पवारांच्या आक्षेपांवर कृषीमंत्री म्हणाले, तुमच्याकडे चुकीची माहिती

शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांवर आक्षेप घेत ट्विटरवर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. तोमर यांनी रविवारी पवारांच्या याच आक्षेपांवर ट्विटवरून आपलं मत मांडलं.

पवारांच्या याच ट्विटकडे इशारा करत तोमर म्हणाले, ‘शरद पवार एक ज्येष्ठ नेते आहेत. मला वाटतं की त्यांच्याकडे चुकीच्या पद्धतीने माहिती सादर करण्यात आलीय. आता जेव्हा त्यांना खरी माहिती देण्यात आलीय. तेव्हा ते कृषी सुधारणांबद्दलच्या आपल्या भूमिकेत बदल करतील आणि शेतकऱ्यांनाही याची माहिती देतील.’

तोमर पुढे म्हणाले, शरद पवार एक अनुभवी राजकारणी आणि देशाची माजी कृषीमंत्री राहिलेत. त्यांना शेतीशी संबंधित मुद्दे आणि त्यांच्यांवरच्या तोडग्यांबद्दल चांगली माहिती आहे. त्यांनी स्वतःच कृषी सुधारणांसाठी पुढाकार घेतला होता.

Since he speaks with some experience and expertise on the issue, it was dismaying to see his tweets employ a mix of ignorance & misinformation on the agriculture reforms. Let me take this opportunity to present some facts. pic.twitter.com/8CZ1AzKYoR

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) January 31, 2021

नवे कायदे हे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी आणखी पर्याय उपलब्ध करून देतात. शेतकरी आपल्या सुविधेनुसार आपला माल योग्य माल भेटेल अशा ठिकाणी राज्यात किंवा राज्याबाहेर विकू शकतात. नव्या कायद्याने सध्याच्या किमान आधारभूत व्यवस्था अर्थात एमएसपीला कोणताही धक्का लागणार नाही, असा दावाही तोमर यांनी आपल्या ट्विटमध्ये केलाय.

शरद पवार काय म्हणाले होते?

माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी ३० जानेवारीला ट्विट करून कृषी कायद्यांवर आक्षेप घेतले. कायद्यातल्या त्रुटींवर बोट ठेवत ते म्हणाले, सुधारणा ही एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आहे आणि कुणीही बाजार समिती किंवा मंडी व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याच्या विरोधात नाही. यात काही सकारात्मक तर्क दिले जात असतील, तर त्याचा असा अर्थ होत नाही की ही व्यवस्था कमकुवत किंवा मोडीत काढली जाणार आहे.

Reform is a continuous process and no one would argue against the reforms in the APMCs or Mandi System, a positive argument on the same does not mean that it is done to weaken or demolish the system.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021

पवार पुढे म्हणाले, मला आवश्यक वस्तू अधिनियमातल्या दुरुस्त्यांबद्दल विशेष काळजी वाटते. या अधिनियमानुसार सरकार किंमत निर्धारणासाठी तेव्हाच हस्तक्षेप करेल जेव्हा बागायती उत्पादनांच्या दरात १०० टक्के आणि अनाशवंत वस्तुंच्या दरात ५० टक्के वाढ झालेली असेल. अशा दुरुस्तीमुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून कमी दरात अन्नधान्य आणि इतर आवश्यक वस्तुंचा साठा केला जाईल. साठेबाजी होईल आणि ग्राहकांना बेभाव दराने त्या विकत घ्याव्या लागतील.