महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा OBC समाजाची दिशाभूल केली, भुजबळ खोटं बोलत आहेत-फडणवीस
OBC च्या डेटाच्या संदर्भातला ठराव मांडून राज्य सरकारने ओबीसींची दिशाभूल करणयाचं काम राज्य सरकारने केलं आहे. मूळातच सुप्रीम कोर्टाने, मागासवर्ग आयोगाने इम्पेरिकल डेटा तयार करा असे आदेश दिलेले असताना आम्हाला जनगणनेचा डेटा हवा आहे असं सरकारने सांगितलं. मी सभागृहात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही वाचून दाखवला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी बॅकवर्डनेस हे पॉलिटिकल इम्पेरिकल डेटाच्या संदर्भात सांगतिलं आहे. […]
ADVERTISEMENT
OBC च्या डेटाच्या संदर्भातला ठराव मांडून राज्य सरकारने ओबीसींची दिशाभूल करणयाचं काम राज्य सरकारने केलं आहे. मूळातच सुप्रीम कोर्टाने, मागासवर्ग आयोगाने इम्पेरिकल डेटा तयार करा असे आदेश दिलेले असताना आम्हाला जनगणनेचा डेटा हवा आहे असं सरकारने सांगितलं. मी सभागृहात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही वाचून दाखवला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी बॅकवर्डनेस हे पॉलिटिकल इम्पेरिकल डेटाच्या संदर्भात सांगतिलं आहे. तो डेटा हा केवळ राज्य मागासवर्ग आयोग जमा करू शकतं असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
ADVERTISEMENT
15 महिने या सरकारने आयोग स्थापन केला नाही. त्या संदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं आहे तेदेखील मी सभागृहात सांगितलं. हा ठराव मांडून केवळ वेळ मारून न्यायची आणि केंद्राकडे बोट दाखवायचं अशा प्रकारचा प्रयत्न ठाकरे सरकारने केला आहे. आम्ही ठरावाला पाठिंबा दिला, कारण ओबीसी समाजासाठी जे काही निर्णय होतील त्याला आमचा पाठिंबा आहे. पण आम्ही या मुद्द्यावरून सरकारला उघडं पाडलं. सरकार हा जो ठराव आणत आहे तेदेखील आम्ही सभागृहात पुराव्यानिशी दाखवून दिलं आहे. आम्ही बोलू नये आणि सरकारचा बुरखा आणखी फाडू नये यासाठीच सभागृहात वेगळं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे.मात्र आज जो ठराव करण्यात आला त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही फायदा होणार नाही. हे केवळ वेळकाढूपणाचं धोरण या सरकारने केलं आहे असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. विधानसभेचं कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाच्या बाहेर येऊन मीडियाशी संवाद साधला.
तालिका अध्यक्षांना कुठलीही धक्काबुक्की झालेली नाही. काही सदस्य आणि मंत्री जाणीवपूर्वक कामकाज सुरळीत चालू नये यादृष्टीने प्रयत्न करत आहेत. काही गोष्टी उघड केल्या जात आहेत ज्यांना काही अर्थ नाही. अधिवेशन दोन दिवसांचं, आयुधं वापरायची नाहीत अशी सगळी या अधिवेशनाची रचना आहे असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
हे वाचलं का?
छगन भुजबळ यांनी खोटं सांगितलं, असत्य सांगितलं. मी सभागृहात सांगितलं आहे, इतर सभागृहांना SECC चा डेटा दिला आहे जो केंद्र सरकारने दिला आहे. मात्र तो डेटा मागितलेलाच नाही असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT