Maharashtra Financial Condition: मुंबई: राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे उद्या (9 मार्च) 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी विधानसभेत (Vidhansabha) अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2023-24) मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना काय मिळणार याकडेच अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे. मात्र, त्याआधी आता 2022-23 चा आर्थिक पाहणी अहवाल (Financial Inspection Report) समोर आला आहे. ज्यामध्ये राज्याची नेमकी आर्थिक स्थिती कशी आहे हे समोर आलं आहे. (has maharashtras financial math deteriorated or improved the truth is revealed from financial inspection report)
या अहवालातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अंदाजानुसार, 2022-23 मध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था 6.8 टक्के आणि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.0 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. आता हा संपूर्ण आर्थिक पाहणी अहवाल नेमका काय आहे.. त्यात कोणकोणत्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे हे सगळं आपण सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल (2022-23) जसाचा तसा…
➢ सन 2022-23 च्या पुर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत 6.8 टक्के वाढ तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 7.0 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सन 2022-23 मध्ये राज्याच्या ‘कृषि व संलग्न कार्ये’ क्षेत्रात 10.2 टक्के वाढ, ‘उद्योग’ क्षेत्रात 6.1 टक्के वाढ आणि ‘सेवा’ क्षेत्रात 6.4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पुर्वानुमानानुसार सन 2022-23 मध्ये सांकेतिक (नॉमिनल) (चालू किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ` 35,27,084 कोटी अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (रिअल) (सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ` 21,65,558 कोटी अपेक्षित आहे.
➢ सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक (14.0 टक्के) आहे
➢ सन 2022-23 च्या पुर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न ` 2,42,247 अपेक्षित आहे तर सन 2021-22 मध्ये ते ` 2,15,233 होते
➢ पहिल्या सुधारित अंदाजांनुसार सन 2021-22 चे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ` 31,08,022 कोटी होते, तर सन 2020-21 मध्ये ते ` 26,27,542 कोटी होते. सन 2021-22 चे वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न ` 20,27,971 कोटी होते, तर सन 2020-21 मध्ये ते ` 18,58,370 कोटी होते. सन 2021-22 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न ` 2,15,233 होते, तर सन 2020-21 मध्ये ते ` 1,83,704 होते.
➢ माहे एप्रिल ते डिसेंबर, 2022 या कालावधीत ग्रामीण व नागरी भागाकरिता सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक अनुक्रमे 349.0 व 333.3 होता.
➢ कोविड-19 महामारीच्या निर्बंधांमुळे माहे एप्रिल, 2021 करिता जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती संकलनात अडचणी आल्या आणि खाद्यपदार्थ गटाव्यतिरिक्त इतर गटातील वस्तुंच्या किंमती उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्यामुळे, सन 2021-22 करिता माहे मे, 2021 ते मार्च, 2022 या कालावधीकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक परिगणित करण्यात आला. माहे मे ते डिसेंबर, 2022 या कालावधीत ग्रामीण व नागरी भागाकरिता सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक अनुक्रमे 350.8 व 334.9 होता आणि माहे मे ते डिसेंबर, 2022 या कालावधीत सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांकावर आधारित वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढ ग्रामीण भागाकरिता 8.1 टक्के व नागरी भागाकरिता 7.3 टक्के होती.
➢ दि. 31 डिसेंबर, 2022 रोजी राज्यात एकूण 256.55 लाख (62.60 लाख पिवळी, 171.67 लाख केशरी व 22.21 लाख शुभ्र) शिधापत्रिकाधारक आहेत. सन 2022-23 मध्ये डिसेंबर पर्यंत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमा अंतर्गत समाविष्ट एकूण
154.31 लाख पात्र शिधापत्रिकाधारकांपैकी 99.9 टक्के शिधापत्रिकांची आधार जोडणी करण्यात आली. अवर्षणप्रवण
14 जिल्ह्यांतील एकूण 8.66 लाख शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांपैकी 99.9 टक्के शेतकऱ्यांच्या शिधापत्रिकांची आधार जोडणी करण्यात आली.
