Farmers news in Maharashtra :
सांगली : रासायनिक खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांना (Farmers) जात नमूद करावी लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार सांगली (Sangli) जिल्ह्यात समोर आला आहे. या प्रकारामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. तसंच शेतकरी आणि खत विक्रेत्यांमध्ये वादाचेही प्रसंग उभे राहतं आहेत. या प्रकारावर राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीही सरकारला धारेवरं धरलं आहे. (Farmers are asked about the cast by sellers while buying chemical fertilizers)
नेमका काय प्रकार घडला आहे?
रासायनिक खतांसाठी शासन संबंधित खत कंपनीला अनुदान देते. अनुदान देण्यासाठी तीन-चार वर्षांपासून ई-पॉस मशिन यंत्रणा कार्यन्वित केली आहे. शेतकर्‍यांना दुकानात खत खरेदीसाठी गेल्यानंतर नाव, मोबाईल क्रमांक, आधारकार्ड क्रमांक, पोत्यांची संख्या याची माहिती द्यावी लागते. त्यानंतर पॉस मशिनवर शेतकर्‍यांना अंगठा घेऊन खत दिले जाते.
मात्र तीन दिवसांपूर्वी ई-पॉस मशिन या सॉप्टवेअर यंत्रणेत काही अपडेटस् आले आहेत. यानुसार शेतकर्‍यांची वर्गवारी करण्यात येत आहे. यासाठी शेतकर्‍यांना त्यांची जात विचारण्यात येत आहे. त्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ई-पॉस मशीन मध्ये जातीचा ऑप्शन का असा सवालही उपस्थित होत आहे.
ED च्या अटकेपूर्वीच सोमय्यांनी बातमी फोडली, सदानंद कदम ईडीच्या ताब्यात
सरकारचं म्हणणं काय आहे?
दरम्यान, याबाबत बोलताना आता यावर राज्य सरकारने तोडगा काढण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हणाले की, खत घेताना जातीचा उल्लेख केल्याचा विषय विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडला. ते पोर्टल केंद्र सरकारचे आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आम्ही याबाबत केंद्राला जात वगळण्यासाठी सांगत आहोत. तर या संदर्भात केंद्र सरकारला पत्रही पाठवण्यात आल्याची माहिती मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
विरोधी पक्ष नेते अजित पवार काय म्हणाले?
याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, शेतकरी हीच आमची जात आहे. शेतकऱ्याच्या पोटाला जात नसते. कृपा करुन पुरोगामी महाराष्ट्राला जातीच लेबल लावण्याचं काम करु नये. तसंच खत खरेदी करताना जात सांगावी लागू नये यासाठी आदेश काढावा, अशीही मागणी त्यांनी केली. तर हा आदेश सांगली जिल्ह्यासाठी नसून राज्य सरकारचा आदेश आहे आणि तो केंद्राच्या सुचनेनुसार काढला असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
Sanjay Raut: ‘मनसेच्या वाटेला जाण्याइतकं त्यांचा पक्ष..’, खोचक प्रत्युत्तर
ही जात नाही तर वर्गवारी आहे : कृषी विभाग
केंद्र सरकारने पाॅस मशीनचे नवीन 3.2 सॉफ्टवेअर अपडेट केले आहे, त्यात वर्गवारी हा घटक आहे. कुणाचीही जात विचारली जात नाही. जात पाहून खत दिले जात असल्याची बातमी खरी नाही, असे स्पष्टीकरण कृषी विभागाकडून देण्यात आलं आहे. प्रत्येक वर्गवारीला लाभ मिळतो की नाही, हे पाहण्यासाठी केवळ वर्गवारी दिली आहे. जनरल, SC, ST, OBC अशा केवळ वर्गवारी त्यात आहेत. केवळ असा सर्वांना लाभ मिळावा, हा हेतू आहे. तरी शेतकऱ्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने एक पत्र केंद्र सरकारला पाठवून याबाबत समाधानकारक तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.
