेमुदत बंद स्थितीत कुठे माल विकावा?

नाशवंत मालाचे मार्केट नियमित सुरू राहणे हे किती महत्त्वाचे असते, हे शेतकरी जाणून आहेत…अल्पअवधीत आवक दाटते तेव्हाचे भाव आणि आवका कमी होतात तेव्हाचे बाजारभाव याचा अनुभव शेतकऱ्यांना आहेच. अर्थातच, कांद्यावर निर्यातकराचे धोरण शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही आणि शेतकरीही अशा धोरणास विरोध करताहेत…पण नाशवंत पिकाचे मार्केट बेमुदत बंद ठेवणे नेमके कुणाच्या हिताचे आहे?

हे ही वाचा >> Onion : ‘अजितदादांकडून माहिती घेतली असती, तर…’, शिंदेंवर रोहित पवारांचा पलटवार

एकाच वेळी सरकार, दुष्काळ आणि आता व्यापारी असोसिएशन यांनी मिळून कांदा उत्पादकांची जी कोंडी करायची ठरवली आहे, त्याला तोड नाही!
अचानक लादलेल्या ड्युटीमुळे व्यापारी – निर्यातदारांची जी काही अडचण झाली असेल त्याबाबत त्यांनी केंद्र सरकारशी थेट बोलावे, किंवा कोर्टाकडे दाद मागावी, त्यासाठी बेकायदेशीररित्या बेमुदत मार्केट बंद ठेवणे हे शेतकरीहिताच्या दृष्टिने सयुक्तिक वाटत नाही.

शेतमालाचा बाजार बेमुदत बंद ठेवणे हे शेतकरी आंदोलनाच्या तत्वात बसत नाही. “कुठल्याही शेतमालास वाजवी भाव मिळत नसेल, तर तात्पुरता रास्ता रोको, जेलभरो अशी आंदोलने स्व. शरद जोशी यांनी केलीत…बेमुदत बाजार बंद भूमिका कधीही जोशी साहेबांनी किंवा त्यांच्या विचारांच्या संघटनांनी घेतली नाही,” असे ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया सांगतात.

शेतकऱ्यांना आवाहन:

“ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत” ज्यांचा कांदा टिकण्यासारखा आहे, त्या कांदा उत्पादकांनी आता, सध्याच्या परिस्थितीत विकण्याची घाई करू नये.
ज्यांचा कांदा टिकण्यासारखा नाही, विकण्याशिवाय पर्याय नाही, त्या शेतकऱ्यांना वाट मोकळी (मार्केट्स सुरू झाल्यावर) करून द्यावी. जेणेकरून बाजारात अकारण स्पर्धा, कोंडी कमी होईल.

सध्याच्या पेचप्रसंगात, एक शेतकरी म्हणून आपण जेव्हढा संयम आणि सामूहिक शहाणपण दाखवू तेव्हढे आपल्या हिताचे आहे. भारतातून कांदा निर्यातीवर निर्बंध ही बांगलादेशसाठीही मोठी डोकेदुखी असणार आहे. ऑगस्ट ते जानेवारी हा बांगलादेशासाठी कांद्याच्या दृष्टिने ऑफसिजन होय.

भारताने निर्यातशुल्क वाढवल्यावर तिथे ८० ते १०० टका प्रतिकिलोपर्यंत कांद्याचे भाव वाढलेत.या परिस्थितीत, बांगलादेशने कांद्यावर आकारलेला दहा टक्के आयातकर देखिल मागे घेतला जाण्याची शक्यता आहे. साधारणपणे २८ लाख टन कांदा बांगलादेशाला वर्षाकाठी लागतो. त्यातील जवळपास ७० टक्के स्थानिक उत्पादन होते, तर ३० टक्के आयात करावा लागतो. प्रामुख्याने भारतातूनच कांदा आयात होते. मधल्या काळात त्यांच्याकडे डॉलरची चणचण असल्यामुळे रूपया – टका ट्रेडसाठी पुढाकार झाला आहे.

