भारतीय उर्जा क्षेत्राचे शिल्पकार- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

सन १९३९ ते १९४५ या काळात दुसरे विश्व युद्ध लढले गेले. दुसऱ्या विश्व युद्धाच्यावेळी संरक्षणविषयक सामुग्री तयार करणा-या विविध कारखान्यांना व उद्योगांना वीजपुरवठा करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यासाठी तत्कालिन भारत सरकारने सन १९४१ मध्ये विद्युत आयोगाची(इलेक्ट्रिकल कमिशन) स्थापना केली. १९४२ ते १९४६ या काळात बाबासाहेब व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते आणि वीज, जलसंपदा व कामगार विभागांचे खाते सांभाळत होते.

जुलै १९४२ मध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे जेव्हा कामगार मंत्री झाले तेव्हा विद्युत निर्मिती हा विभाग कामगार खात्यांतर्गतच महत्वाचा विभाग म्हणून कार्यरत होता. त्यावेळेस वीज वितरण आणि वीज विषयक कामकाजाचे प्रशासन यांच्याबाबत कोणतेही धोरण वा माहिती अस्तित्वात नव्हती.

भारताची युद्धोत्तर उभारणी करण्यासाठी एक उभारणी योजना तयार करण्यात आली. त्याअंतर्गत देशात वीज निर्मिती आणि उर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी धोरण आखणी व नियोजन करण्याची सुरूवात करण्यात आली. उभारणी समितीच्या अंतर्गत विविध समित्या कार्यरत होत्या. एक होती शासकीय अधिका-यांची समिती व तिचे अध्यक्ष होते कामगार विभागाचे सचिव. तांत्रिक विषयांशी संबंधित तज्ञांची एक समिती होती. अर्थतज्ञांची एक सल्लागार समिती होती. सर्वात महत्वाची समिती होती धोरण समिती आणि कामगार मंत्री या नात्याने डॉ. आंबेडकर या समितीचे अध्यक्ष होते.

ऊर्जा क्षेत्रासमोरील प्रमुख प्रश्नांचा अभ्यास करणे आणि त्या सोडवण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस करणे हे या धोरण समितीचे काम होते. सप्टेंबर १९४३ मध्ये या धोरण समितीची स्थापना करण्यात आली. वीज क्षेत्राचे प्रशासन, वीज निर्मिती व वितरण करण्यात येणा-या प्रमुख अडचणी हा तेव्हा प्रमुख चिंतेचा विषय होता. या अडचणी हेरून उर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी भारत सरकारला मार्गदर्शन ठरतील अशा तत्त्वांची शिफारस करणे, ही जबाबदारी धोरण समितीवर सोपविण्यात आली होती.

२५ ऑक्टोबर १९४३ रोजी या समितीची पहिली तर २ फेब्रुवारी, १९४५ रोजी दुसरी बैठक झाली. या दोन बैठकींमध्ये पूर्णवेळ वीज निर्मितीच्या समस्यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. उर्जा क्षेत्राच्या विकासाचे धोरण हे देशभरातील सर्व प्रमुख घटक वा समस्या यांचा विचार करून तयार केले जावे, यासाठी देशातील सर्व राज्ये व प्रांतांची या विषयावर मते मागवण्यात आली. या सर्व अभ्यासातून डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील समितीने जे नवे धोरण आखले ते आजही उर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी केले जात असलेल्या सर्व प्रयत्नांचा पाया आहे. त्यावरून डॉ. आंबेडकरांनी उर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी केलेले काम किती श्रेष्ठ दर्जाचे आणि दूरदृष्टीचे आहे, हे लक्षात येते.

उर्जा क्षेत्राच्या विकासासमोरील आव्हाने

“ स्वस्त आणि पुरेशा वीजेची उपलब्धता केवळ एका केंद्रीकृत व्यवस्थेद्वारे होऊ शकते. स्वस्त वीज उपलब्ध झाल्याशिवाय औद्योगिक प्रगती घडणार नाही आणि त्याशिवाय कोट्यवधी भारतीय दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडू शकणार नाही,” ही बाबासाहेबांची भूमिका होती. बाबासाहेब वीजेकडे केवळ एक तांत्रिक बाब म्हणून न पाहता दारिद्र्य मुक्तीचा आणि प्रगतीचा मार्ग म्हणून बघत होते, हे त्यांच्या द्रष्टेपणाचे वेगळपण.

