भाजपच्या 12 आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयात झटका; हिवाळी अधिवेशनापासून राहावं लागणार वंचित

पावसाळी अधिवेशनात इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाचे पडसाद उमटले होते. यावरून विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला होता. सभागृहात गोंधळ घालण्याबरोबर विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्या प्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आलं होतं. 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलेलं असून, त्याविरोधात या आमदारांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.

न्यायालय काय म्हणाले?

विधानसभेत करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या ठरावाला स्थगिती देण्याची मागणी भाजपच्या 12 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीअंती न्यायालयाने निलंबन ठरावाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. विधिमंडळाला न्यायालयाने सूचना करणं योग्य नसून, विधिमंडळाने त्यांच्या नियमात कारवाई केलेली असेल. त्यामुळे 12 आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे विनंती करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या आमदारांना केली आहे.

भाजपचे निलंबित 12 आमदार कोण?

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तालिका अध्यक्षाशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलेलं असून, यात संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचा समावेश आहे.

पावसाळी अधिवेशनात काय झालं होतं?

पावसाशी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित एक ठराव पटलावर मांडला होता. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासंबंधीचा हा ठराव होता. त्याला भाजपच्या सदस्यांनी विरोध केला. काही सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालत तालिका अध्यक्षासमोरचा माइक व राजदंड पळवण्याचाही प्रयत्न केला होता. सभागृहाचं कामकाज तहकूब केल्यानंतरही सदस्यांचा गोंधळ सुरू राहिला. अध्यक्षांच्या दालनातही गोंधळ घालत अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याचं तालिका अध्यक्षांनी सभागृहात सांगितलं होतं. त्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी निलंबनाचा ठराव मांडला होता.