हे ही वाचा >> Amol Kolhe : ‘…तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही’, कोल्हेंचा फडणवीसांना इशारा

अपेडाकडील माहितीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षी भारताने २५.२ लाख टन कांदा निर्यात केला, त्यातील ६.७ लाख टन एकट्या बांगलादेशने खरेदी केला होता. अलिकडेच, बांगलादेशानेही काही पिकांचा पुरवठा भारताकडून शाश्वत व्हावा, यासाठी साकडे घातले होते.उद्या दुर्दैवाने कांद्याची निर्यातबंदी झालीच तर त्यातून बांगलादेशला वगळले पाहिजे. तशी मागणी कांदा उत्पादक विभागातील लोकप्रतिनिधींनी केली पाहिजे. बांगलादेशाकडील मागणीमुळे भारतीय कांदा उत्पादकांना किफायती बाजारभाव मिळण्यास मदत होते.
कांदा निर्यातशुल्कामुळे चालू खरीप हंगामात कांदा लागणीपासून शेतकरी परावृत्त होण्याची शक्यता आहे.

कारण कांद्याचे भाव गेली दीड वर्ष नरमाईत आहेत, आणि आता ऐन लेट खरीप कांदा लागणीच्या पूर्वतयारीच्या वेळी निर्यात प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय़ जाहीर झाला आहे. मंदीसह नैसर्गिक प्रतिकुलतेमुळे मुख्य खरिपाच्या लागणी देशपातळीवर मोठ्या फरकाने पिछाडीवर आहेत… सध्याच्या दुष्काळी स्थितीमुळे पुढे रब्बी (उन्हाळ) कांद्याखालचे क्षेत्र सुद्धा कितपत लागेल याबाबत शंका आहेत… परिणामी, पेचप्रसंगावेळी शेतकऱ्यांना एखाद्या पिकात पैसे मिळाले तरच त्यांचा इंटरेस्ट टिकून राहील. निर्यात प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय़ सरकारला अल्पकाळासाठी फायद्याचा वाटत असला तरी दीर्घकालीनदृष्ट्या तोट्याचा ठरणार आहे. यामुळे निर्यात मार्केटही हातचे जाते. निर्यातीबाबत सातत्याने धोरसोडीचे धोरण पाक, चीन आदी स्पर्धक कांदा उत्पादक देशांच्या पथ्यावर पडते.

ऑक्टोबर तिमाहीतील संभाव्य कांदा टंचाईवर उपाय म्हणून आखणी दोन लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला. शेतकऱ्यांना 2410 रुपये प्रतिक्विंटल दर दिला जाणार आहे. सध्या स्टॉकमधील उन्हाळ कांदा बाजारात येतोय, त्यात किमान तीस टक्के घट आहे. केंद्रीय अर्थ व सांख्यकी संचालनालयाकडील माहितीनुसार, पीक संरक्षण-पीक पोषणावरील नियमित खर्चासह शेतकऱ्याची स्वत:ची मजुरी, भांडवल व जमिन असे जमेस धरले तर कांद्याचा एकूण प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च 1500 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोचतो. म्हणजे घट वजा जाता केवळ उत्पादन खर्चाच्या आसपास रेट केंद्र सरकारने देवू केलाय. दोन लाख टन कांदा खरेदी शेतकरी हितार्थ केली जात असल्याचा दावा कितपत सयुक्तिक आहे, हे वरील संदर्भावरून स्पष्ट होते. उत्पादन खर्च + ५० टक्के नफा हे सूत्र लावून जर कांदा खरेदीचे रेट काढले असते तर अधिक योग्य झाले असते.

कांदाप्रश्नी केंद्र सरकार अगदी सावधपणे पावले टाकतेय. ऑक्टोबरपासून पुढे देशांतर्गत बाजारात पुरवठा सुरळीत रहावा म्हणून निर्यातीवर अंकुश, साठेबाजीवर नियंत्रण रहावे म्हणून बफर स्टॉकमधील कांद्याची विक्री आदी पर्याय हाताळाले जात आहे. शेतकऱ्यांकडून ज्यांनी अगदी लूट भावाने माल खरेदी करून ठेवला आहे, त्यांना कडक संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे. यापुढील काळात स्टॉक लिमिट, आयात टेंडर, संपूर्ण निर्यातबंदी, इनकम टॅक्स धाडी आदी आयुधेही सरकार वापरणार आहे…जे आजवर घडत आले, तेच पुढे घडणार आहे.