राष्ट्रीय विद्युत वाहिनी व प्रांतीय विद्युत वाहिनी यांची निर्मिती करण्याचा निर्णयदेखील डॉ. आंबेडकरांनी ऑक्टोबर, १९४४मध्ये घेतला होता. आज कार्यरत असलेले नॅशनल ग्रीड कॉर्पोरेशन व रिजनल ग्रीड कॉर्पोरेशन हे त्यांच अपत्य होय. एन.टी.पी.सी. किंवा जिला आज नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन म्हणून औळख जाते, ही यंत्रणासुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संकल्पलेली यंत्रणा होय. जलसंसाधन विकास मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या केंद्रीय जल आयोगाने १९९३ साली मार्च महिन्यात ‘डॉ. आंबेडकर यांचा जलविकासातील सहभाग’ या नावाने गौरवग्रंथ प्रकाशित केला. या अहवालाचे अध्ययन केले असता असे निदर्शनास येते की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केंद्र सरकारात श्रम, जल व विद्युत मंत्री असतानाच हिराकुड, दामोदर आणि सोन नद्यांवरील धरणांचे नियोजन त्यांनी केले होते. १९४२ साली अस्तित्वात असलेले केंद्र सरकार हे भारत सरकार अधिनियम १९३५ अंतर्गत अस्तित्वात आले होते. या कायद्यानुसार जल व विद्युत हे विषय प्रांत व राज्यांच्या कक्षेत होते. परतु युद्धोत्तर पुनर्रचना योजनेच्या व्यापक कार्यक्षेचा लाभ घेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाचा जलविकास धोरणाला अभिनव असे वळण दिले. पाण्याचा योग्य वापर करण्याचा एखाद्या छोटा बंधारा घालण्याऐवजी नदीच्या संपूर्ण खोऱ्याचाच विकास करण्यात यावा, असे तत्व त्यांनी स्वीकारले. यातूनच नदी खोरे विकास कार्यक्रमाचा जन्म झाला. पाण्याच्या नियोजनासोबतच विद्युत निर्मिती व अन्य बहुउद्देशीय कार्यक्रमाची आखणी हा दुसरा महत्त्वाचा भाग त्यांनी धोरण म्हणून स्वीकारला. धरणांच्या बांधकामासोबतच साठलेल्या पाण्याचा वापर करून जल-विद्युत निर्मिती केली जावी, ही आग्रही भूमिकाही त्यांनी मांडली.

‘भारताच्या विद्युत ऊर्जेचा विकास’ या विषयावर त्यांनी नवी दिल्ली येथे २५ ऑक्टोबर १९४३ रोजी युद्धोत्तर भारताच्या पुनर्रचना विषयक योजना समितीच्या सभेत दिलेले भाषण महत्वाचे आहे. ‘आज देशापुढे ऊर्जेची व विशेषतः विजेची टंचाई ही सर्वात मोठी समस्या आहे. अणु विद्युत व पेट्रोलियम पदार्थ हे जागतिक उलाढालीचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत. विद्युत निर्मिती ही खासगी क्षेत्रात असावी की शासन नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्रात असावी याविषयी रणकंदन सुरू आहे,” हा हवाला देऊन

माझ्या आकलनाप्रमाणे, या समितीने पुढील विषय अवश्य विचारात घ्यावेत, असे आवाहन केले.

१) विद्युत ऊर्जा क्षेत्र हे खाजगी मालकीचे असावे की राज्याच्या मालकीचे असावे?

२) जर हे क्षेत्र खासगी मालकीत असेल तर जनतेच्या हितांच्या रक्षणाकरता लादणे अनिवार्य आहे काय?

३) विद्युत ऊर्जेच्या विकासाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असावी की प्रांतिक सरकारांची असावी?

४) जर ही जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे तर, स्वस्त आणि विपुल प्रमाणात वीज उपलब्ध करून देण्यास आणि संसाधनांचा अपव्यय टाळण्यास सर्वाधिक प्रभावी प्रशासकीय पद्धती कोणती?

५) जर ही जबाबदारी प्रांतिक सरकारची आहे तर प्रांतिक प्रशासन हे सर यांच्या अधिकारासह आंतर प्रांतिक बोर्डाशी संलग्न असावे काय ?

