विधानपरिषद सभापतींनी घेतली पत्रकार परिषद, म्हणाले.. भाजपच्या ‘त्या’ 12 आमदारांचं निलंबन मागे, पण…

पाहा विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर नेमकं काय म्हणाले?

‘विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनात जो दंगा झाला होता आणि काही काही कटू प्रसंग तयार झाले होते या कटू प्रसंगाची परिणिती ही 12 आमदारांना निलंबित करण्यात झाली होती. त्याविरोधात आमदार कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने त्याबाबत निर्णय दिला की, निलंबन रद्द होईल. 70 वर्षाच्या या लोकशाहीत प्रत्यक्ष सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करुन अशाप्रकारे निर्णय घेतला आहे.’

‘पीठासीन अधिकारी म्हणून शासनाशी आमचा काही संबंध नसतो. पण सभागृहाच्या कामकाजात कोर्टाने कधी हस्तक्षेप केल्याचं उदाहरण माझ्या तरी लक्षात नाही. यामुळे आमच्यापुढे असा प्रश्न पडला की, कोर्टाने दिलेला निर्णय मान्य करावा तर घटनेने विधानसभा, परिषद, लोकसभा आणि राज्यसभा यांना दिलेल्या अधिकारात आपण न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप मान्य करु की काय असं होतं. दुसरा बाजूला सुप्रीम कोर्टाचा अनादर करणं असं होईल.’

‘या कटू प्रसंगाला अधिक कटूपणाची झालर देणं असे काही प्रकार काही राज्यात घडले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधानसभेला न शोभणारं काम करायचं नाही असं आम्ही ठरवलं आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टाचं निर्णय स्वीकारला आहे. कोणतंही भाष्य त्याबाबत केलेलं नाही.’

12 MLA Suspension : सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेलं निलंबन असंवैधानिक -प्रकाश आंबेडकर

‘आमचं महत्त्वाचं काम म्हणजे सदनाचं काम व्यवस्थित चाललं पाहिजे एवढंच आहे. सुप्रीम कोर्टाचा आम्ही आदर राखलेला आहे. कोर्टाच्या निर्णयामध्ये आम्ही कुठेही विधानसभेचे अधिकार वैगरे या बाबी आणलेल्या नाहीत. ११- १२ आमदार आहेत ते यायला लागले आहेत. त्यांचे सगळे अधिकार त्यांना दिले आहेत. परंतु घटनात्मक पेचप्रसंगावर घटनेने राष्ट्रपतींना दिलेले अधिकार आहेत त्याचा वापर करुन आपण यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.’ असं सभापती रामराजे निंबाळकर म्हणाले.