मविआचं सरकार असताना मराठा आरक्षण रद्द का झालं? ANI च्या मुलाखतीत CM शिंदेंनी सांगितलं यामागचं कारण

मराठा आरक्षणामुळं ओबीसींच्या कोट्याला धक्का लागणार नाही, असं तुम्ही म्हटलं होतं, यावर तुमची प्रतिक्रिया काय?

मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे.  फडणवीसांचं सरकार जेव्हा होतं, तेव्हा मी त्याच सरकारमध्ये होतो. तेव्हा मराठा आरक्षण लागू केलं. हायकोर्टानेही त्याला मंजुरी दिली. पण दुर्देवाने सरकार बदललं. महाविकास आघाडीचं सरकार आलं. सुप्रिम कोर्टात मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यात महाविकास आघाडी सरकारला अपयश आलं. म्हणूत ते रिजेक्ट झालं. 

महायुती आणि मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी तारतम्य बाळगून प्रतिक्रिया दिल्या पाहिजेत. मुद्देसूद बोललं पाहिजे. गुपित गोष्टींची बाहेर चर्चा करता कामा नये,  अशा सूचना (एकनाथ शिंदे) तुम्ही दिल्या आहेत, यावर तुमची प्रतिक्रिया काय? 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, जास्त बोलण्यापेक्षा जास्त काम केलं तर चांगलं असतं. आम्ही आपल्या कामावर फोकस केला पाहिजे. जास्त बोलल्यावर माणूस काही ना काही चूकी करतो. म्हणून कमी बोला आणि काम करा.  

हे ही वाचा >> 'त्या' महिलांच्या खात्यातही पैसे जमा होतील; 3 हजार कोटींचं वाटप केल्यानंतर CM एकनाथ शिंदेंनी दिला शब्द

२०२४ मध्ये नेत्यांनी चुकीच्या प्रतिक्रिया दिल्यानं NDA चं नुकसान झालं, असं तुम्हाला वाटतं का?

लोकसभेत फेक नरेटिव्ह झाला. संविधान बदलणार, आरक्षण जाणार, अनेक समाजात भीतीचं वातावरण निर्माण केलं. संविधान बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलं आहे. आम्ही नेहमी म्हणत असतो, जोपर्यंत चंद्र सूर्य राहील, बाबासाहेबांचं संविधान सुरु राहिला. आदिवासी, दलित, मुस्लिम या लोकांमध्ये चुकीची माहिती पसरवून लोकांकडून मतं घेतली आहेत. कोणत्याही व्यक्ती एकदा फसू शकतो. पण पुन्हा पुन्हा नाही. आता विधानसभा निवडणुकीत सर्व अलर्ट झाले आहेत. 

हे ही वाचा >> Majhi Ladki Bahin Yojna: 'अर्ज केलाय पण, पैसेच आले नाहीत', टेन्शन नको! समजून घ्या कारण...

४०० पारचा नारा भाजपने दिला होता.पण लोकांच्या मनात ४०० पारबाबत शंका का निर्माण झाली होती?

४०० पारच्या नाऱ्यामुळं कार्यकर्ते थोडे रिलॅक्स झाले होते आणि लोकांच्या मनात एक भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. लोकसभा निवडणुकीचा टप्पा वेगळा असतो. त्याची रणनिती वेगळी असते आणि विधानसभेचेही वेगळे असतात. निवडणुका झाल्या, आता आम्ही हे विसरलो आहोत. 

आरक्षणाच्या प्रश्नावरून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीचं नुकसान झालं होतं. विधानसभा निवडणुकीत त्याचा परिणाम अजिबात होणार नाही का?

विधानसभेची निवडणूक राज्य पातळीवर असते. संविधानाचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीत उपस्थित केला जात नाहीय. संविधानाने काही निवडणुका दिल्या आहेत, त्यांच्यात राज्य सरकारला अधिकार नाही. ते मुद्दे पुन्हा यात रिपीट करू शकत नाही.