ST Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांना परिवहन मंत्र्यांनी दिला इशारा; तयार करणार ‘अॅक्शन प्लान’
दिवाळीपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप महिना लोटला तरी सुरूच आहे. राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ केली. मात्र, एसटी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीवर एसटी कर्मचारी ठाम आहेत. दुसरीकडे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचं आवाहन करतानाच गरज पडल्यास संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्याखाली कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा […]
ADVERTISEMENT
दिवाळीपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप महिना लोटला तरी सुरूच आहे. राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ केली. मात्र, एसटी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीवर एसटी कर्मचारी ठाम आहेत. दुसरीकडे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचं आवाहन करतानाच गरज पडल्यास संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्याखाली कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
ADVERTISEMENT
राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच असून, जनतेला प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसह दैनंदिन कामानिमित्त बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांनाही एसटी संपामुळे हाल सोसावे लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना परत कामावर येण्याचं आवाहन केलं.
माध्यमांशी बोलताना परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले, ‘महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता एसटीची आतुरतेने वाट पाहत आहे. शाळा-महाविद्यालयात जाणारे लाखो विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, ज्येष्ठ नागरिक, कामावर जाणारे कामगार या गोरगरीब प्रवाशांची एसटीअभावी गैरसोय होत आहे. त्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी संपकरी कामगारांनी कामावर यावं,’ असं आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलं.
हे वाचलं का?
‘सरकार म्हणून केवळ कर्मचाऱ्यांचा विचार करून आम्हाला चालणार नाही, तर एसटीवर अवलंबून असणाऱ्या राज्यातील सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेलाही आम्ही उत्तरदायी आहोत. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना कामावर यायचं आहे, परंतु त्यांची कुणी अडवणूक करत असेल, तर अशा लोकांवर कठोर कारवाई केली जाईल,’ असा इशारा परब यांनी दिला.
‘महिनाभरापासून विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी हजारो एसटी कर्मचारी बेकायदेशीर संपावर गेले आहेत. या संपामुळे एसटीचे गेल्या महिन्यात 450 कोटी रुपयांचे नुकसान झालं असून, दिवसागणिक हे नुकसान वाढत आहे. भविष्यात कधीही न भरुन येण्यासारखं हे आर्थिक नुकसान आहे. विलिनीकरणासंदर्भात राज्य सरकारने आधीच भूमिका स्पष्ट केली असून, उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशी राज्य शासनाला मान्य असतील, तरी देखील मध्यम मार्ग म्हणून एसटी कर्मचाऱ्यांना भरघोस वेतनवाढ देण्यात आली आहे,’ असंही परब म्हणाले.
ADVERTISEMENT
संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई?
ADVERTISEMENT
मेस्मा कायद्यासंदर्भात बोलताना परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले, ‘एसटी महामंडळ हे महाराष्ट्र इसेन्शिअल सर्व्हिसेस मेनटंन्स अॅक्ट-2017 नुसार अत्यावश्यक सेवेमध्ये येते. त्यामुळे भविष्यात सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी नाईलाजाने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मासारखा कठोर कायदा लावण्याची गरज पडल्यास राज्य सरकार मागे पुढे पाहणार नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून लवकरच अॅक्शन प्लान तयार करण्यात येईल,’ असा इशाराही परिवहन मंत्र्यांनी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT