Maharashtra Political Crisis: कोर्टातील ‘ते’ 7 मुद्दे अन् शिंदेंचं भवितव्य..

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. या सगळ्या सुनावणीतनंतर कोर्टाने हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवायचं की नाही याबाबताच निकाल राखून ठेवला आहे. नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याच्या अनुषंगानेच ही संपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी ठाकरे गटाकडून वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.

ADVERTISEMENT

दोन्ही बाजूकडील वकिलांनी आपआपली बाजू अतिशय जोरकसपणे मांडली. यावेळी कपिल सिब्बल आणि हरीश साळवे या दिग्गज विधिज्ञांनी युक्तिवादात आपला वकिलीतील आजवरचा संपूर्ण अनुभव पणाला लावला. मात्र कोर्टात ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल यांनी जे काही 7 महत्त्वाचे मुद्दे मांडले तेच मुद्दे हे शिंदे सरकारचं भवितव्य ठरवणार आहे.

Maharashtra Political Crisis: कोण आहेत नबाम रेबिया, महाराष्ट्राशी एवढा काय संबध?

हे वाचलं का?

कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात जे 7 महत्त्वाचे मुद्दे मांडले ते आपण पाहूया:

नबाम राबिया केस 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करायची की नाही ह्याचा महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाच्या घटनाक्रमाशी काही संबंध आहे का? – सरन्यायाधीश

  1. गुवाहाटीत बसून कसं काय कुणी प्रस्ताव मांडून सांगू शकतं की, आम्ही तुम्हाला या पदावरून काढतो? असं करूनही तुम्ही म्हणता की, आम्ही स्वत:हून सदस्यत्व सोडलेलं नाही! – सिब्बल

ADVERTISEMENT

  • ते म्हणत आहे की, आम्हाला नोटीसला उत्तर द्यायला 2 दिवसच मिळाले, पण 2 दिवसच का दिले? कारण त्यांच्या डोळ्यादेखतच सगळ्या घडामोडी घडत आहेत. – सिब्बल

  • ADVERTISEMENT

  • सिब्बल – दोन वेळा असं घडलं आहे. 3 जुलै आणि 4 जुलैला व्हीप झुगारून त्यांनी मतदान केलं आहे. गोगावलेंकडून व्हीपला 5 जुलैला आव्हान देण्यात आलं. – सिब्बल

  • नबाम राबिया केसचा संदर्भ हा राज्यातील राजकीय परिस्थितीनुसार घेतला जात आहे. – सिब्बल

  • सुनील प्रभूंनी बोलावलेल्या बैठकीला न गेल्याने 16 आमदारांविरोधात पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार 23 जून 2022 रोजी अपात्रतेची याचिका केली. त्यानंतर शिंदे गटाकडून शिवसेना पक्षावर दावा करण्यात आला. – सिब्बल

  • पक्षात फूट पडल्याचं निवडणूक आयोगाने मान्य केलं. हा वाद दिल्ली हायकोर्टात पोहोचला. दोन्ही गटाच्या याचिका कोर्टाने फेटाळल्या. तेव्हापासून या प्रकरणावरचा निकाल राखीव आहे. – सिब्बल

  • उपाध्यक्षांना निर्णय घेऊ दे, कारण त्यांनी आमदारांची याचिका फेटाळली होती – सिब्बल

  • Maharashtra Political Crisis Live: खटला निर्णायक वळणार! कोर्टाने निर्णय ठेवला राखून

    आता हेच मुद्दे कोर्ट आपला निर्णय देताना विचारात घेणार की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण कोर्टाच्या निकालावरच शिंदे सरकारचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

    ADVERTISEMENT

      follow whatsapp

      ADVERTISEMENT