मोठी बातमी! छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव या नावांना शिंदे-फडणवीस सरकारची मंजुरी

शिंदे-फडणवीस सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेटमध्ये झालेल्या बैठकीत औरंगाबादचं नामांतर छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव हे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच नवी मुंबई येथील विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव दिलं जाणार आहे. आमच्या कॅबिनेटने हा निर्णय घेतला आहे असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं आहे. एमएमआरडीएला ६० हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास तत्वतः मान्यता. तसेच पहिल्या टप्प्यात १२ हजार कोटींच्या रकमेस शासन हमी देणार असंही जाहीर करण्यात आलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने अल्पमतात असताना शेवटच्या दिवशी कॅबिनेट बैठक बोलवली. त्या बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांची नावं बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसंच नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचाही निर्णय घेतला होता. मात्र हा निर्णय अवैध असल्याने तो रद्द करून नव्याने या संदर्भातला निर्णय घेतला गेला आहे. पूर्ण बहुमत असलेलं सरकार याबाबतचा निर्णय घेईल हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं होतं. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

औरंगाबाद, उस्मानाबादचे नामांतर; फडणवीसांची ठाकरे सरकार टीका

मंत्रिमंडळाने उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत हे सांगत आम्ही मावळत्या सरकारसारखे जबाबदारी झटकणारे निर्णय करत नाही, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. तसंच या निर्णयांचा महाराष्ट्राला फायदा होईल असंही त्यांनी सांगितलं.

औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराच्या नामांतरांबाबत ठाकरे सरकारने घाईने निर्णय घेतले होते. २९ जूनला राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घ्यायला सांगितलेली असताना आणि सरकार अल्पमतात असताना हे निर्णय घेतले गेले. त्यावर काही कायदेशीर बाबी निर्माण होऊ नयेत म्हणून हे प्रस्ताव फेरसादर करण्याचे आदेश आम्ही दिले होते असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.

औरंगाबादचं संभाजीनगर व्हायला अजून किती काळ लागेल?, काय आहे पुढची प्रक्रिया?

आज नामांतराबाबतच्या फेरप्रस्तावांना रितसर बहुमत असलेल्या सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार औरंगाबाद शहराला छत्रपती संभाजी महाराजांचं नाव, उस्माबादला धाराशिव हे नाव तर नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं.

आम्ही आता यासंदर्भातला प्रस्ताव विधानमंडळात मंजूर करून घेऊ. त्यानंतर केंद्राकडे मान्यतेसाठी पाठवू, त्याचा पाठपुरावा करून लवकरात लवकर ते मंजूर करून घेऊ असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितलं.