भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबन रद्दवरून महाराष्ट्रात नवा पेच?, समजून घ्या नेमकं प्रकरण काय?

राष्ट्रपतींना दिलेल्या निवेदनात नेमकं काय म्हटलंय?

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मुंबई दौऱ्यात महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या माननीय पीठासीन अधिकारी यांनी त्यांची भेट घेतली आणि अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी, 2022 रोजी दिलेल्या निर्णयासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे.

विधानसभेने ठराव संमत करून गैरवर्तनाबद्दल 12 सन्माननीय सदस्यांचे 1 वर्षासाठी केलेले सदस्यत्व निलंबन मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. या निर्णयामुळे देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहांच्या अधिकाराचा संकोच होत राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले तीन स्तंभांमधील “सत्ता संतुलन आणि सत्ता नियंत्रण” हे तत्त्व बाधित झाले आहे.

राज्यघटनेतील अनुच्छेद 143 नुसार राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा, अशी विनंती महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर तसेच विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधानपरिषद उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपतींना या भेटीप्रसंगी केली आहे.

आज दिनांक 11 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची त्यांनी राजभवन येथे भेट घेतली आणि यासंदर्भातील निवेदन त्यांना सादर केले. निवेदनावर महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्यासह विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि परिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

राष्ट्रपती भेट घेतल्यानंतर विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी याबाबतची माहिती दिली.

राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या निवेदनात, विधानसभेने बेशिस्त वर्तनासंदर्भात संमत केलेला ठराव आणि त्यानंतरची कारवाई हा पूर्णत: विधानमंडळाच्या अधिकार कक्षेतील विषय आहे. सभागृहाने संमत केलेल्या ठरावाविरूध्द न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. विविध राज्यातील केवळ उच्च न्यायालये नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने देखील राजाराम पाल प्रकरणात (सन 2007) हाच मुद्दा अधोरेखित करत निर्णय दिला आहे. असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाविषयी पूर्ण आदर व्यक्त करत आम्ही, सभागृहाचे अधिकार, विशेषाधिकार आणि उन्मुक्ती यांना बाधा उत्पन्न होऊ नये या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष वेधू इच्छितो.

विधानपरिषद सभापतींनी घेतली पत्रकार परिषद, म्हणाले.. भाजपच्या ‘त्या’ 12 आमदारांचं निलंबन मागे, पण…

राज्यघटनेतील अनुच्छेद 143 नुसार राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा. 28 जानेवारी, 2022 च्या या निर्णयामुळे केवळ देशातील राज्य विधानमंडळेच नव्हे तर संसदेच्या देखील कर्तव्यवहनासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकार कक्षेला बाधा पोहचली आहे. त्यामुळे आपण याबाबत परामर्श घ्यावा आणि या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, याकरिता निर्देश देण्याची विनंतीही माननीय राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आता राष्ट्रपती या निवेदनावर काय कार्यवाही करणार आणि एकूणच राजकीयदृष्ट्या याचे नेमके काय पडसाद उमटणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.