➢ सन 2022-23 मध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारकांना तसेच अवर्षणप्रवण 14 जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना दिवाळी निमित्त एक किलो रवा, एक किलो चणाडाळ, एक किलो साखर व एक लिटर पामतेल या चार शिधा वस्तुंचा समावेश असलेल्या ` 100 प्रति संच मूल्याचे शिधा संचांचे वितरण करण्यात आले आहे
➢ राज्यातील 52,532 रास्त भाव दुकानांमध्ये अन्नधान्याच्या वितरणाकरिता इपॉईंट ऑफ सेल उपकरणे बसविण्यात आली. माहे डिसेंबर, 2022 मध्ये सुमारे 1.62 कोटी कुटुंबांनी आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अधिप्रमाणनाद्वारे शिधावस्तूंचा लाभ घेतला.
➢ राज्यात माहे नोव्हेंबर, 2022 अखेर, एकूण 1,543 शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत. योजनेच्या सुरुवातीपासून माहे नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत, राज्यातील गरीब व गरजू व्यक्तींना एकूण 12.22 कोटी शिवभोजन थाळींचे वितरण करण्यात आले.
➢ ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजना सुरू झाल्यापासून माहे डिसेंबर, 2022 पर्यंत महाराष्ट्रातील 0.39 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी इतर राज्यातून आणि इतर राज्यातील 2.13 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्याची उचल केली.
➢ अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.5 टक्के आणि ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 18.4 टक्के आहे
➢ वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 करिता एकूण ` 1,50,000 कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यापैकी ` 18,175 कोटी जिल्हा योजनांकरिता आहे
➢ अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2022-23 करिता राज्याची महसुली जमा ` 4,03,427 कोटी, तर सुधारित अंदाजानुसार सन 2021-22 करिता ` 3,62,133 कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2022-23 करिता कर महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे ` 3,08,113 कोटी आणि ` 95,314 कोटी आहे. माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर, 2022 या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा ` 2,51,924 कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 62.4 टक्के) आहे.
अर्थसंकल्प: राज्यमंत्रीच नाही विधान परिषदेत कोण मांडणार बजेट? शिंदे-फडणवीसही गडबडले
➢ अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2022-23 करिता राज्याचा महसुली खर्च ` 4,27,780 कोटी अपेक्षित असून सुधारित अंदाजानुसार सन 2021-22 करिता ` 3,92,857 कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2022-23 करिता एकूण जमेतील भांडवली जमेचा हिस्सा 26.5 टक्के अपेक्षित असून एकूण खर्चातील भांडवली खर्चाचा हिस्सा 22.0 टक्के अपेक्षित आहे.
➢ सुधारित अंदाजानुसार सन 2021-22 करिता एकूण महसुली खर्चातील विकासावरील खर्चाचा हिस्सा 67.8 टक्के आहे.
➢ दि. 31 मार्च, 2022 रोजी अखिल भारत स्तरावर अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी (21.0 टक्के) व स्थूल कर्जे (26.0 टक्के) यामध्ये राज्याचा सर्वाधिक हिस्सा आहे.
➢ राज्यात दि. 30 सप्टेंबर, 2022 रोजी प्रति लाख लोकसंख्येमागे एटीएम संख्या 23 होती
➢ प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत दि. 18 जानेवारी, 2023 पर्यंत, राज्यात एकूण 3.25 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली असून त्यापैकी 56.0 टक्के ग्रामीण/ निम-नागरी क्षेत्रातील होती
➢ दि. 31 मार्च, 2022 रोजी राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी आणि स्थूल कर्जे अनुक्रमे ` 35.01 लाख कोटी आणि ` 31.83 लाख कोटी होती. दि. 31 मार्च, 2022 रोजी राज्याचे कर्ज-ठेवी प्रमाण 90.9 टक्के होते.
➢ सन 2022-23 करिता राज्याचा प्राधान्य क्षेत्रासाठी वार्षिक कर्ज आराखडा ` 5.22 लाख कोटी असून त्यामध्ये ‘कृषि व संलग्न कार्ये’ क्षेत्राचा हिस्सा 24.1 टक्के आणि ‘सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि खादी व ग्रामोद्योग’ क्षेत्राचा हिस्सा 54.5 टक्के आहे.
➢ राज्यात मान्सून 2022 मध्ये सरासरी पावसाच्या 119.8 टक्के पाऊस पडला. राज्यातील 204 तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त, 145 तालुक्यांमध्ये सरासरी आणि सहा तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस पडला.
