लिबियाचं उदाहरण देत शिवसेनेचा मोदी सरकारला इशारा; अमित शाहांच्या निवेदनावर टीकास्त्र

अग्रलेखात काय म्हटलंय?

“चुकीला माफी नाही’ असं नेहमीच सांगितले जातं, पण ते सामान्यांच्या बाबतीत. पावसाने झोडपले आणि राजाने मारले तर दाद कुणाकडे मागायची, असाही सवाल केला जातो. तो नागालँडच्या अमानुष प्रकाराबाबत खराच आहे. सीमेवरील राज्य नागालँडमध्ये सुरक्षा दलाने अतिरेकी समजून 13 नागरिक व एका जवानास ठार मारल्याच्या घटनेनं देश सुन्न झाला आहे. या प्रकरणाचे पडसाद संपूर्ण ईशान्य हिंदुस्थानात उमटलेच, पण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतही उमटले. तेव्हा आपले सन्माननीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी झाल्या घटनेबद्दल खेद व्यक्त करून या अमानुष घटनेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. फक्त चार ओळींचा खेद व्यक्त करून संपवावे असे हे प्रकरण नाही,” असं म्हणत शिवसेनेनं सरकारवर टीकेची तोफ डागली आहे.

“केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना अतीव दुःख झाले असून त्यांनी संसदेतील निवेदनात चूक कबूल करून खेद व्यक्त केला आहे. सरकारने खेद व्यक्त केल्याने 13 नागरिकांच्या जिवांची भरपाई होणार आहे काय? संबंधित घटनेची ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ करण्याचे आदेशही सरकारने दिले, पण झाल्या घटनेची जबाबदारी घेऊन त्याचे प्रायश्चित्त कोणी घ्यायचे? केंद्र सरकारने थातुरमातुर उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. नागालँडला जे घडले ती अक्षम्य चूक आहे. गुप्तचर यंत्रणेने चुकीची माहिती दिल्यामुळेच हा अमानुष प्रकार घडला. अतिरेक्यांविरुद्धच्या कारवाया अशा चुकीच्या माहितीवर आधारित असतील तर आतापर्यंत कश्मीरपासून नागालँडपर्यंत किती निरपराध मारले गेले असतील त्याची गणतीच करता येत नाही.”