विधानपरिषद सभापतींनी घेतली पत्रकार परिषद, म्हणाले.. भाजपच्या ‘त्या’ 12 आमदारांचं निलंबन मागे, पण…
मुंबई: विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. याच निलंबनाविरोधात आमदार सुप्रीम कोर्टात गेले होते. ज्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. याचविषयी आज (11 फेब्रुवारी) विधानपरिषदचे सभापीत रामराजे निंबाळकर, उपसभापती निलम गोऱ्हे आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी कोर्टाच्या आदेशाचा आदर करुन 12 […]
ADVERTISEMENT
मुंबई: विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. याच निलंबनाविरोधात आमदार सुप्रीम कोर्टात गेले होते. ज्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. याचविषयी आज (11 फेब्रुवारी) विधानपरिषदचे सभापीत रामराजे निंबाळकर, उपसभापती निलम गोऱ्हे आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी कोर्टाच्या आदेशाचा आदर करुन 12 ही आमदारांचं निलंबन रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. पण याचवेळी कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्याबाबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटून त्यांना एक निवदेन देण्यात आली असल्याची माहिती देखील या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली आहे.
पाहा विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर नेमकं काय म्हणाले?
‘विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनात जो दंगा झाला होता आणि काही काही कटू प्रसंग तयार झाले होते या कटू प्रसंगाची परिणिती ही 12 आमदारांना निलंबित करण्यात झाली होती. त्याविरोधात आमदार कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने त्याबाबत निर्णय दिला की, निलंबन रद्द होईल. 70 वर्षाच्या या लोकशाहीत प्रत्यक्ष सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करुन अशाप्रकारे निर्णय घेतला आहे.’
‘पीठासीन अधिकारी म्हणून शासनाशी आमचा काही संबंध नसतो. पण सभागृहाच्या कामकाजात कोर्टाने कधी हस्तक्षेप केल्याचं उदाहरण माझ्या तरी लक्षात नाही. यामुळे आमच्यापुढे असा प्रश्न पडला की, कोर्टाने दिलेला निर्णय मान्य करावा तर घटनेने विधानसभा, परिषद, लोकसभा आणि राज्यसभा यांना दिलेल्या अधिकारात आपण न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप मान्य करु की काय असं होतं. दुसरा बाजूला सुप्रीम कोर्टाचा अनादर करणं असं होईल.’
हे वाचलं का?
