OBC समाजात प्रचंड रोष, भाजप 26 जून रोजी चक्काजाम आंदोलन करणार-पंकजा मुंडे

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

राजकीय आरक्षण गेल्याने ओबीसी समाजाच्या मनात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. 26 जूनला म्हणजेच शनिवारी भाजपतर्फे ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा म्हणून आंदोलन केलं जाणार आहे. ओबीसी समाजाच्या मनात रोष असतानाच धुळे, नंदुरबारसह पाच ठिकाणच्या ज्या निवडणुका लागल्या त्यामुळे आणखी मोठा राग ओबीसी समाजातून व्यक्त होतो आहे. त्यामुळेच आम्ही आंदोलन करणार आहोत. लोकही रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही असा आम्हाला विश्वास आहे असं भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर त्यांनी जी पत्रकार परिषद घेतली त्यामध्ये त्या बोलत होत्या. राज्यात एक हजार ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन केलं जाणार आहे असंही त्यांनी सांगितलं.

ADVERTISEMENT

लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, पदाधिकारी आणि असंख्य कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची मागणी करणार आहेत. आत्ता ज्या निवडणुका लागल्या त्या लागायला नको होत्या. जर सरकारमधले मंत्रीच हे म्हणत होते की ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही तर मग आता या निवडणुका कशा जाहीर झाल्या? असाही प्रश्न पंकजा मुंडे यांनी उपस्थित केला. आत्ता लावलेल्या निवडणुका रद्द करण्याची आमची मागणी आहे. सरकारने त्यासाठी निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधला पाहिजे. या निवडणुका ओबीसींना अंधकारात ढकलणाऱ्या ठरतील. आम्हीही निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधणार आहोत. तसंच गरज पडली तर आम्ही कोर्टातही जाणार आहोत असंही पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.

सरकारमध्ये असलेल्या मंत्र्यांनीही असं म्हटलं होतं की आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही स्थानिक स्वराज्य स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही. मग निवडणुका कशा लागल्या आणि आता निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर आता हे मंत्री गप्प का? मंत्र्यांनी घोषणा करायच्या नसतात तर निर्णय घ्यायचे असतात असाही टोला पंकजा मुंडे यांनी लगावला. इम्पेरिकल डेटाबाबत केंद्राकडे बोट दाखवून राज्य सरकार जनतेची 100 टक्के दिशाभूल करतं आहे. काहीही झालं की केंद्राकडे बोट दाखवायचं किंवा आमच्याकडे बोट दाखवायचं हे या सरकारचं धोरणच होऊन बसलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्यामध्ये त्यांनी इम्पेरिकल डेटा म्हटलं आहे. जनगणना म्हटलेलं नाही. हा डेटा राज्य सरकारकडे तयार आहे. तो सादर करून ओबीसींचं राजकीय आरक्षण राखता येऊ शकतं असंही पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT