Navneet Rana: नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र का रद्द झालं… खासदारकी गमवावी लागणार?

अमरावती लोकसभा मतदारसंघ हा अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव आहे. याच मतदारसंघातून नवनीत राणा यांनी सलग दोनवेळा 2014 आणि 2019 मध्ये निवडणूक लढवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर 2019 मध्ये त्यांनी शिवसेना नेते आणि तत्कालीन खासदार आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव केला.

पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अडसूळ यांनी राणांच्या निवडणुकीला रिट याचिकेद्वारे 2018 मध्येच हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. राणा यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रावर त्यांनी आक्षेप घेतला होता.

हे नेमकं प्रकरण काय आणि अडसूळ यांनी कोर्टात काय दावा केला ते जाणून घेऊयात.

नवनीत राणा यांचं माहेरचं घर हे मुंबईच्या घाटकोपर पश्चिम भागातील नारायणनगरच्या मराठवाडा चाळीत आहे. त्यामुळेच नवनीत राणा यांनी जात प्रमाणपत्र मुंबईतून काढली. पण हीच प्रमाणपत्रं वादात सापडली.

नवनीत राणांची खासदारकी धोक्यात? Bombay High Court ने जात प्रमाणपत्र केलं रद्द

शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ यांचा नेमका आक्षेप काय?

अडसूळ यांच्या मते, नवनीत राणा यांनी 2014 मध्येही बोईसर महापालिका शाळेतून वडील हरभजनसिंग कुंडलेस यांचं जात प्रमाणपत्र मिळवलं होतं. त्याच प्रमाणपत्राच्या आधारे जात पडताळणी करून निवडणूक लढवली. मात्र त्यांचं हे प्रमाणपत्र 2015 मध्ये कोर्टानं अवैध ठरवलं.

2017 मध्ये नवनीत राणा यांनी आजोबांचं जात प्रमाणपत्र बनवून घेतलं. त्याच आधारावर जात वैधता समितीनं 3 नोव्हेंबर 2017 ला राणा यांना वैधता प्रमाणपत्र दिलं.

पण नवनीत राणांची जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्रांचा कसून तपास केला असता ती खोटी असल्याचं आम्हाला दिसलं. त्यावर आक्षेपही घेतला. मात्र जात पडताळणी समितीला मॅनेज करून राणांनी स्वतःचं प्रमाणपत्र वैध करवून घेतल्याचा आरोप अडसूळ यांनी केला.

अडसूळ यांनी याच प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. याच प्रकरणात मंगळवारी हायकोर्टानं निकाल दिला.

हायकोर्टानं काय म्हटलं?

हायकोर्टानं नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करतानाच त्यांना 2 लाखाचा दंड ठोठावला. तसंच पुढच्या 6 आठवड्यांत जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेशही दिले. नवनीत राणा यांनी फसवणूक करून आणि बनावट कागदपत्रं सादर करून जात प्रमाणपत्र मिळवल्याचा ठपका हायकोर्टानं ठेवला आहे.

न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या पीठानं हा आदेश दिला. तसंच दंडाची रक्कम महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाकडे 2 आठवड्यांत जमा करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुसुचित जातीचा दाखला मिळवला आणि मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता समितीनं 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी ते प्रमाणपत्र वैध ठरवलं. असा अडसूळ यांचा आरोप होता. याच प्रकरणातील निकाल हायकोर्टानं 9 एप्रिल 2021 ला राखून ठेवला होता.

नवनीत राणांच्या खासदारकीवर गंडांतर? नागपूर खंडपीठातील याचिकेवरही लवकरच निकाल लागण्याचे संकेत

हायकोर्टानं 8 जूनला निकाल देताना म्हटलं, जात प्रमाणपत्र समितीपुढे नवनीत राणा यांनी कागदपत्रांचे दोन सेट सादर केले. एका सेटमध्ये त्यांनी शीख चमार असल्याचा दावा केला. तर दुसऱ्या सेटमध्ये त्यांनी मोची असल्याचं म्हटलं. मात्र चांभार आणि मोची या दोन वेगवेगळ्या जाती आहेत.

अडसूळ आणि दक्षता समितीने राणा यांनी सादर केलेल्या आक्षेपांकडे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीनं दुर्लक्ष केलं असा निकालात म्हटलंय.

बनावट जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याचे कायदेशीर परिणाम या प्रकरणीही लागू होतील, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. अनुसुचित जाती प्रवर्गाला मिळाणारे लाभ मिळवण्यासाठी नवनीत राणा यांनी जाणूनबूजून ही बनावट कागदपत्रं सादर केल्याचं म्हणत हायकोर्टानं राणांना फटकारलंय.

राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करताना हायकोर्टानं जात पडताळणी समितीच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित केला. अडसूळ यांनी मुंबई जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसमोर राणा यांच्याबाबत तक्रार केली होती. मात्र समितीने राणा यांच्या बाजूने निकाल दिला.

Navneet Rana: हायकोर्टाकडून जात प्रमाणपत्र रद्द, पाहा नवनीत राणांची पहिली प्रतिक्रिया

परंतु समितीचा हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही. सारासारविचार न करता आणि समोर असलेल्या पुराव्यांच्या पूर्णपणे विरोधात जाऊन दिलेला आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

त्यामुळेच हायकोर्टाच्या या निकालानंतर आता नवनीत राणा यांची खासदारकीही धोक्यात आलीय. जात प्रमाणपत्रच रद्द झाल्यानं नवनीत राणा आता अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघाच्या लोकप्रतिनिधी राहू शकतात का, असा प्रश्न निर्माण झालाय.

दुसरीकडे नवनीत राणा यांनी हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल करण्यासाठी ६ आठवड्यांचा कालावधी आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देत, त्यावरच राणांच्या खासदारकीचं भवितव्य अवलंबून आहे.

जात प्रमाणपत्रच रद्द झाल्यानं राणांची खासदारकी जाणार का?

संविधानाचे अभ्यासक, कायद्याचे जाणकार उल्हास बापट यांच्या मते, भारतीय प्रतिनिधित्व कायदा 1951 नुसार जात वैधता प्रमाणपत्र खोटं आढळल्यास हायकोर्ट अशा लोकप्रतिनिधींची खासदारकी रद्द करू शकतं. किंवा त्यांच्या संसद सदस्यत्वास स्थिगिती दिली जाऊ शकते. किंवा दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळवणाऱ्या उमेदवारास विजयी म्हणून घोषित केलं जाऊ शकतं. हायकोर्टाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार संबंधित खासदारास आहे.