मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार अनिल देशमुखांवर 100 कोटींच्या वसुलीचे जे आरोप करण्यात आले होते. त्याप्रकरणी सीबीआय प्राथमिक चौकशी केली होती. याच चौकशीअंती सीबीआयने अहवालात स्पष्ट केलं होतं की, अनिल देशमुख यांच्याविरोधात याप्रकरणी कोणताही पुरावा सापडलेला नाही. त्यामुळे पुढील कारवाई थांबविण्यात यावी. असा दावा काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
दरम्यान, आता सीबीआयचा प्राथमिक अहवालाचे जे कागदपत्र समोर आले आहेत. त्यानुसार सकृतदर्शनी असं दिसून येत आहे की, यामध्ये अनिल देशमुखांना क्लिन चीट देण्यात आली होती. सीबीआयच्या अहवालातील महत्त्वाची कागदपत्र ही देशमुखांच्या जवळील सूत्रांकडून मिळाली आहेत. मात्र, या अहवालाची सत्यता अद्याप अधिकृतरित्या समोर आलेली नाही.
‘त्या’ कथित अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?
सीबीआयचा कथित अहवाल हा 65 पानी आहे. याच कथित अहवालात सीबीआयचे उपअधिक्षक आर. एस. गुंजयाल यांनी असं म्हटलं होतं की, ‘तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख किंवा त्यांचे पीएस संजीव पालांडे यांनी ऑर्केस्टा, बार, हुक्का पार्लर यांच्याकडून पैसे वसूल करावे अशी मागणी केल्याचे कोणतेही पुरावे आढळून आलेले नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशी बंद करण्यात यावी.’
सचिन वाझे याची तत्कालीन गृहमंत्र्यांची त्यांच्या घरी भेट झाल्याचे कोणतेही पुरावे आढळून आलेले नाहीत.
याशिवाय एसीपी संजय पाटील आणि डीसीपी राजू भुजबळ यांनी देखील आपल्या जबाबात स्पष्ट केलं आहे की, गृहमंत्री किंवा त्यांचे पीएस संजीव पालांडे यांनी पैशाच्या कोणत्याही प्रकारे वसुलीचे आदेश दिले नव्हते किंवा तशी मागणी केलेली नव्हती.
याच अहवालात असंही म्हटलं आहे की, परमबीर सिंह यांची जोवर मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन बदली झाली नव्हती तोवर त्यांनी याप्रकरणात कोणतीही कारवाई केली नव्हती.
तसंच यामध्ये असं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे की, ‘असे दिसून आले की तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर कोणताही अदखलपात्र गुन्हा नाही.’ असे काही महत्त्वाचे मुद्दे या अहवालात नमूद असल्याचे पाहायला मिळत आहेत.
‘100 कोटी वसुली आरोपात अनिल देशमुखांची कोणतीही भूमिका नव्हती’
दरम्यान, काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी सीबीआयच्या कथित अहवालातील काही कागदपत्रंच ट्विटरवर शेअर केले आहेत. ज्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं आहे की, ‘अनिल देशमुख आणि मविआला बदनाम करण्याचे मोदी सरकारचे षड्यंत्र उघड झाले आहे.’
पाहा सचिन सावंत यांनी नेमकं काय म्हटलंय:
‘अनिल देशमुख आणि मविआला बदनाम करण्याचे मोदी सरकारचे षड्यंत्र उघड झाले आहे. प्राथमिक चौकशीत सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याने असा निष्कर्ष काढला होता की परमबीर सिंह यांनी केलेल्या तथाकथित ₹१०० कोटी वसूली आरोपात अनिल देशमुख जी यांची कोणतीही भूमिका नाही आणि चौकशी बंद केली होती.’ असा दावा सचिन सावंत यांनी केला आहे.
Conspiracy of Modi govt to target @AnilDeshmukhNCP and defame MVA has been exposed. The Investigation officer of CBI in PE had concluded that there is no role of Anil Deshmukh ji in so called ₹100 cr collection allegation by Former CP Parambir Singh & had closed the inquiry pic.twitter.com/6gx9JPzbiV
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) August 29, 2021
‘तपास अधिकाऱ्याच्या अहवालाला बाजूला सारून सीबीआयने भूमिका कोणाच्या इशाऱ्यावर बदलली हे शोधण्यासाठी या षडयंत्राची सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन चौकशी व्हावी. उच्च न्यायालयाने फक्त प्राथमिक चौकशी करा असे सांगितले. असताना न्यायालयाची दिशाभूल करून FIR नोंदवणे हा CBI चा मोठा गुन्हा आहे.’
‘गृहमंत्री अमित शहा यांनी जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. या यंत्रणा मोदी सरकारच्या विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी राजकीय शस्त्र कसे बनतात याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे. न्यायालयाची दिशाभूल केली जाते, नियम गुंडाळले जातात, चौकशा अंतहीन ठेवल्या जातात. अशी षड्यंत्रे फक्त हुकुमशाहीत घडतात. लोकशाही वाचवण्यासाठी संपूर्ण देश एकत्र येण्याची वेळ आली आहे. जाहीर निषेध!’ अशा शब्दात सचिन सावंत यांनी याप्रकरणी मोदी सरकारवर टीका केली आहे.’ असंही यावेळी सचिन सावंत यांनी म्हटलं आहे.
Parambir Sing यांनी माझ्यावर लावलेले सगळे आरोप खोटे, तपासयंत्रणांना सहकार्य करणार-अनिल देशमुख
अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकारने सतत दावा केला होता की, सीबीआय आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन FIR करत आहे. दरम्यान, सीबीआयने दाखल केलेला FIR रद्द करण्याची त्यांची मागणी देखील कोर्टाने फेटाळून लावली होती. मुळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरूनच CBI ने प्राथमिक चौकशी करून मग FIR करण्याचे आदेश दिले होते. अशावेळी देशमुखांच्या जवळील काही सूत्रांकडून मिळालेले कागदपत्र ज्याबद्दल हा दावा केला जात आहे की CBI च्या प्राथमिक चौकशीत क्लिन चीट दिली होती.
दरम्यान, आता हा अहवाल समोर आल्याने महाविकास आघाडी सरकार आणि अनिल देशमुख नेमकी काय भूमिका घेतात आणि त्याचा एकूण या प्रकरणावर काय परिणाम होतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणारआहे.
पाहा या प्रकरणी सीबीआयने काय दिलं स्पष्टीकरण
दरम्यान, आता या सगळ्या प्रकरणी सीबीआयने एक निवेदन जारी करुन आपलं म्हणणं स्पष्ट केलं आहे. सीबीआयच्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘महाराष्ट्राच्या माजी गृहमंत्र्यांच्या चौकशी अहवालाबाबत मीडियाकडून अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.’
‘येथे आठवण करून दिली पाहिजे की, अनेक याचिकांच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी प्राथमिक चौकशी (Preliminary Enquiry)नोंदवण्यास सांगितले होते. त्यानंतर प्राथमिक तपासादरम्यान सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे सक्षम अधिकाऱ्यांद्वारे नियमित गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीबीआयने 24 एप्रिल रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरची प्रत ही त्याच दिवसापासून सीबीआयच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे.’ असं स्पष्टीकरण सीबीआयकडून देण्यात आलं आहे.