➢ राज्यातील सरासरी वहिती क्षेत्र कृषि गणना 1970-71 नुसार 4.28 हेक्टर होते तर कृषि गणना 2015-16 नुसार ते 1.34 हेक्टर आहे. कृषि गणना 2015-16 नुसार अल्प व अत्यल्प (2.0 हेक्टर पर्यंत) वहिती खातेदारांच्या वहिती क्षेत्राचे प्रमाण एकूण वहिती क्षेत्राच्या 45 टक्के होते, तर अल्प व अत्यल्प वहिती खातेदारांची संख्या एकूण वहिती खातेदारांच्या 79.5 टक्के होती.
➢ सन 2022-23 च्या खरीप हंगामामध्ये 157.97 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, तेलबिया, कापूस व ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 10 टक्के, 19 टक्के, पाच टक्के व चार टक्के वाढ अपेक्षित असून कडधान्याच्या उत्पादनात 37 टक्के घट अपेक्षित आहे.
➢ केंद्र शासनाच्या विनंतीस अनुसरून संयुक्त राष्ट्रांद्वारे सन 2023 हे ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्ये वर्ष’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; राज्यात ‘महाराष्ट्र भरडधान्ये अभियान’ राबविण्यात येत आहे
➢ हळद संशोधन आणि प्रक्रिया धोरण 2022-2027 माहे सप्टेंबर, 2022 मध्ये राज्याकरिता जाहिर करण्यात आले आहे. या धोरणाअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात आले
➢ सन 2022-23 च्या रब्बी हंगामामध्ये 57.74 लाख हेक्टर क्षेत्रांवर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्याच्या उत्पादनात 34 टक्के वाढ अपेक्षित असून तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी 13 टक्के घट अपेक्षित आहे.
➢ सन 2021-22 मध्ये फलोत्पादन पिकांखालील क्षेत्र 23.92 लाख हेक्टर असून 327.84 लाख मे. टन उत्पादन अपेक्षित आहे
➢ सेंद्रीय शेती उत्पादनात अखिल भारतात मध्यप्रदेश नंतर राज्य 20 टक्के हिश्श्यासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सन 2021-22 मध्ये राज्यातून 0.85 लाख मे.टन सेंद्रीय शेती उत्पादनाची निर्यात झाली.
➢ मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) प्रकल्पांद्वारे माहे जून, 2021 अखेर 55.24 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली असून सन 2021-22 मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र 43.38 लाख हेक्टर (78.5 टक्के) होते.
➢ दि. 15 ऑक्टोबर, 2021 रोजी मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) जलाशयांमध्ये एकत्रितपणे एकूण उपयुक्त जलसाठा 34,438 दशलक्ष घनमीटर होता व तो एकूण जलसाठा क्षमतेच्या 79.0 टक्के होता.
➢ राज्यात माहे जानेवारी, 2023 पासून जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 राबविण्यात येत आहे
➢ महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना, 2019 च्या सुरुवातीपासून दि. 31 डिसेंबर, 2022 पर्यंत 32.03 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना ` 20,425 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला
‘हे राज्याचं बजेट होतं की, BMC चं?’, फडणवीसांचा बोचरा सवाल
➢ पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात जुलै, 2022 पासून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना, 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत सन 2017-18 ते 2019-20 या कालावधीतील कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन विहीत मुदतीत कर्जाची पुर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त ` 50,000 पर्यंत रकमेचा लाभ देण्यात येत आहे. सन 2022-23 मध्ये डिसेंबर अखेर 8.13 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना ` 2,982 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला
➢ प्रधान मंत्री कृषि सिंचयी योजना- प्रति थेंब अधिक पीक अंतर्गत सन 2021-22 पर्यंत सुमारे 8.86 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले. सन 2021-22 मध्ये या योजनेअंतर्गत 2,12,964 पात्र शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात ` 532.88 कोटी अनुदान जमा करण्यात आले.
➢ मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेतून, ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ योजने अंतर्गत अनुज्ञेय अनुदानाव्यतिरिक्त, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना 30 टक्के पूरक अनुदान देण्यात येते. सन 2021-22 व सन 2022-23 मध्ये ऑक्टोबर अखेर एकूण 1,74,222 शेतकऱ्यांना ` 250.90 कोटी अनुदान वितरीत करण्यात आले.
➢ सन 2022-23 मध्ये माहे सप्टेंबरपर्यंत, अनुसूचित वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँका यांच्याद्वारे ` 38,083 कोटी पीक कर्ज अणि ` 33,905 कोटी कृषि मुदत कर्ज वितरित करण्यात आले.
