Maharashtra Political Crisis Supreme Court Hearing: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदेंच्या झोळीत टाकलं असलं, तरी कायदेशीर लढाई सुरूच आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष घटनात्मक पेचात अडकला असून, सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणी शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना महेश जेठमलानी यांनी काही मुद्दे मांडले.
सुप्रीम कोर्टात पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर नबाम रेबिया निकालाचा पुर्नविचार करण्यासाठी प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवायचं का यावर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील महेश जेठमलानी म्हणाले, “नबाम रेबिया निकालाचा प्रश्न तेव्हाच उद्भवतो जेव्हा व्हिपचं पालन केलं जात नाही. 25 जून 2022 रोजी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी नोटीस बजावली. 16 आमदारांना समन्स बजावण्यात आलं. त्यांना (शिवसेनेतील बंडखोर आमदार) 14 जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आलं. यात अपात्र करण्याचा उल्लेख कुठेही केला गेलेला नाही. यात कायदेशीर पेच प्रसंग निर्माण झालाय, तो अपात्र करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल. अजूनपर्यंत ते (ठाकरे गट) फक्त 16 आमदारांबद्दलच बोलत आहेत”, असं जेठमलानी यांनी कोर्टाला सांगितलं.
ठाकरेंना भिडणं भिडेंना भोवलं; कोर्टानं ठोठावला मोठा दंड
जेठमलानी पुढे म्हणाले, “त्यांच्या प्रत्येक प्रतिज्ञापत्रात कुठेही इतर 23 आमदारांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. अशा प्रकारे न्यायालयाची दिशाभूल केली जात आहे. त्यांनी 16 आमदारांनाच नोटिसा बजावल्या, कारण त्यांना दोन गटात फूट पाडायची होती. 16 जणांना नोटीस बजावली कारण हा आकडा बहुमताला धक्का पोहोचवणारा नव्हता. शेवटच्या क्षणापर्यंत ते 16 आमदारांबद्दलच बोलत होते. जेव्हा नवीन सरकार आलं तेव्हा ते 39 आमदारांबद्दल बोलायला लागले. 27 जून 2022 रोजी अपात्रतेसाठी नोटीस दिली गेली, पण इतरांना दिली गेली नाही, असं जेठमलानी यांनी कोर्टात सांगितलं.
…तर देवच देशाचे रक्षण करो,’ जेठमलानी काय म्हणाले?
“विधानसभेने तयार केलेले नियम पाळण्याची गरज नाही, असे म्हणणे विधानसभेला शोभत नाही आणि तसे असेल तर देव देशाचे रक्षण करो. एका आमदारांचं कार्यालय जाळण्यात आलं, आमदारांना धमक्या दिल्या. त्यामुळे आम्ही संरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात आलो, असा युक्तिवाद जेठमलानींनी केला.
“गेल्या वर्षी जूनमध्ये अत्यंत गंभीर परिस्थिती होती, आमदारांना जिवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. तुम्ही मुंबईत आलात तर तुम्हाला ठार मारले जाईल, अशा धमक्या दिल्या गेल्या. जीवे मारण्याच्या धमक्या देऊन त्यांना मुंबईत येण्यापासून रोखले, त्यामुळे आम्ही सुप्रीम कोर्टात आलो,” असं जेठमलानी यांनी कोर्टात सांगितलं.
‘ठाकरेंनी गद्दारी तर..’, सुभाष देसाईंच्या मुलाच्या पक्षप्रवेशानंतर CM शिंदेचा वार
बहुमत गमावल्यामुळेच ठाकरेंनी राजीनामा दिला -शिंदे गट
“राबिया निकालावर जोर देण्याची गरज नाही, कारण बहुमताचा नियम पक्षांतरापेक्षा उच्च आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आधीच्या सर्व गोष्टींमुळे राजीनामा दिला असे म्हणणे म्हणजे विश्वासार्हतेला नवव्या अंशापर्यंत वाढवण्यासारखं आहे. बहुमत गमावल्याची कल्पना आल्यानंतरच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला,” असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने जेठमलानी यांनी केला.
