supreme court hearing on maharashtra today live : सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयांवर बोट ठेवत प्रश्नांची सरबत्ती केली. ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादाला राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी करायला सांगणे, हे एकप्रकारे सरकार पाडण्याचे संकेत आहेत, असं महत्त्वाचं निरीक्षण सरन्यायाधीशानी नोंदवलं.
सुनावणी वेळी राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करताना मेहता म्हणाले, “25 जून 2022 रोजी 38 आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं की त्यांच्या कुटुंबांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. त्यांनी राज्यपालांना राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांच्या व्हिडीओ क्लिप्सही सादर केल्या. त्यांच्या पक्षातील एक नेता म्हणाला की, त्यांना (बंडखोर आमदार) येऊद्या. एकदा ते आले की, त्यांना बाहेर पडणं आणि फिरणंही अवघड होईल. ते फक्त 38 आमदार नाहीयेत, शिवसेनेचे 38 आमदार आहेत. प्रहार जनशक्ती पार्टीचे 2 आमदार आहेत. आणि त्यामुळे 40 आणि अपक्ष 7 आमदार, अशा 47 आमदारांनी धमक्यांबद्दल राज्यपालांना पत्र पाठवलं.”
पुढे मेहता यांनी सांगितलं की, “ठाकरेंनी बहुमत गमावली की नाही, हे राज्यपालांनी ठरवलं नव्हतं. त्यांनी फक्त बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना (उद्धव ठाकरे) सांगितलं होतं.”
सरन्यायाधीश म्हणाले की, “त्यांनी ते केलं. त्यांनी म्हटलं की तुम्ही संख्या गमावली आहे. राज्यपालांसमोर केवळ तीन गोष्टी होत्या. पहिली म्हणजे त्याचं नेते एकनाथ शिंदे असतील, असा 34 आमदारांनी केलेला ठराव. दुसरं म्हणजे 47 आमदारांनी दिलेलं धमकीबद्दलचं पत्र आणि तिसरं म्हणजे विरोधी पक्षनेत्याचं पत्र.”
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, “बहुमत सिद्ध करायला सांगणं हे एक प्रकारे सरकार कोसळण्याचेच संकेत आहेत. राजभवनाने याचा भाग व्हायला नको. धमकीची बाब बहुमत चाचणी करायला सांगण्याचा आधार होऊ शकत नाही. त्यांच्या मते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार काम करू शकणार नाही, त्यामुळे त्यांनी बहुमत चाचणी करायला सांगितली. राज्यपालांनी केलेली ही बाब योग्य आहे का? आम्ही राज्यपालांच्या अधिकारांबद्दल बोलत आहोत. हे खूप गंभीर आहे. अशात परिस्थिती राज्यपालांनी दूर राहायला हवं.”
पुढे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “राज्यपालांचे अधिकार पवित्र शक्तीसारखे असून तिच अडचण आहे की, राज्यपालांच्या हस्तक्षेपामुळे लोकशाहीत असंतुलन निर्माण होईल.” सरन्यायाधीशांनी पवन खेरा प्रकरणाचा हवाला देत सांगितलं की राजकारणात अशा गोष्टी होतात, ज्या घडायला नको.
पुढे सरन्यायाधीश म्हणाले, “राज्यपालांनी आपले अधिकार खूप काळजीपूर्वक वापरले पाहिजे इतकं आम्ही सांगत आहोत. जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशन होत आणि बहुमत चाचणी करायला सांगण्याची ती योग्य वेळ होती.”
त्यावर मेहता म्हणाले,”आमदारांना मिळालेल्या धमकीकडे राज्यपाल दुर्लक्ष करू शकत नाही. अजिबात दुर्लक्ष करू शकत नाही.”
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “राज्यपालांनी सुरक्षेबद्दल यंत्रणांना पत्र लिहिलं होतं, पण या आधारावर सरकार पाडणं, हा राज्यपालांचा दृष्टिकोण चांगला नाही.”
मेहता म्हणाले, “अशा परिस्थितीत राज्यपाल मूक दर्शक म्हणून बसू शकत नाही.”
सरन्यायाधीश म्हणाले, “लोक पक्षातून बाहेर पडणं चालूच राहिले आणि राज्यपालांनी असंच पायंडा पाळला, तर ही काही चांगली बाब नाही.”
मेहता म्हणाले, “राज्यपालांचा प्रतिनिधी म्हणून यावर बोलणार नाही.” त्यानंतर मेहता यांनी किहोटो निकालाचा दाखला दिला.
त्यावर सरन्यायाधीस म्हणाले, “तीन वर्ष सरकार चांगलं चाललं होतं मग एका रात्रीत काय घडलं? सरकारच्या आनंदात सुरू असताना काय घडलं? राज्यपालांनी असा प्रश्न विचारला का? तीन वर्ष तुम्ही सोबत असताना एका रात्रीत तुम्ही म्हणता की तुमच्याकडे बहुमत नाही.”