➢ प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत दि. 2 फेब्रुवारी, 2023 अखेर, राज्यातील 110.31 लाख अल्प व अत्यल्प भूधारक लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात एकूण ` 21,991.86 कोटी रक्कम जमा करण्यात
➢ माहे जून ते ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीत अतिवृष्टी/पूर/संततधार पाऊस व शंखी गोगलगायीच्या प्रादुर्भावामूळे झालेल्या शेतपिकांच्या व इतर नुकसानीसाठी बाधित क्षेत्राकरिता माहे ऑगस्ट, 2022 ते फेब्रुवारी, 2023 पर्यंत ` 7,133.19 कोटी मदत शासनाने मंजूर केली
➢ डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजने अंतर्गत सन 2021-22 मध्ये 9.08 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना ` 119.48 कोटी व्याज सवलत अनुदान वितरीत करण्यात आले आणि सन 2022-23 मध्ये डिसेंबर पर्यंत, 6.52 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना` 88.44 कोटी व्याज सवलत अनुदान वितरीत करण्यात आले.
➢ पशुगणना 2019 नुसार सुमारे 3.31 कोटी पशुधनासह राज्य देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. सुमारे 7.43 कोटी कुक्कुटादी पक्ष्यांसह राज्य देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे.
➢ राज्यात सन 2020-21 पासून गोवर्गीय पशुंना लम्पी स्कीन रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असून हा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्याने वेळोवेळी उपाययोजना केल्या आहेत. सन 2020-21 मध्ये 20.14 लाख गोवर्गीय पशुंचे, सन 2021-22 मध्ये 12.73 लाख गोवर्गीय पशुंचे आणि सन 2022-23 मध्ये डिसेंबर अखेर 138.9 लाख गोवर्गीय पशुंचे लसीकरण करण्यात आले. राज्यात उद्भवलेल्या लम्पी रोगाच्या पहिल्या प्रादुर्भावा पासून माहे डिसेंबर, 2022 अखेर 28,437 गोवर्गीय पशू दगावले. दगावलेल्या पशुधनासाठी 16,539 पशुपालकांना ` 41.88 कोटी नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली.
➢ सन 2021-22 मध्ये शासकीय व सहकारी दुग्धशाळांचे सरासरी दैनिक दूध संकलन अनुक्रमे 0.39 लाख लिटर व 40.25 लाख लिटर होते, तर सन 2020-21 मध्ये ते अनुक्रमे 0.50 लाख लिटर व 40.43 लाख लिटर होते.
➢ सन 2021-22 मध्ये सागरी व गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन अनुक्रमे 4.33 लाख मे. टन व 1.57 लाख मे. टन होते, तर सन 2020-21 मध्ये ते अनुक्रमे 3.99 लाख मे. टन व 1.25 लाख मे. टन होते.
➢ माहे मार्च, 2022 अखेर राज्याचे वनक्षेत्र भौगोलिक क्षेत्राच्या 20.1 टक्के होते.
➢ माहे ऑगस्ट, 1991 मध्ये उदारीकरणाचे धोरण अंगिकारल्यापासून माहे नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत राज्यात ` 17,48,648 कोटी गुंतवणुकीसह 21,442 औद्योगिक प्रकल्प मंजूर करण्यात आले.
➢ ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0’ अंतर्गत माहे जून, 2020 ते डिसेंबर, 2022 या कालावधीमध्ये राज्यात ` 2.74 लाख कोटी गुंतवणूक व 4.27 लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले
➢ राज्य शासनाने माहे जुलै, 2021 मध्ये ‘सुधारित महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2021’ जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत 64,337 इलेक्ट्रीक वाहनांकरिता ` 29,033 लाख प्रोत्साहन निधी मंजूर केला असून त्यापैकी माहे जानेवारी, 2023 पर्यंत 16,824 इलेक्ट्रीक वाहनांकरिता ` 11,827 लाख निधी वितरित केला आहे
➢ उद्योग व शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने राज्यात 18 स्टार्टअप इनक्युबेटरची स्थापना करण्यात आली आहे. माहे डिसेंबर, 2022 अखेर राज्यात एकूण 1.68 लाख रोजगार असलेले 16,014 स्टार्टअप होते
➢ माहे एप्रिल, 2000 ते सप्टेंबर, 2022 पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक ` 10,88,502 कोटी असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या 28.5 टक्के होती.
