Extra Marital Affairs : सगळेच अडकणार! विवाहबाह्य संबंध ठरणार गुन्हा?

खरं तर, या वर्षी ऑगस्टमध्ये पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ब्रिटिश काळातील तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत विधेयके मांडली होती.

ही विधेयके भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) आणि भारतीय पुरावा कायद्यात बदल करणारी आहेत. सध्या ही तिन्ही विधेयके संसदीय समितीकडे आहेत.

जर ही विधेयके कायदा बनली, तर भारतीय दंड संहितेच्या जागी भारतीय न्यायिक संहिता अस्तित्वात येईल. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने आपल्या वृत्तात दावा केला आहे की, संसदीय समिती भारतीय न्यायिक संहितेत दोन रद्द केलेले कायदे पुन्हा जोडण्याची सूचना करू शकते.

हे ही वाचा >> Alibaug Crime : आईवर कोयत्याने वार, अंगणात जिवंत जाळलं; उच्चशिक्षित तरूणाचं राक्षसी कृत्य

यात पहिला कायदा व्यभिचाराशी (विवाहबाह्य संबंध) संबंधित आहे. तर दुसरा समलैंगिक नात्यात विना सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याशी संबंधित आहे.

संसदीय समितीने काय सूचना दिल्या आहेत? हे जाणून घेण्यापूर्वी, समलैंगिकतेमध्ये व्यभिचार (विवाहबाह्य संबंध) आणि सहमती नसलेल्या लैंगिक संबंधांवर कायदेशीर तरतुदी काय होत्या हे समजून घेऊया?

व्याभिचाराबद्दल काय होता कायदा?

आयपीसीच्या कलम ४९७ अन्वये व्यभिचार म्हणजेच विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा मानला जातो. हे कलम 1860 मध्येच IPC मध्ये जोडण्यात आले होते.

यामध्ये व्यभिचाराची व्याख्या करताना म्हटले होते – जर एखाद्या पुरुषाने विवाहित महिलेशी तिच्या सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवले तर अशा प्रकरणात महिलेच्या पतीच्या तक्रारीवरून त्या पुरुषावर कारवाई होऊ शकते.

हे ही वाचा >> मुंबईत वासनेचा बाजार, हायप्रोफाईल सेक्स रॅकेट अन्…

या कायद्यात दोन प्रकारची गुंतागुंत होती. प्रथम- विवाहित पुरुषाचे कुमारी किंवा विधवा स्त्रीशी सहमतीने संबंध असल्यास तो व्यभिचार दोषी मानला जाणार नाही. आणि दुसरे- यात महिलांना कधीच दोषी मानले गेले नाही.

कलम 497 अन्वये दोषी आढळल्यास त्या व्यक्तीला पाच वर्षांचा कारावास आणि दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात यायची.

सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले होते की, व्यक्तीच्या प्रतिष्ठा आणि महिलांच्या समान वागणूक देण्यावर नकारात्मक परिणाम करणारा कायदा संविधानाच्या विरोधात आहे.

– समलैंगिक संबंधांबद्दल

आयपीसीच्या कलम 377 मध्ये यासाठी तरतूद होती. या अंतर्गत जर एखाद्या व्यक्तीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवले तर त्याला 10 वर्षांच्या कारावासापासून ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा आणि दंडाचीही तरतूद होती.

सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 चा एक भाग रद्द केला होता. त्यामुळे सहमतीने समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आले.

मात्र, त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हेही स्पष्ट केले होते की, सहमतीशिवाय शारीरिक संबंध यापुढेही कलम 377 अंतर्गत गुन्हा मानला जाईल.

काय सूचना दिल्या?

संसदीय समिती सुचवू शकते की समलैंगिकतेमध्ये विना-सहमतीने लैंगिक संबंध आणि व्यभिचाराला गुन्हेगार ठरवण्याची तरतूद करावी. तसेच, हे सर्वांसाठी समान असायला पाहिजे.

व्यभिचारात प्रथम पुरुषाला दोषी ठरवून शिक्षा दिली जात असे. सुप्रीम कोर्टाने ते रद्द केले होते पण संसदीय समितीने ते लिंगभेद करणारे नसावे असे सुचवले आहे.

हे ही वाचा >> ‘…म्हणून महिलांचे विवाहबाह्य संबंध असतात’, सर्व्हेतून धक्कादायक माहिती समोर

त्याचप्रमाणे, 2018 मध्ये समलैंगिकतेमध्ये सहमतीने लैंगिक संबंधांना गुन्हेगार ठरवण्यात आले. पण सहमती नसलेल्या सेक्सबाबत कोणताही कायदा नाही. संसदीय समिती भारतीय न्यायिक संहितेत याचा समावेश करण्यास सुचवू शकते आणि पुरुषांव्यतिरिक्त, महिला आणि ट्रान्सजेंडर देखील त्याच्या कार्यक्षेत्रात येऊ शकतात.

भारतीय न्यायिक संहितेत काय तरतूद आहे?

कलम 497 आणि कलम 377 दोन्ही भारतीय न्यायिक संहितेत ठेवण्यात आलेले नाहीत जे IPC द्वारे बदलले जात आहेत.

कलम 497 सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे रद्द केले. परंतु कलम 377 अंशतः रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय न्यायिक संहितेतून कलम 377 पूर्णपणे काढून टाकून पुरुष, महिला किंवा ट्रान्सजेंडर यांच्यातील सहमतीने नसलेले लैंगिक संबंध देखील बेकायदेशीर घोषित केले जातील.

IPC, CrPC, Evidence Act मध्ये काय बदल होणार?

– IPC: कोणते कृत्य गुन्हा आहे आणि त्यासाठी काय शिक्षा होईल? हे आयपीसीतून निश्चित केले जाते. त्याचे नाव बदलून भारतीय न्यायिक संहिता ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. IPC मध्ये 511 कलमे आहेत. आता 356 उरतील. 175 कलमे बदलतील. 8 नवीन जोडले जातील.

– CrPC: अटक, तपास आणि खटला चालवण्याची प्रक्रिया CrPC मध्ये लिहिलेली आहे. CrPC मध्ये 533 कलमे आहेत. 160 नियम बदलले जातील. 9 नवीन नियम जोडले जातील आणि 9 नियम समाप्त होतील.

– भारतीय पुरावा कायदा : खटल्यातील तथ्य कसे सिद्ध केले जाईल, जबाब कसे नोंदवले जातील, हे सर्व भारतीय पुरावा कायद्यात आहे. त्याचे नाव इंडियन एव्हिडन्स कायदा असेल. पूर्वी 167 नियम होते, आता 170 होतील. 23 नियम बदलले जातील. एक नवीन नियम जोडला जाईल.

पुढे काय मार्ग आहे?

ही तिन्ही विधेयके आता संसदेच्या स्थायी समितीकडे पुनरावलोकनासाठी पाठवण्यात आली आहेत. या समितीला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. अहवाल प्राप्त न झाल्यास, लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर विधेयके आपोआप रद्द होतील. त्यामुळे सरकारला निवडणुकीनंतर पुन्हा विधेयके मांडावी लागणार आहेत.