मोदी सरकारचा Twitter ला निर्वाणीचा इशारा, नियम पाळा नाहीतर…

ट्विटरला काय बजावलं आहे?

तुम्ही 28 मे आणि 2 जून रोजी भारत सरकारला दिलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होतंय की नियमानुसार तुम्ही अजूनही भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसरची नियुक्ती केलेली नाही. त्याशिवाय, तुम्ही नेमलेले स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन हे ट्विटरचे अधिकृत कर्मचारी नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसेच, ट्विटरने दिलेला कार्यालयाचा पत्ता हा देखील एका लॉ फर्मचा आहे. नवी नियमावली लागू होऊन आठवडा उलटला असूनही ट्विटरने अजूनही ती लागू करण्याला विरोध केला आहे. परिणामस्वरूप आयटी कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत ट्विटरला मिळणारं संरक्षण काढून घेतलं जाऊ शकतं”, असा सज्जड दम केंद्र सरकारनं ट्विटरला भरला आहे.

नियमावली न पाळण्यामधून भारतीयांना सुरक्षित अनुभव देण्याबद्दल ट्विटरची बांधिलकी नसल्याचंच दिसून येत आहे. भारतात जवळपास दशकभरापासून कार्यरत असूनही भारतीयांना योग्य प्रकारे त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करता येण्यासारख्या व्यवस्थेला ट्विटरनं विरोध करणं हे विश्वास न बसण्यासारखं आहे. कायद्याने ते बंधनकारक करूनही ट्विटर हे करत नाही असंही या नोटिशीमध्ये बजावण्यात आलं आहे.

2014 ते 2021 Twitter च्या बाबतीत कशी बदलली मोदींची आणि भाजपची भूमिका?

Government of India gives final notice to Twitter for compliance with new IT rules. pic.twitter.com/98S0Pq8g2U

— ANI (@ANI) June 5, 2021

मोदी सरकारने 26 मे पासून नवं डिजिटल धोरण आणलं आहे. या धोरणांमधल्या नियमांना झुगारण्याचं काम ट्विटरसहीत इतर काही समाज माध्यमांनी केलं आहे. त्यामुळे ट्विटर आणि मोदी सरकारमध्ये वाद रंगल्याचं दिसून येतं आहे.

नव्या नियमावलीत काय आहे?

तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती

अधिकाऱ्यांचं कार्यक्षेत्र भारतातच असणे आवश्यक

तक्रारींचं समाधान, आपत्तीजनक पोस्टवर देखरेख करणं आवश्यक

२४ तासात तक्रार नोंदवणे आणि १५ दिवसात तक्रारींचं निवारण करणं आवश्यक

प्रत्येक महिन्याला एक अहवाल सादर करावा. त्यात तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईची माहिती असावी

आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यापूर्वी कंटेंट तयार करणाऱ्याला, अपलोड करणाऱ्याला किंवा शेअर करणाऱ्याला माहिती द्यावी

याच नियमांवरून मोदी सरकार आणि Twitter यांच्यात वाद रंगला आहे. आता हा वाद संपणार का? हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे. ट्विटरने याबाबत आपली भूमिकाही स्पष्ट केली आहे. मात्र ट्विटरला केंद्र सरकारने हेदेखील सुनावलं आहे की तुम्ही भारतातले कायदे आणि नियम ठरवू शकत नाही.

काय म्हटलं होतं ट्विटरने?

सरकारच्या ज्या वादग्रस्त व्हीडिओ, पोस्ट, फोटोंचा उल्लेख करत आहे त्याला आम्ही मॅन्युपुलेटेड मीडिया असा टॅग देतो. म्हणजेच अशा पोस्ट, व्हीडिओ, फोटोमध्ये तथ्यांसोबत छेडछाड केली गेली आहे हे आम्ही स्पष्ट करतो. त्यामुळे आम्ही नवे नियम का पाळायचे असं ट्विटरचं म्हणणं आहे.

मात्र केंद्र सरकारला हे म्हणणं मुळीच मान्य नाही त्यांचं म्हणणं आहे की कोणत्या पोस्ट, व्हीडिओ किंवा फोटोला मॅन्युपुलेटेड मीडिया हा टॅग देण्याचा अधिकार ट्विटरला कुणी दिला? जर ट्विटर असे टॅग देत असेल तर तो त्यांचा दोष नाही का? असाही प्रश्न केंद्र सरकारने उपस्थित केला होता. आता शेवटची नोटीस बजावत आहोत अन्यथा कारवाईला सामोरे जा असा इशाराच मोदी सरकारने दिला आहे.

Twitter भारतात बंद होईल का?

Twtter भारतात बंद होईल का ? सध्या तरी तसं अजिबात नाही. मात्र ट्विटरला अटी शर्थी पाळाव्या लागतील. त्या जर त्यांनी पाळल्या नाहीत आणि आपला हेका सुरू ठेवला तर कदाचित Twitter किंवा इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतात स्थान मिळेल की नाही याचा निर्णय मोदी सरकारच घेईल.

फेसबुक बंद होणार का?

फेसबुकने यासंदर्भात काहीशी सेफ भूमिका घेत नियम पाळण्यासाठी आम्हाला मुदत वाढवून द्यावी असं म्हटलं आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी तसा काही धोका फेसबुकला नाही. मात्र फेसबुकलाही या नियमांचं पालन करणं बंधनकारक असणार आहे.

WhatsApp बंद होईल का?

WhatsApp ने तर मोदी सरकारविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे. मात्र मोदी सरकारनेही त्यांना उत्तर दिलं आहे. राईट टू प्रायव्हसी म्हणजेच खासगी बाबी जतन करण्याचा प्रत्येकाच अधिकार याचा आदर सरकारही करतं आहे मात्र कोणताही अधिकार पूर्णपणे मिळत नाही अगदी तो मौलिक अधिकार असेल तरीही असंही मोदी सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे WhatsApp ने नियम पाळले नाहीत तर त्यांनाही कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं.