Vaccination :18 वर्षांवरील सगळ्यांच्या लसीकरणाचा खर्च 67 हजार कोटींपेक्षाही जास्त

पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स, कोरोना योद्धे यांना लस देण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात ज्येष्ठ नागरिक आणि 45 वर्षे किंवा त्यावरचे नागरिक यांना लस देण्यात येते आहे. तर 1 मेपासून 18 वर्षांवरील प्रत्येकाला कोरोना प्रतिबंधाची लस मिळणार आहे. यासाठीचा खर्च हा 65 हजार कोटींच्या पुढे येणार आहे. हा संपूर्ण खर्च हा भारताच्या जीडीपीच्या 0.36 टक्के इतका आहे असंही इंडिया रेटींग्ज अँड रिसर्चने म्हटलं आहे.

1 मे नंतर महाराष्ट्रातल्या 18 वर्षावरील सर्वांना लसीकरण शक्य आहे का ?

आणखी काय म्हटलं आहे इंडिया रेंटिग्ज अँड रिसर्चने?

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे 18 वर्षे आणि त्यावरील सगळ्यांना लस देण्याचं ठरवलं तर देशाच्या 133 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 84 कोटी लोकांना लस देऊन होणार आहे. या संपूर्ण लसीकरणासाठी 67 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च प्रस्तावित आहे. या 67 हजार कोटींपैकी केंद्र सरकारचा खर्च हा 20 हजार कोटींपेक्षा जास्त असणार आहे तर राज्य सरकारांचा खर्च हा 46 हजार कोटींपेक्षा जास्त असणार आहे. 67 हजार कोटी हा खर्च भारताच्या जीडीपीच्या 0.36 टक्के इतका आहे. आत्तापर्यंत 20 कोटी डोसेससाठी पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. 1,554 दशलक्ष डोससाठी 62 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे.

कोरोना, काळजी आणि लसीकरण तुमच्या मनातल्या प्रश्नांना डॉ. रवि गोडसेंनी दिली आहेत उत्तरं

या संपूर्ण खर्चाचा वित्तीय परिणाम केंद्राच्या आणि राज्यांच्या जीडीपीवर कसा होईल?

केंद्र सरकारच्या जीडीपीवर 0.12 टक्के

राज्य सरकारांच्या जीडीपीवर 0.24 टक्के

जास्त वित्तीय परिणाम कुठल्या राज्यांवर होईल?

बिहार- जीडीपीच्या 0.60 टक्के

उत्तर प्रदेश – जीडीपीच्या 0.47 टक्के

झारखंड- जीडीपीच्या 0.37 टक्के

मणिपूर – जीडीपीच्या 0.36 टक्के

आसाम- जीडीपीच्या 0.35 टक्के

मध्य प्रदेश -जीडीपीच्या 0.30 टक्के

ओदिशा – जीडीडीपीच्या 0.30 टक्के

ही संपूर्ण लसीकरण मोहीम सुरू असताना आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स यांच्यासाठीचं मोफत लसीकरण सुरू राहिल. आता राज्य सरकारं थेट लस तयार करणाऱ्या उत्पदाकांकडूनही लस खरेदी करू शकतात. आत्ता कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन अशा दोन लसी भारतात आहेत. त्यांचे परिणामही चांगले दिसून आले आहेत. सध्याच्या घडीला सिरम इन्स्टिट्युट आणि भारत बायोटेक या दोन्ही कंपन्या केंद्र सरकारला त्यांच्या एकूण उत्पादनाच्या 50 टक्के लसी पुरवत आहेत. उर्वरित 50 टक्के लसी राज्य सरकारांना या कंपन्यांकडून विकत घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.