➢ माहे नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत, 108.67 लाख रोजगारासह राज्यात एकूण 20.43 लाख (19.80 लाख सूक्ष्म, 0.57 लाख लघु व 0.06 लाख मध्यम) उपक्रम उद्यम नोंदणी अंतर्गत नोंदणीकृत होते.
➢ ‘भारत पर्यटन सांख्यिकी-2022’ अहवालानुसार सन 2021 मध्ये राज्यात देशांतर्गत पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 435.7 लाख आणि विदेशी पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 1.9 लाख होती, तर सन 2020 मध्ये देशांतर्गत पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 392.3 लाख आणि विदेशी पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 12.6 लाख होती.
बजेट देशासाठी हवं, निवडणुकांसाठी नको; उद्धव ठाकरेंचा टोला
➢ राज्यात दि. 31 मार्च, 2022 रोजी सुमारे 5.90 कोटी सभासद असलेल्या 2.23 लाख सहकारी संस्था होत्या. त्यापैकी 9.5 टक्के प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्था, 13.9 टक्के बिगर-कृषि पतपुरवठा संस्था, 54.0 टक्के गृहनिर्माण संस्था, 11.6 टक्के कृषि प्रक्रिया संस्था, 5.2 टक्के मजूर कंत्राटी संस्था आणि 5.8 टक्के इतर कार्यात गुंतलेल्या संस्था होत्या.
➢ सन 2021-22 मध्ये राज्यात एकूण 1,71,263 दशलक्ष युनिट (केंद्रीय क्षेत्राकडून प्राप्त विजेसह) वीज उपलब्ध झाली असून राज्यातील एकूण विजेचा वापर 1,38,779 दशलक्ष युनिट
➢ दि. 31 मार्च, 2022 रोजी राज्यातील वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता (10.9 टक्के) देशात सर्वाधिक होती
➢ राज्यासाठी विजेचा दरडोई अंतिम वापर 1,110.2 युनिट असून अखिल भारतासाठी तो 824.6 युनिट आहे
➢ सन 2022-23 मध्ये ऑक्टोबर पर्यंत, विजेची सरासरी कमाल मागणी 22,339 मेगावॅट होती तर पुरवठा 22,441 मेगावॅट होता. सन 2021-22 मध्ये विजेची सरासरी कमाल मागणी 21,221 मेगावॅट होती तर पुरवठा 21,750 मेगावॅट होता.
➢ सन 2021-22 मध्ये महापारेषणची पारेषण हानी 3.19 टक्के तर महावितरणची वितरण हानी आणि ‘एकत्रित तांत्रिक व व्यावसायिक’ हानी अनुक्रमे 14.74 टक्के व 15.49 टक्के होती.
➢ राज्यात नवीकरणीय उर्जेची संभाव्य क्षमता 1,61,435 मेगावॅट असून दि. 31 डिसेंबर, 2022 रोजी स्थापित क्षमता 11,400 मेगावॅट होती.
➢ मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाअंतर्गत
• कार्यान्वित
▪ मेट्रो लाईन 2A: दहिसर ते डी. एन. नगर
▪ मेट्रो लाईन 7: अंधेरी (पू.) ते दहिसर (पू.)
• प्रगतीपथावर
▪ मेट्रो लाईन 3: कुलाबा ते वांद्रे ते सीप्झ
▪ मेट्रो लाईन 4: वडाळा ते घाटकोपर ते ठाणे ते कासारवडवली
▪ मेट्रो लाईन 4A: कासारवडवली ते गायमुख
▪ मेट्रो लाईन 5: ठाणे ते भिवंडी ते कल्याण
▪ मेट्रो लाईन 6: स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी
▪ मेट्रो लाईन 9: दहिसर (पू.) ते मिरा भाईंदर ते अंधेरी
▪ मेट्रो लाईन 10: गायमुख ते शिवाजी चौक (मीरा रोड)
▪ मेट्रो लाईन 11: वडाळा ते सीएसएमटी
▪ मेट्रो लाईन 12: कल्याण ते तळोजा
➢ पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाअंतर्गत कॉरिडॉर I मधील पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका ते फुगेवाडी आणि कॉरिडॉर II मधील वनाज ते गरवारे महाविद्यालय कार्यान्वित झाले
➢ नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाअंतर्गत खापरी ते ऑटोमोटिव्ह चौक (उत्तर- दक्षिण कॉरिडॉर) आणि लोकमान्य नगर ते प्रजापती नगर ( पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर) कार्यान्वित झाले
➢ नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे
➢ नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (अंदाजित किंमत ` 14,179 कोटी) विकसनाचे काम सुरू
➢ माहे मार्च, 2022 अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी सुमारे 3.24 लाख किमी होती.
