प्रविण दरेकर यांच्यावर मुंबईत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अर्थात मुंबै बँक निवडणुकीत २१ पैकी २१ जागा जिंकणाऱ्या प्रविण दरेकरांना निवडणुकीनंतर लगेचच सहकार विभागाने मोठा दणका दिला होता. ‘आप’चे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापतींकडे तक्रार केली होती. तर दुसरीकडे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही या प्रकरणात लक्ष घातलं होतं. त्यानंतर आता प्रविण दरेकर यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आम आदमी पक्षाने दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई बँक, हजारो ठेवीदार व सहकार विभागाची ‘मजूर’ असल्याचे भासवून फसवणूक केल्याप्रकरणी आमदार व विरोधी पक्षनेता प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. सहकार विभागाचे सह निबंधक बाजीराव शिंदे यांनी मजूर म्हणून प्रवीण दरेकर यांना अपात्र घोषित केलं होतं. त्यानंतर त्यांचा जबाबही पोलिसांनी नोंदवला तसेच सर्व कागदपत्रे सहकार विभागाने देऊनही पोलीस गुन्हा दाखल करत नव्हते, अशी तक्रार आपकडून केली जात होती.

आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून मागणी केली होती. त्यानंतर या प्रकरणात प्रविण दरेकरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

‘आप’ने काय म्हटलं आहे?

“गेली २० वर्षे मजूर नसतानाही मजूर असल्याचे खोटे भासवून प्रवीण दरेकर मुंबई बँकेवर संचालक/ अध्यक्ष म्हणून निवडून येत आहे. या २० वर्षात मुंबई बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले असून, त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा १९६० च्या कलम ८९ अ अंतर्गत चौकशी करून अहवाल दिलेले आहेत. २०१५ पासून ‘नाबार्ड’च्या प्रत्येक अहवालात मुंबई बँकेतील अनियमितता व घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे. २०१३ साली सहकार विभागाने ८९ अ अंतर्गत केलेल्या चौकशीत संचालक मंडळाने मुंबई बँकेची व ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे, विश्वासघात केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र २०१३च्या या अहवालावर सहकार विभागाने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही.”

मुंबै बँक : प्रविण दरेकर ‘मजूर’ नाहीत; निवडून आल्यानंतर सहकार विभागाचा दणका

“२०२० मध्ये सहनिबंधक मुंबई बाजीराव शिंदे यांनी ८९अ खाली चौकशी करून कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे असल्याचा अहवाल सादर केला. तसेच सहकार कायदा कलम ८३ अंतर्गत चौकशीचे आदेश जारी केले. यामुळे नेमके कोणी घोटाळे केले याची जबाबदारी निश्चित होणार आहे. याशिवाय सहकार विभागाचे विशेष लेखापरीक्षक (वर्ग१) मा. निलेश नाईक यांनी मुंबई बँकेचे चाचणी लेखापरिक्षण अहवाल तयार करून सहकार विभागाला सादर केला. या अहवालाचा आढावा घेतल्यास जवळपास २०१४-१५ ते २०१९-२०या काळात मुंबई बँकेत २००० कोटी रुपयांचे आर्थिक घोटाळे व अनियमितता झाल्याचे दिसून येते. या कालावधीत देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री तसेच चंद्रकांत पाटील राज्याचे सहकार मंत्री होते”, असं आपने म्हटलं आहे.