पंजाब आणि उत्तर प्रदेश निवडणुकीत फटका बसणार हे ओळखून कृषी कायदे रद्द करण्यात आले आहेत अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली आहे. उशिरा का होईना पण सरकारला शहाणपण आलं. जो संघर्ष झाला त्यामध्ये उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमधले शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर होते. निवडणुकीत फटका बसू नये म्हणून हे कायदे रद्द करण्यात आल्याची प्रतिक्रिया शरद पवारांनी दिली आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी 3 कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत काय सांगितलं?
आणखी काय म्हणाले शरद पवार?
ज्या शेतकऱ्यांनी संघर्ष केला त्यांना माझा सलाम आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वर्षभर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. या कायद्यांच्या संदर्भात अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. त्यामध्ये अनेक मुद्दे होते. त्याबाबत सरकार विचार करत होतं. त्यावेळी कायद्यात दुरूस्ती करावी का? याविषयीही चर्चा झाली होती. कृषी हा विषय राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे त्या त्या राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन राज्यांमधल्या कृषी संघटनांना विश्वासात घेऊन विचार करायला हवा होता.
केंद्र सरकारने जेव्हा कृषी कायदे आणले तेव्हा संसदेत, राज्यांशी आणि शेतकऱ्यांची चर्चा केली नव्हती. कृषी कायद्यांचा विषय असल्याने त्यावर सविस्तर चर्चाही अपेक्षित होती मात्र सत्ताधाऱ्यांनी ती होऊ दिली नाही. या कायद्यांमुळे शेती अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार होते त्यामुळे उशिरा का होईना पण सरकारने निर्णय घेतला ते महत्त्वाचं असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
मोदींनी नेमकी काय घोषणा केली?
“कृषी कायद्यासंदर्भातील सर्व घडामोडी देशवासियांना माहिती आहेत. मी आज देशवासीयांची माफी मागतो. खऱ्या मनाने आणि पवित्र ह्रदयाने सांगू इच्छितो की आमच्या तपश्चर्येत उणीव राहिली. ज्यामुळे दिव्याच्या प्रकाशाप्रमाने असलेलं सत्य आम्ही काही शेतकरी बांधवांना समजून सांगू शकलो नाही. आज गुरूनानकजींचा पवित्र प्रकाश पर्व आहे. ही वेळ कुणाला दोष देण्याचा नाही. मी देशाला हे सांगण्यासाठी आलोय की, तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्यात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल”, अशी घोषणा मोदी यांनी केली.
