राष्ट्रवादीला जास्त निधी, द काश्मीर फाईल्स ते तुकारामांचा अभंग; अजित पवारांचं भाजपवर शरसंधान

राज्याच्या २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेला अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज उत्तर दिलं. उत्तराच्या सुरुवातीलाच अजित पवारांनी संत तुकाराम महाराजांचा अभंग वाचला. तर फडणवीस यांनी निधी वाटपाबद्दल केलेल्या मुद्द्यावर आश्चर्यही व्यक्त केलं. यावेळी द काश्मीर फाईल्स चित्रपट महाराष्ट्रात करमुक्त करण्याबद्दलच्या मागणी अजित पवारांनी भाजपवरच परत भिरकावली.

“फडणवीस आणि मुनगंटीवार यांनी सांगतिलं की अर्थसंकल्प फसवा आहे. मला त्याबद्दल इतकंच सांगायचं आहे की, संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगातून इतकंच सांगतो, ‘सत्य आम्हा मनी, नव्हे गबाळाचे धनी; देतो तीक्ष्ण उत्तरे, पुढे व्हावयाची बरे.”

“मला यामध्ये राजकारण करायचं नाही. अनेक वर्षांपासून मी सदस्य म्हणून काम करतो. भेदभाव करत नाही. हा अर्थसंकल्प सादर करताना विरोधकांनी सांगितलं की फसवा अर्थसंकल्प आहे. पण, अनेकांनी मला पत्र पाठवून अर्थसंकल्पाचं कौतूक केलं आहे.”

“बोलत असताना अनेकांनी अर्थसंकल्पातील योजना केंद्राच्याच असल्याचं म्हटलं. पण मुद्दामहून वेड घेऊन पेडगावला जायचं होतं की, त्यांचा अभ्यास कमी होत म्हणून टीका करायची म्हणून कशाही पद्धतीने टीका करायची होती. खरंतर वस्तुस्थिती सांगायला हवी. कोणतंही राज्य असो गुजरातचे अर्थमंत्री सुद्धा केंद्राच्या योजना आणि राज्याच्या योजना अशा पद्धतीनेच अर्थसंकल्प सादर केला जातो.”

“मी दहा वर्षाचे आकडे वाचून दाखवणार नाही, पण वर्षभर आर्थिक शिस्तीला फाटा दिला जातो आणि महसुली शिस्तीच्या संदर्भातील फसवे असून, अर्थसंकल्पातील महसुली तूट आणि प्रत्यक्ष महसुली तूट यामध्ये कित्येक पटीची वाढ होते, असा आरोप झाला. कोविड काळामुळे तूट वाढली. पण हे प्रमाण २०२१-२२ मध्ये ०.९६ टक्क्यांवर आलं आणि आता २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ते ०.६८ टक्क्यांवर आणलं आहे. आर्थिक शिस्त लावण्यासाठीच हा प्रयत्न सुरू आहे.”

“देवेंद्र फडणवीस आज दिल्लीत आहेत, पण त्यांनी हा मुद्दा काढला त्यावेळी मलाही आश्चर्य वाटलं. कारण ते असा मुद्दा काढतील असं मला वाटलं नव्हतं. त्यांनी सांगताना सांगितलं की, शिवसेनेला इतके लाख कोटी, राष्ट्रवादीला इतके लाख कोटी आणि काँग्रेसला इतके लाख कोटी. सरकार कुणाचंही असलं, तरी कधी कधी… म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार २१ पक्षांचं होतं. वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांनी पदं दिली होती. जर एखादा विभाग एखाद्याकडे असेल, तर त्या विभागाचे पैसे वैयक्तिक त्याचे नसतात.”

“अर्थ विभाग माझ्याकडे आहे. २०२२-२३ मध्ये खर्चा करिता आपण साधारणतः १ लाख ४३ हजार ६०० कोटी ७८ लाख रुपये दाखवले. याच्यात कुठले कुठले पैसे आहेत. हे अजित पवार कुणालाही पैसे देऊ शकत नाही. संपूर्ण वेतन, निवृत्ती वेतन याचा खर्च आहे १,२९४ कोटी रुपये, तरतूद आहे १ लाख ४३ हजार ६०० कोटी रुपयांची. १ लाख ४१ हजार २२८ कोटी रुपये हे सगळं राष्ट्रवादीच्या नावावर घातलंय, असं कुठे असते का?”

“सरकार आणण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करत आहात, परंतु असलं काहीतरी सांगून त्यामध्ये… वस्तुस्थिती आहे. उदाहरणादाखल मी वित्त विभागाचं सांगितलं.”

“राज्यातील शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना वाटेल ना की, उद्धव ठाकरेंना काही कळतंय की नाही. दिसतंय की नाही. असंच वाटणार किंवा बाळासाहेब थोरात काय करतात, हे काय करतात. तुम्हालाही (भाजप) माहिती आहे की, हे सगळं तयार केल्यानंतर त्यावर शेवटची सही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची असते. संपूर्ण मंत्रिमंडळ त्याला मान्यता देते. कुठलही सरकार पुढे न्यायायचं म्हटलं तर भेदभाव करून चालत नाही, तसं करायचं म्हटलं तर सरकार चार दिवसही चालणार नाही.”

“द काश्मीर फाईल्स चित्रपट करमुक्त करण्याकरिता मला पत्र देण्यात आली आहेत. मागील काळात सरकारने मिशन मंगल, सुपर ३०, तानाजी आणि पानीपत या सिनेमांवरील करमणूक कर रद्द केला. आता जीएसटीमध्ये ५० टक्के राज्य, तर ५० टक्के केंद्राचा जीएसटी असतो. राज्याने निर्णय घेतला तर तो राज्य जीएसटीबद्दल असतो. केंद्राने घेतला तर तो संपूर्ण देशात लागू होईल. असा भेदभाव कशाला, जम्मू काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत सगळ्यांनाच लागू झाला पाहिजे.”