OBC Reservation : संसदेत 98 टक्के अचूक असलेला डेटा कोर्टात सदोष कसा काय ठरतो?-सुप्रिया सुळे

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला. त्यामुळे भाजपकडून सरकारवर टीका केली जाते आहे. अशात सुप्रिया सुळे यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे करत केंद्र सरकारला या प्रकरणी सवाल केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करत हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तसंच केंद्र सरकारने याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.

काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?

‘ओबीसींचं आरक्षण कायम रहावं म्हणून महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इंपेरिकल डेटा मागितला होता. याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायलयात दाद मागितली. मात्र सुप्रीम कोर्टाने डेटा सदोष असल्याचं म्हटलं आहे. राज्यांना हा डेटा देता येणार नाही म्हटलं आहे. अशात आता मला हा प्रश्न पडला आहे की संसदेत जो डेटा 98.87 टक्के बिनचूक ठरतो तो कोर्टात चुकीचा कसा ठरतो? भारताचे महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालय आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय यांनी स्थायी समितीला दिल्याप्रमाणे हा डेटा तपासण्यात आला आहे. तरीही तो चुकीचा कसा ठरतो?’

महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार एकूण 1 अब्ज, 18 कोटी, 64 लाख, 3 हजार 770 नोंदींपैकी केवळ 1 कोटी 34 लाख 77 हजार 30 एवढ्या नोंदी सदोष आढळून आल्या होत्या आणि याबाबत सुधारणा करण्याबाबत राज्यांना सूचित करण्यात आले होते. याचाच अर्थ केंद्र सरकार संसदेत एक आणि कोर्टात दुसरीच भूमिका घेत आहे.सं सदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात मात्र सदोष कसा होतो,याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

OBC Reservation : ठाकरे सरकारला दणका! आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा देण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे सरकारने केली होती. यावर आज सुनावणी घेण्यात आली. या दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. हा ठाकरे सरकारसाठी झटका मानला जातो आहे. सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावल्याने ओबीसींच्यासंदर्भातला इम्पेरिकल डेटा द्यावा या मागणीला झटका बसला आहे.

काय म्हणाले फडणवीस?

आता तरी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याचं काम राज्य सरकारने सोडून द्यावं आणि किमान यापुढच्या निवडणुका तरी ओबीसी आरक्षासहीत घेतल्या जाव्यात. त्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाहीत तोपर्यंत निवडणूकच घेऊ नये अशीही मागणी फडणवीस यांनी केली आहे. तसंच ठाकरे सरकारवर टीकेचे ताशेरेही ओढले आहेत.