OBC आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना ठाकरे सरकारमधले मंत्री मोर्चे काढत होते-फडणवीस

‘महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे OBC समाजाचं राजकीय आरक्षणही संपुष्टात’

ठाकरे सरकारमधले मंत्री खोटं बोलत आहेत

काही मंत्री केवळ खोटं बोलत आहेत. जगात खोटे बोलण्याची स्पर्धा झाली तर पहिल्या दहामध्ये राज्यातील मंत्रीच येतील. मराठा आरक्षणावर मंत्री खोटं बोलत होते. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही खोटं बोलत आहेत असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. या सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा ऑर्डिनन्स लॅप्स होऊ दिला. मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग गठीत करावा लागेल, असं मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार सांगत आहेत. मी पाच पत्रं देऊन याचीच तर आठवण करत होतो. मागच्या 15 महिन्यांपासूनही मी अनेकदा याची आठवण करून दिली. आता तरी जागे व्हा..माहिती गोळा करा. पण या सरकारने अजून काहीच केलं नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

जालना येथील अमानुष मारहाणीबाबत देवेंद्र फडणवीस यांचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र

डेटा गोळा करण्यासाठी अधिक संस्था नेमा

जास्त संस्था लावा, लवकर डेटा मिळेल. डेटा जमवण्यासाठी सायंटिफ पद्धत हवी. आम्ही मराठा आरक्षणावेळी 5 संस्थांना काम दिलं, तो डेटा कोर्टाने मान्य केला. तसंच आता ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठीही या सरकारने करावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.

50 टक्क्यांवर आरक्षण गेल्याचं राज्य सरकारने मान्य केलं आहे, पण त्याला कोणतंही कारण दिलं नाही. आता आमची मागणी एवढीच आहे, अजून वेळ गेलेली नाही. किमान 50 टक्क्यांच्या आतलं आरक्षण हे आपण तात्काळ रिस्टोअर करु शकतो. आता विनाविलंब राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग स्थापन करावा, इम्पेरिकल डाटा जमवण्यास सुरुवात करावी. आम्ही कोर्टाला सांगितलं होत, SCC चा जो सर्व्हे आहे, तो बायफर्गेशन नव्हतं. त्याचं तुम्ही बायफर्गेशन केलं तरी इम्पेरिकल डाटा तयार होईल किंवा चांगल्या संस्था नेमल्या तरी डाटा तयार होईल. शाळांमध्ये ओबीसी विद्यार्थी किती असा सायंटिफिक डाटा जमा होऊ शकतो, असा मार्गही फडणवीस यांनी सुचवला.