भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबन रद्दवरून महाराष्ट्रात नवा पेच?, समजून घ्या नेमकं प्रकरण काय?

राष्ट्रपतींना दिलेल्या निवेदनात नेमकं काय म्हटलंय?

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मुंबई दौऱ्यात महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या माननीय पीठासीन अधिकारी यांनी त्यांची भेट घेतली आणि अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी, 2022 रोजी दिलेल्या निर्णयासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे.

विधानसभेने ठराव संमत करून गैरवर्तनाबद्दल 12 सन्माननीय सदस्यांचे 1 वर्षासाठी केलेले सदस्यत्व निलंबन मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. या निर्णयामुळे देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहांच्या अधिकाराचा संकोच होत राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले तीन स्तंभांमधील “सत्ता संतुलन आणि सत्ता नियंत्रण” हे तत्त्व बाधित झाले आहे.