➢ हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा नागपूर ते शिर्डी मार्ग (सुमारे 520 किमी लांब) पूर्ण झाला असून माहे डिसेंबर, 2022 पासून रहदारीसाठी खुला करण्यात आला आहे
➢ मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प (अंदाजित किंमत ` 17,843 कोटी) प्रगतीपथावर आहे
➢ मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) (अंदाजित किंमत ` 12,721 कोटी) प्रकल्पाचे माहे जानेवारी, 2023 अखेर सुमारे 70 टक्के काम पूर्ण झाले
➢ हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा मुंबई व नागपूर शहरांना जोडणारा आठ पदरी (701 किमी लांब व 120 मीटर रुंद) द्रुतगती महामार्ग आहे. माहे जानेवारी, 2023 पर्यंत या महामार्गाचे सुमारे 90 टक्के काम पूर्ण झाले.
➢ राज्यातील रस्त्यावरील वाहनांची संख्या दि. 1 जानेवारी, 2023 रोजी 433 लाख (134 वाहने प्रति किमी रस्ता लांबी) होती, तर दि. 1 जानेवारी, 2022 रोजी 409 लाख (128 वाहने प्रति किमी रस्ता लांबी) होती.
➢ माहे डिसेंबर, 2022 अखेर राज्यात 1,92,997 बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंदणी झाली.
➢ सन 2022-23 मध्ये सप्टेंबर पर्यंत, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रति दिन सरासरी 12,904 बस गाड्यांनी 43.81 लाख किमी प्रवास करून 36.03 लाख प्रवासी वाहतूक केली.
➢ सन 2021-22 मध्ये, राज्यातील मोठ्या व लहान बंदरांमधून झालेली एकत्रित मालवाहतूक 1,883.59 लाख मे. टन होती तर ती मागील वर्षी 1,579.11 लाख मे. टन होती.
➢ सन 2021-22 मध्ये राज्यातील विमानतळांवरून झालेली देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतूक अनुक्रमे 245.65 लाख व 32.12 लाख होती तर सन 2020-21 मध्ये तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे 133.96 लाख व 12.23 लाख होती.
➢ सन 2021-22 मध्ये राज्यातील विमानतळांवरून झालेली देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक अनुक्रमे 2.51 लाख मे. टन व 5.57 लाख मे. टन होती तर सन 2020-21 मध्ये तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे 1.87 लाख मे. टन व 4.41 लाख मे. टन होती.
➢ राज्यात माहे सप्टेंबर, 2022 अखेर इंटरनेट ग्राहकांची संख्या 10.06 कोटी तर भ्रमणध्वनी जोडण्यांची संख्या 12.56 कोटी होती.
➢ दि.30 सप्टेंबर, 2021 रोजी एकूण 1,05,848 प्राथमिक (इयत्ता 1 ली ते 8 वी) शाळा होत्या व त्यातील पटसंख्या 154.2 लाख होती तर 28,612 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (इयत्ता 9 वी ते 12 वी) शाळा होत्या व त्यातील पटसंख्या 66.4 लाख होती.
Budget 2022: आजचं बजेट म्हणजे शून्य बजेट, कुणाला काहीही मिळालं नाही-राहुल गांधी
➢ सन 2020 मध्ये,
• अर्भक मृत्यूदर 16 होता
• नवजात शिशु मृत्यूदर 11 होता
• पाच वर्षाखालील बालकांचा मृत्यूदर 18 होता
• एकूण जननदर 1.5 होता
➢ सन 2018 ते सन 2020 करिता माता मृत्यूप्रमाण 33 होते
➢ अखिल भारतीय उच्च शिक्षण पाहणी 2020-21 अहवालानुसार राज्यात 71 विद्यापीठे, 4,532 महाविद्यालये आणि 2,153 स्वायत्त संस्था होत्या व त्यातील पटसंख्या 49.94 लाख होती.