वरील प्रत्येक प्रश्नाच्या दोन बाजू आहेत. प्रत्येक बाजूचे समर्थक देखील आ या अवस्थेत उघड करू इच्छित नाही. माझे मन मोकळे आहे. परंतु, ते रिकामे आहे, असे नव्हे. मला जे म्हणावयाचे आहे ते हे की विद्युत ऊर्जेचा विकास करण्यास उत्तम मार्ग कोणता हाच निष्कर्ष आपल्या चर्चेतून निघावा.

याकरिता आम्हाला पुढील तीन संभावना लक्षात घेतल्या पाहिजेत-

१) दोनपैकी कोण आम्हाला वीज फक्त स्वस्तच नव्हे, तर विपुल वीज देऊ शकतो

२) दोनपैकी कोण आम्हाला गरजेपुरतीच नव्हे तर विपुल वीज देऊ शकतो

३) दोनपैकी कोण आम्हाला ज्याप्रमाणे रेल्वेचा उपक्रम राबविण्यात आला त्याप्रमाणे त्वरित नफ्याचा विचार न करता, भारताला विजेबाबत समृद्ध करू शकतो

या कसोट्यांवर वीज क्षेत्र खासगी कि सरकारी क्षेत्राकडे सोपवावे याचा निर्णय घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात वीज क्षेत्रात खासगी क्षेत्राची मक्तेदारी होती. आणि वीज क्षेत्र हे विकेंद्रित होते. डॉ. आंबेडकर समितीने केंद्रीकृत व्यवस्था उभारण्याला प्राधान्य देण्याची आणि वीज निर्मिती क्षेत्रात सरकारी क्षेत्राची मक्तेदारी असावी, अशी भूमिका घेतली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विवेकीपणाने या समस्यांकडे लक्ष वेधले.

१. कोळसा, पेट्रोल, अल्कोहोल आणि वाहते पाणी इत्यादी उर्जा स्त्रोतांचे पद्धतशीर सर्वेक्षण करणे आणि त्याकरिता मार्ग व पर्याय सुचविण्याकरिता केंद्रात वीजपुरवठा विभाग स्थापन करणे आवश्यक होते आणि याचा अर्थ उत्पादन क्षमता वाढवणे.

२. उपलब्ध शक्तीच्या सर्वात कार्यक्षम वापरास चालना देण्यासाठी शक्तीचे स्रोत आणि यंत्रणा यांच्यातील संबंधांशी संबंधित असलेल्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रात पॉवर रिसर्च ब्यूरो स्थापन करणे आवश्यक आहे की नाही.

३. भारतीयांना विद्युत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी काही मार्ग अवलंबणे आवश्यक होते जेणेकरुन भारताकडे विद्युत योजना व यंत्रसामग्रीत बांधकाम, देखभाल आणि सुधारणेच्या योजना राबविण्याकरिता आणि त्यांच्या कार्यान्वित करण्यासाठी कर्मचारी असावेत,

या मुद्यांचा प्राधान्याने विचार करून डॉ. आंबेडकरांनी आपला अहवाल सादर केला.

त्यात त्यांनी खालील शिफारसी केल्या-

अ) प्रादेशिक वा राज्य पातळीवर विद्युत क्षेत्राचा विकास करणे आणि जास्तीत जास्त आर्थिक विकासासाठी उर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आणि अशा विकासाची निरोगी वाढ रोखणा-या सध्याच्या व्यवस्थेतील घटकांचे निर्मूलन करणे,

ब) देशातील अनेक महत्त्वाच्या वीज विकास उपक्रमांसाठी लागणा-या अतिरिक्त अवजड ऊर्जा उपकरणांसाठी उत्पादन क्षमता निर्माण होईल याची काळजी घेणे ,

देशाची विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण भारतासाठी केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जा मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय डॉ. आंबेडकरांनी घेतला. त्याची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे होती-

अ) संबंधित प्रांतीय आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून देशभरात विद्युत उर्जा विकासासाठी योजना सुरू करणे, समन्वय साधणे आणि नव्या योजना सुचविणे

ब) वीजपुरवठा आणि संबंधित अडचणीवर मात करण्यासाठी मानकीकरण, चाचणी आणि संशोधन यासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीने सुसज्ज संस्था स्थापन करणे

क) वेगवान विकास आणि विजेच्या वापरास भारतीयांना प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांना उर्जेबाबत शिक्षित करणे

या धोरणामुळे वीजेचा औद्योगिक वापर करण्याला प्राधान्य देण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले. त्यानुसार वीजेचा वापर वाढविण्यासाठी खतनिर्मिती प्रकल्पांची सुरूवात करण्यात आली. वीज क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यासाठी भारतीय अभियंत्यांना विदेशात पाठवून प्रशिक्षित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आणि भारतीय अभियंत्यांना युरोप, अमेरिका, कॅनडा इत्यादी देशात पाठवण्यातही आले.

