भाजपच्या 12 आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयात झटका; हिवाळी अधिवेशनापासून राहावं लागणार वंचित
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या 12 आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयात झटका बसला आहे. 12 विधिमंडळ सदस्यांचं निलंबन रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आगामी हिवाळी अधिवेशनात या 12 आमदारांना सहभागी होता येणार नाही. पावसाळी अधिवेशनात इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाचे पडसाद उमटले होते. यावरून विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला होता. सभागृहात गोंधळ […]
ADVERTISEMENT
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या 12 आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयात झटका बसला आहे. 12 विधिमंडळ सदस्यांचं निलंबन रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आगामी हिवाळी अधिवेशनात या 12 आमदारांना सहभागी होता येणार नाही.
पावसाळी अधिवेशनात इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाचे पडसाद उमटले होते. यावरून विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला होता. सभागृहात गोंधळ घालण्याबरोबर विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्या प्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आलं होतं. 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलेलं असून, त्याविरोधात या आमदारांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
न्यायालय काय म्हणाले?
विधानसभेत करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या ठरावाला स्थगिती देण्याची मागणी भाजपच्या 12 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीअंती न्यायालयाने निलंबन ठरावाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. विधिमंडळाला न्यायालयाने सूचना करणं योग्य नसून, विधिमंडळाने त्यांच्या नियमात कारवाई केलेली असेल. त्यामुळे 12 आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे विनंती करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या आमदारांना केली आहे.