Cm Eknath Shinde big Announcemen on Farmer: राज्यात शेतकऱ्यांनी काढलेल्या लॉंग मार्चवर तोडगा काढण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) यांना यश आले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या (Farmer Protest) बहूतांश मागण्या मान्य केल्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेने आंदोलक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुदानात 50 रुपयांची वाढ केली आहे. तसेच मु्ख्यमंत्र्यांनी सीपीएमचे माजी आमदार जेपी गावित आणि सीपीएम आमदार विनोद निकोले यांना विनंती करून लॉंग मार्च मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनानंतर शेतकरी आंदोलन मागे घेतात का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. (cm enkath shinde announce accepting all demands of protesting farmers)
नाशिकहून निघालेला लॉंग मार्च (Long March) गुरूवारी मुंबईच्या उंबरठ्यावर येताच राज्य सरकाराने तातडीने पावलं उचलतं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या. गुरुवारी विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि शेतकरी संघटना यांच्यात बैठक देखील पार पडली होती. यानंतर सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं होते. यानंतर आज विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची बहूतांश मागण्या मान्य केल्या.
“इतके दिवस आपण समजत होतो मुख्यमंत्री सर्वोच्च”, अजित पवारांनी छेडला राजीनाम्याचा मुद्दा
समितीही स्थापन
शेतकऱ्यांची आदिवासींची वनजमीनी त्यांच्या नावावर करण्याची मागणी केलीय. यासाठी वनहक्क कायद्यातील दाव्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्री, अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली जाईल. सीपीएमचे माजी आमदार जेपी गावित आणि विद्यमान सीपीएम आमदार विनोद निकोले हे समितीचा भाग असतील. ही समिती एका महिन्यात अहवाल देईल अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
आशिष शेलार-भास्कर जाधवांमध्ये शाब्दिक चकमक, नार्वेकर म्हणाले…
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील एकनाथ शिंदे यांनी दिलासा दिला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुदानात 50 रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे.त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आता प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान मिळणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच प्रतिक्विंटल 300 रुपये अनुदान जाहीर केल्यामुळे ही 50 रुपये प्रति क्विंटलची वाढ आहे.
Sangli : भाजप नेत्याची भररस्त्यात हत्या; आधी गोळ्या झाडल्या नंतर डोक्यात दगडही…
2018 आणि 2020 च्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ न मिळालेल्या आदिवासींना आता लाभ मिळण्यासाठी योजनांमध्ये समाविष्ट केले जाणार आहे. तसेच उद्यापासून या सर्व कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला असून आता लाँग मार्च आयोजकांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