यासाठी नोव्हेंबर १९४४ मध्ये “केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जा मंडळ” स्थापन करण्यात आले ज्याचे नाव कालांतराने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) असे करण्यात आले. विद्युत आणि ग्रीड प्रणालीच्या क्षेत्रीय विकासाची आवश्यकता असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली. भविष्यात अशा आंतर-प्रादेशिक ग्रीडला एकमेकांशी जोडून एक राष्ट्रीय ग्रीड तयार केले जाऊ शकते. असे झाल्यास अतिरिक्त वीज उपलब्ध असलेल्या विभागांकडून वीजेची टंचाई असलेल्या विभागांकडे वीज सहजपणे पोहोचू शकेल, अशी त्यांच्या द्रष्टेपणाची ओळख देणारी शिफारस त्यांनी केली होती.

डॉ. आंबेडकर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर विद्युत पुरवठा कायदा १९४८ साली करण्यात आला. देशात उर्जेच्या विकासाचा, नियंत्रणाचा पाया याच कायद्याच्या माध्यमातून घालण्यात घाला. आज भारत संपूर्ण विद्युतीकरण झालेला देश हा गौरव प्राप्त करण्याच्या उंबरठ्यावर पोचला -त्याला कारण म्हणजे डॉ. आंबेडकरांनी आखलेले धोरण.

३१ डिसेंबर २०१३ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात आले. ‘एक राष्ट्र, एक ग्रीड आणि एक वारंवारिता’ ( One Nation, One Grid, One Frequency) या त्यांच्या संकल्पनेनुसार राष्ट्रीय ग्रीडची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे आज देशभरात कुठेही वीजेची कमतरता असेल तर लगेच दुस-या भागतील अतिरिक्त वीज त्यांना उपलब्ध होते.

बाबासाहेबांनी हा देश केवळ राज्यघटनेच्या माध्यमातूनच एकत्र बांधला असे नव्हे तर वीजेच्या तारांच्या रूपानेही त्यांनी भारताला एकसंघ करून प्रगतीची उर्जा देशात निर्माण केली. त्यामुळेच बाबासाहेब केवळ राज्यघटनेचेच नव्हे तर देशाच्या उर्जा विकासाचेही शिल्पकार होते, हे स्पष्ट होते.

आंबेडकरी चळवळीतून आलेल्या माझ्या सारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला आज काँग्रेस पक्षाने उर्जा मंत्री पदासारखे महत्वाचे खाते दिले आहे. पहिल्यांदाच एका दलित समाजातील नेत्याला ही संधी मिळाली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घालून दिलेल्या पायवाटेवर चालत महाराष्ट्रातील सर्व वीज ग्राहकांना वेगवेगळ्या उपाययोजना करून स्वस्त वीज पुरवण्यासाठी सर्वतोपरी मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहे. शेतक-यांना केंद्रबिंदू ठेऊन कृषी पंप वीज जोडणी धोरण आणून थकित बिलांचे ३० हजार कोटी माफ करण्यात आले आहेत. शेतक-यांना दिवसा आठ तास वीज देण्यासाठी दरवर्षी १ लाख सौर कृषी पंप लावण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. उद्योगांना स्वस्तात वीज देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बाबासाहेबांनी सुचविल्याप्रमाणे संशोधन व अत्याधुनिक ज्ञानाचे प्रशिक्षण

तीनही कंपन्यांच्या अभियंत्यांना देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. वीज निर्मिती खर्च करण्यात काही प्रमाणात यश आले आहे. विविध स्त्रोतांचा वापर करून वीज निर्मितीचा प्रयत्न सुरू आहे.

हे एक कठीण कार्य आहे, याची मला कल्पना आहे. परंतु मला खात्री आहे की, एक पद्धतशीर, व्यावसायिक दृष्टिकोन अवलंबुन, संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर करून, काटेकोर उपाययोजना आखून, अत्याधुनिक साधनांचा वापर करून, कारभारात पारदर्शकता आणून आणि सर्व भागधारकांना त्यात सामील करून आत्मविश्वासाने मी माझ्या प्रयत्नात यशस्वी होईल!

डॉ. नितीन राऊत

(लेखक राज्याचे उर्जामंत्री आहेत)