राणेंनंतर प्रविण दरेकरांच्या अडचणी वाढल्या; मुंबै बँक कर्ज प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश
भाजपचे नेते नारायण राणे यांच्या पाठोपाठ आता विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढण्याची शक्यता दिसत आहेत. मुंबै बँक बेकायदेशीर कर्ज वाटप प्रकरणात राज्याच्या सहकार खात्याने प्रविण दरेकर आणि आमदार सुरेश धस यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिका निवडणुकांचा बिगुल वाजण्यापूर्वीचं राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून […]
ADVERTISEMENT
भाजपचे नेते नारायण राणे यांच्या पाठोपाठ आता विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढण्याची शक्यता दिसत आहेत. मुंबै बँक बेकायदेशीर कर्ज वाटप प्रकरणात राज्याच्या सहकार खात्याने प्रविण दरेकर आणि आमदार सुरेश धस यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ADVERTISEMENT
महापालिका निवडणुकांचा बिगुल वाजण्यापूर्वीचं राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असून, काही प्रकरणात गुन्हेही दाखल झाले आहेत. त्यातच आता विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्यावर बेकायदेशीररित्या कर्ज वाटप केल्याप्रकऱणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रविण दरेकर मुंबै बँकेचे अध्यक्ष असताना आमदार सुरेश धस यांना कर्ज देण्यात आलं होतं. हे कर्ज बनावट कागदपत्रे देऊन आणि बेकायदेशीरपणे देण्यात आल्याचा आरोप झालेला आहे. या प्रकरणी करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर आता सहकार खात्याने प्रविण दरेकर आणि सुरेश धस यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे वाचलं का?
कुणी केली होती तक्रार?
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर बीड जिल्ह्यात बनावट कागदपत्रं तयार करून २७ कोटींचं कर्ज वाटप केल्याचा आरोप आहे. बीड येथील राम सूर्यभान खाडे यांनी यासंदर्भात तक्रार केली होती.
ADVERTISEMENT
सहकार खात्याने आदेशात काय म्हटलंय?
ADVERTISEMENT
बीड येथील राम सूर्यभान खाडे यांनी आपल्या पत्रात उपस्थित केलेल्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कार्यक्षेत्राबाहेर बीड जिल्ह्यात बनावट दस्ताऐवज तयार करून २७ कोटींचं कर्ज बेकायदेशीररित्या वाटप केलं. त्यामुळे कर्ज घेणार व देणार यांच्यावर आर्थिक फसवणूक व अनियमितते अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात योग्य कारवाई करून कार्यवाहीची माहिती द्यावी, असं सहकार खात्याने आदेशात म्हटलं आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT