मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारने पुढाकार घेतला तरच हा मुद्दा सुटेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ठरवलं तर काहीही होऊ शकतं अशी प्रतिक्रिया छत्रपती शाहू महाराज यांनी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या विरोधात निकाल लागला आहे. त्याच ठिकाणाहून आपण सुरूवात केली पाहिजे. फेरविचार याचिकेत बराच वेळ जाईल, त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही असं तज्ज्ञ व्यक्तींचं म्हणणं आहे. एवढंच नाही मराठा आरक्षण मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं मत काय आहे हेदेखील आपल्याला समजलं पाहिजे असंही शाहू महाराजांनी म्हटलं आहे.
कोल्हापूरमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मूक आंदोलन सुरू करण्यात आलं. छत्रपती संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरू कऱण्यात आलं. या आंदोलनात विविध लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरवलं तर काहीही होऊ शकतं असंही यावेळी शाहू महाराज यांनी म्हटलं आहे. जनतेमध्ये समाजामध्ये नाराजी वाढली होती. संभाजीराजे यांनी रायगडावरून घोषणा केल्यानंतर आपण सौम्य पद्धतीने काम करण्याच्या सूचना केल्या. महाराष्ट्राने या प्रश्नाला एकमुखाने सामोरं गेलं पाहिजे. आपला आवाज हा मुंबईपर्यंत पोहचला आहे. आता आपला आवाज दिल्लीपर्यंत पोहचला पाहिजे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भेटीमध्ये सरकार सकारात्मक असल्याचं सांगितलं आहे. जे योग्य आहे ते मराठा समाजाला मिळेल असंही शाहू महाराज यांनी म्हटलं आहे.
Maratha Reservation : मूक आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या लोक प्रतिनिधींना उलटसुलट बोलू नका-संभाजीराजे
मराठा आरक्षण आंदोलनातील प्रमुख मागण्या
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका( रिव्ह्यू पीटिशन) दाखल करावी. जस्टिस गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींचा बचाव करावा, न्यायालयाने रिव्ह्यू पीटिशन अमान्य केल्यास तर दुसरा पर्याय क्युरेटीव्ह पिटीशनचा (curative petition)पर्याय उपलब्ध आहे.
केंद्र सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक व्यवस्था दिली आहे. त्याकरिता 338 ब नुसार राज्याने प्रस्ताव तयार करून राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे तो पाठवावा. राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारात त्याला मंजुरी देऊ शकतात किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे विचारार्थ पाठवतील. त्यानंतर तो प्रस्ताव संसदेत चर्चेला येईल. मग आपण केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा करू शकतो. या संदर्भात लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार आहेत?
राज्य शासनाने जो नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे, त्यासंदर्भात मराठा समाजाचे काही प्रश्न आहेत. त्याबाबत सरकार ने तत्काळ भूमिका जाहीर करावी
मराठा आरक्षणासाठी कळीचा मुद्दा बनलेली संविधानात 50% ची जी मर्यादा आहे, त्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका जाहीर करावी.
सारथी’ संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करावीत व त्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सारथी’ संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करावीत.प्रत्येक जिल्हयात सारथी उपकेंद्र सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला कमीत कमी 2 हजार कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल कराव्यात व ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, आण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत व्याज परताव्याची 10 लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान 25 लाख रूपये करावी.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरामध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणींमुळे राहण्याची व जेवणाची सोय होत नाही. यासाठी सध्या शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो. मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 3000 रूपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 2000 रूपये प्रति महिना दिले जातात, ही रक्कम वाढवावी.
आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये Super Numerary Seats निर्माण कराव्यात.
2016 साली कोपर्डीच्या भगिनीवर अमानुष अत्याचार झाला. 2017 साली आरोपींवरील गुन्हे सिद्ध होऊन त्यांना फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ याविषयी उच्च न्यायालयात ‘स्पेशल बेंच’च्या स्थापनेची मागणी करून हा विषय तात्काळ निकाली लावावा.
काकासाहेब शिंदे यांच्यासह सर्वच आत्मबलिदान दिलेल्या मराठा कुटुंबीयांना मदत व त्यांच्या कुटंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जावी.
