जरंडेश्वर प्रकरण : अजित पवारांचा उल्लेख, पीएमएलए कोर्टांचं गंभीर निरीक्षण

अजित पवार विरोधी पक्षनेते असताना ईडीकडून जरंडेश्वर सहकारी कारखाना गैरव्यवहार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. राज्य सहकारी घोटाळ्याशी हे प्रकरण जोडलेले आहे. कारखान्याची मालमत्ता तारण ठेवून पुणे जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेण्यात आले होते.

वाचा >> NCP पक्ष मिळविण्यासाठी अजित पवारांची नवी चाल, पडद्यामागे छगन भुजबळांची खेळी!

त्यानंतर कारखाना अनुत्पादित मालमत्ता (Non-Performing) दाखवून कारखान्याची लिलावाद्वारे विक्री करण्यात आली. ईडीच्या तपासातून असे समोर आले आहे की, जरंडेश्वश सहकारी साखर कारखान्याची विक्री लिलाव प्रक्रियेसाठी पात्र नसताना 3 नोव्हेंबर 2010 रोजी करण्यात आली. कारखाना लिलावाद्वारे राजकीय नेत्यांच्या निकटवर्तीयांना कमी किंमतीत विकण्यात आला, असंही ईडीने आरोपपत्रात म्हटलेलं आहे.

कोर्टाने ईडीने सादर केलेल्या आरोपपत्राच्या आधारेच असं निरीक्षण नोंदवलं आहे की, साखर कारखान्याची बाजारमूल्ये हे 41.23 कोटी रुपये असताना राज्य सहकारी बँकेकडून 45.77 कोटींचं कर्ज दिलं गेलं. कारखान्यावर सध्या 487 कोटींचं थकीत कर्ज आहे, तर कारखान्याच्या मालमत्तेवर एकूण कर्ज हे 826 कोटी रुपये दिले गेले आहे.”

कोर्टाने यांना बजावलं समन्स

मुंबईतील पीएमएलए कोर्टाने या प्रकरणात गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा. लि. आणि योगेश बागरेचा यांना समन्स बजावलं आहे. प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरेशी कारणं असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

कारखान्यांची मालमत्ता अजित पवारांच्या निकटवर्तीयांकडे

पीएमएलए कोर्टांच्या न्यायाधीशांनी असं म्हटलं आहे की, “पुणे जिल्हा सहकारी बँक आणि इतर बँकांकडून जरंडेश्वर साखर कारखान्यांच्या गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर 826 कोटींचे कर्ज दिले गेले. प्रथमदर्शनी असे दिसते की, जरंडेश्वर कारखान्यांची ही मालमत्ता अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांच्या मालकीची आहे असून, कमी किंमतीत खरेदी केलेली आहे.”

वाचा >> ना अजित पवारांकडे गेले ना शरद पवारांकडे? राष्ट्रवादीचे ते 6 आमदार कोण?

शेअरहोल्डिंग पॅटर्नमधून असे स्पष्ट संकेत मिळत आहे की, चार कंपन्या या एकाच ग्रुपच्या आहेत. एकाच ग्रुपच्या या चारही कंपन्यांवरील संचालक हे एकच आहेत”, असं कोर्टांने नोंदवलं आहे.

कोर्टाने असंही नोंदवलं आहे की, जरंडेश्वर साखर कारखान्याची मालमत्ता जी गुरु कमोडिटी सर्व्हिसेसने खरेदी केल्याचे दाखवण्यात आले. तिच मालमत्ता नंतर जरंडेश्वर साखर कारखान्याला नाममात्र दरात कराराने देण्यात आली. त्यानंतर महिनाभरातच या मालमत्ता गहाण ठेवून पुणे जिल्हा बँकेकडून गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेसच्या हमीवर कर्ज देण्यात आले.

वाचा >> ‘आव्हाडांसह 2-3 जण प्रफुल्ल पटेलांवर तुटून पडले’,छगन भुजबळांनी सांगितली इनसाईड स्टोरी

ईडीने अर्जासोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचा कोर्टाने अभ्यास केला. याच आधारावर कोर्टाने असं म्हटलं आहे की, गुन्हेगारी कृतीतून गुन्हा करण्याच्या प्रक्रियेचं हे एक उत्तम उदाहरण आहे. ठिकाण, स्तरीकरण आणि एकजूटीतून हा गुन्हा असल्याचे दिसत असल्याचे न्यायालयाने म्हटलं आहे.