➢ एकात्मिक महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत सन 2022-23 मध्ये डिसेंबर पर्यंत, सुमारे 6.25 लाख शस्त्रक्रिया व उपचार करण्यात आले असून त्यावर ` 1,387.19 कोटी खर्च झाला.
➢ कोविड-19 लसीकरणाच्या सुरूवातीपासून माहे डिसेंबर, 2022 पर्यंत राज्यात एकूण 916.51 लाख व्यक्तींना लसीकरणाचा पहिला डोस, 765.65 लाख व्यक्तींना लसीकरणाचा दुसरा डोस आणि 94.93 लाख व्यक्तींना प्रिकॉशन डोस देण्यात आला आहे.
➢ सन 2021-22 मध्ये, 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील 91.6 टक्के बालके सर्वसाधारण वजनाची, 7.1 टक्के बालके मध्यम कमी वजनाची आणि 1.2 टक्के बालके तीव्र कमी वजनाची होती. सन 2020-21 मध्ये, तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे 90.0 टक्के, 8.5 टक्के आणि 1.4 टक्के होती.
➢ दि.30 सप्टेंबर, 2021 रोजी मुली-मुले असमानता निर्देशक
• प्राथमिककरिता 1.05
• उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिककरिता प्रत्येकी 0.98
➢ सन 2021-22 मध्ये, आदिवासी क्षेत्रात 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील 81.6 टक्के बालके सर्वसाधारण वजनाची, 14.9 टक्के बालके मध्यम कमी वजनाची आणि 3.5 टक्के बालके तीव्र कमी वजनाची होती. सन 2020-21 मध्ये, तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे 80.2 टक्के, 16.0 टक्के आणि 3.8 टक्के होती.
➢ स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याचा एक भाग म्हणून केंद्र शासनामार्फत अमृत सरोवर अभियान दि. 24 एप्रिल, 2022 रोजी सुरू करण्यात आले. या अभियानाद्वारे देशातील प्रत्येक जिल्ह्यामधील किमान 75 जलस्रोतांचा विकास व पुनरूज्जीवन करण्याचे उद्दीष्ट आहे. या अभियाना अंतर्गत राज्यातील 3,123 जलस्रोत निर्धारित करण्यात आले असून दि. 22 फेब्रुवारी, 2023 पर्यंत त्यापैकी 929 जलस्रोताचे काम पूर्ण झाले.
➢ जल जीवन अभियाना अंतर्गत दि. 21 फेब्रुवारी, 2023 रोजी, राज्यातील एकूण 1.46 कोटी कुटुंबे, 85,317 शाळा, 91,267 आंगणवाडी यांना अनुक्रमे 1.07 कोटी, 79,274 आणि 86,238 नळ जोडणी पुरविण्यात आली.
➢ स्वच्छ भारत अभियानाच्या (ग्रामीण) अंतर्गत राज्याने 34 जिल्ह्यांमधील 351 पंचायत समिती आणि 27,668 ग्रामपंचायतींमध्ये 100 टक्के स्वच्छतेचे लक्ष्य साध्य केले व दि. 18 एप्रिल, 2018 रोजी राज्यातील ग्रामीण महाराष्ट्रास खुली हागणदारी मुक्त (ओडीएफ) म्हणून घोषित करण्यात आले. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)-2 राज्यात सन 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत राबविण्यात येत असून गावांची खुली हागणदारी मुक्तता स्थिती सातत्याने राखणे तसेच घन कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांसारख्या उपक्रमांद्वारे ग्रामीण भागातील स्वच्छतेचा स्तर सुधारणे व गावांना ओडीएफ+ बनविणे हे या अभियानाचा उद्देश आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत माहे नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत 107 शहरे ओडीएफ, 86 शहरे ओडीएफ+, 199 शहरे ओडीएफ++ आणि चार शहरे वॉटर+ म्हणून घोषित करण्यात आली.
➢ राज्यातील नागरी भागात दररोज सरासरी 24,023 मे. टन कचरा निर्माण होतो, त्यापैकी 99.9 टक्के कचरा दारोदारी जाऊन गोळा केला जातो. गोळा केल्या जाणाऱ्या कचऱ्यापैकी 99.6 टक्के कचरा ओल्या व सुक्या स्वरूपात विलगीकृत केला जातो. गोळा केल्या जाणाऱ्या कचऱ्यापैकी 87.2 टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते.
Nirmala Sitharaman : पाच अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या अर्थमंत्र्यांचं शिक्षण काय?
