शिंदेंचे खासदार रविंद्र वायकरांच्या अडचणीत वाढ, 'ते' प्रकरण आता हायकोर्टात

भरत खिमजी शाह यांनी दाखल केलेल्या उच्च न्यायालयातिल याचिकेत केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी, रविंद्र वायकर तसेच महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक यांना प्रतिवादी करण्यास आलेले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

या निवडणूक याचिकेतून याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोगाला मोकळ्या आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणुकीचे व मतमोजणीचे काम करण्यात अपयश आले आहे. ४ जून २०२४ रोजी या मतदारसंघातील मतमोजणी नेस्को मतदान केंद्रावर झाली. सातत्याने विजयाचे दिशेने अग्रक्रमावर असलेले अमोल कीर्तिकर यांना विजयी घोषित करण्यात आल्या नंतर पोस्टल बैलेटची पुनर्मोजणी करण्याची मागणी रविंद्र वायकर यांच्या तर्फे करण्यात आली आणि विविध घडामोडींचा शेवट अचानक रविंद्र वायकर ४८ मतांने विजयी होण्यात झाला.

हे ही वाचा>> 'तुमच्या वडिलांचा फोटो लावा आणि...', ठाकरेंचं CM शिंदेंना आव्हान

याचिकाकर्ते भरत शाह यांनी उच्च न्यायालयातील याचिकेतून निवडणूक अधिकारी कार्यालयात तात्पुरत्या सेवेत असलेल्या दिनेश गुरव या व्यक्तीचा मोबाईल फोन प्राजक्ता वायकर – महाले आणि नंतर मंगेश पांडिलकर यांनी मतमोजणीच्या वेळी व मतमोजणी सुरू असलेल्या ठिकाणी वापरण्यावर मुख्यतः आक्षेप घेतलेला आहे. निवडणूक अधिकारी कार्यालयात दिनेश गुरव या व्यक्तीची तात्पुरती झालेली नेमणूक योग्य आहे का ?, अश्या प्रकारे खाजगी कंपनीतील एखाद्या व्यक्तीची तात्पुरती नेमणूक होऊ शकते का ?, निवडणूक आयोगा सोबत कार्यरत कोणतीही व्यक्ति मतमोजणीच्या ठिकाणी मोबाईल फोन घेऊन जाऊ शकतात का ? असे प्रश्न उपस्थित करून निवडणूक रिटरनिंग अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांच्यापासून केवळ २ फुटांच्या अंतरावर प्राजक्ता वायकर- महाले मोबाईल वापरताना त्यांनी आक्षेप का घेतला नाही असे प्रश्न उपास्थित करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्ता भरत शाह यांची याबाबत तोंडी तक्रार दाखल करून घेताना ती त्यांचा नावे न घेता ती तहसिलदारने दिली अशी दाखविण्यात आले, हा प्रकार अनाकालनीय असल्याचे भरत शाह यांनी नमूद केलेले आहे.

पोलिसांनी त्यांची भूमिका कायद्याच्या चौकटीत पार पाडली नाही आणि मतमोजणी केंद्रा बाहेर असलेल्या तात्पुरत्या कंट्रोल रूममध्ये ३ तास बसून ठेवल्यावर व नंतर वनराई पोलिस स्टेशनल नेऊन २ तास बसून ठेवल्यावर या प्रकरणाची दखल पोलिसांतर्फे घेण्यात आली परंतु हा संपूर्ण कालावधी रविंद्र वायकर यांचा मेहुणा मंगेश पांडिलकर याच्या ताब्यातच संशयास्पद मोबईल फोन होता आणि तो सतत मोबाइलवर कार्यरत होता व फोनकॉल घेत होता अशी परीस्थिती भरत शाह यांनी नमूद केलेली आहे.

हे ही वाचा>> Ravindra Waikar : "वायकरांना खासदारकीची शपथ देऊ नका", थेट लोकसभा महासचिवांना नोटीस

मतमोजणी केंद्रात बेकायदेशीरपणे वापरलेला हा मोबाईल फोन जप्त करताना कायदेशीर आवश्यकतेनुसार सील केला नाही व त्यावेळी त्याचा पंचनामा सुद्धा केला नाही आणि मुद्दामहुन असा गलथानपणा केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केलेला आहे.

दिनेश गुरव यांचा फोन मंगेश पंडिलीकर मतमोजणी केंद्रात वापरत असताना पुनर्मतमोजणीच्या आधी त्या मोबाइलचा वापर करून त्यांनी ओ.टी.पी. जनरेट करून ई.व्ही.एम. मशीन अनलॉक केली याबाबतचा तपास करणाऱ्या पोलिसांनी मुद्दामहुन निर्माण केलेली बेकायदेशीरता न्याय मिळविताना अडचणीची ठरेल अशी भीती याचिकाकर्त्यानी व्यक्त केली आहे.

बेकायदेशीरता आणि भ्रष्ट घटनांची एक साखळी या प्रकरणात दिसून येत असल्याने हा मोठा निवडणूक घोटाळा आहे व नेस्को पोलिंग सेंटरवर 04/06/2024 रोजीचे सीसीटीव्ही फूटेज आमचे पक्षकार भारत शाह यांनी मागितल्यावर जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी 14/06/2024 रोजी कळवले की ‘निवडणूक आयोजन नियम 1961 च्या नियम 93(1) नुसार 18/07/2023 च्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या जाहीर नोटिस वरुन नवीन नियम करण्यात आला त्यानुसार सीसीटीव्ही फूटेज देता येत नाही.’

एखाद्या नोटिफिकेशन मधील नियम माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करू शकत नाही व सीसीटीव्ही फूटेज देण्यास नकार देणे म्हणजे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. तसेच 2014 ते 2024 या कलावधीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बदलले विविध नियम असेच सत्ताधारी पक्षाला मतरूप ठरणारे केले असे याचिकाकर्त्यांचे ॲड. असीम सरोदे म्हणाले.

संबंधित विभागाकडून न्यायालयाने सर्व आवश्यक कागदपत्रे व रेकॉर्ड बोलवावे आणि मुंबई उत्तर पश्चिम  येथील 04/06/2024 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणूक निर्णयावर स्थगिती द्यावी अशी मुख्य मागणी या निवडणूक याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. त्यासोबतच वनराई पोलिस स्टेशन मध्ये गुन्हा न. 201/2024 नुसार जो एफ.आय.आर. झालेला आहे त्या बाबतची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावी, केंद्रीय निवडणूक आयोग व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी नेस्को मतमोजणी केंद्रावरील 04/06/2024 रोजीचे सीसीटीव्ही फूटेज याचिकाकरत्याला देण्याचे आदेश करावे आणि या प्रकरणाचा तपास साठ दिवसांच्या ठराविक कालावधीत पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत, अश्या मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्याचे ॲड. श्रीया आवले यांनी संगितले.