मुस्लिम समाजाचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी शिंदे सरकारने स्थापन केला अभ्यास गट

राज्यातील मुस्लिम समाजाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सची (TISS) नियुक्ती केली आहे. यापूर्वी महमूद-उर-रहमान समितीने २०१३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मुस्लिमांच्या स्थितीचा अहवाल सादर केला होता. या अभ्यासासाठी सरकारने 33.9 लाख रुपयांचे बजेट मंजूर केले आहे. गेल्या काही वर्षांत मुस्लिमांना सरकारी योजनांचा फायदा झाला का, याचा अभ्यास हा गट करणार आहे.

TISS करणार मुस्लिम समाजाचा अभ्यास

महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजासाठी आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी राज्य सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचा पाहणी अहवाल TISS ने सादर करण्याचा सरकारी ठराव जारी केला आहे. TISS राज्यात मुस्लिम बहुसंख्य लोकसंख्या असलेल्या ५६ भागात अभ्यास करेल. मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करून महाराष्ट्र राज्यातील मुस्लिम समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे या अभ्यासाचे उद्दिष्ट आहे.

अभ्यास गट त्याद्वारे विकासाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये मुस्लिमांचा सहभाग वाढवण्यासाठी उपाय सुचवेल. महमूद-उर-रहमान समितीनंतर मुस्लिम समाजाचा हा पहिला राज्यव्यापी अभ्यास असेल.

आघाडी सरकारने 2008 साली स्थापन केली होती समिती

साल 2008 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने निवृत्त आयएएस अधिकारी महमूद-उर-रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. एका निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाच वर्षे लागलेल्या या समितीने महाराष्ट्रातील मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे विदारक चित्र मांडले होते. 2013 मध्ये सादर केलेल्या अहवालात असे म्हटले होते की महाराष्ट्रात सुमारे 60 टक्के मुस्लिम दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांचा वाटा फक्त 4.4 टक्के होता आणि समाजातील एकूण पदवीधरांची संख्या केवळ 2.2 टक्के होती.

8 टक्के आरक्षण देण्याची केली होती शिफारस

समितीने अहवालात शिक्षण आणि सार्वजनिक आणि खाजगी अशा आठ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आणि समाजातील एका मोठ्या वर्गाचे दुःख दूर करण्यासाठी आरक्षणाची शिफारस आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. रहमान समितीच्या अहवालावर आधारित, तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने 2014 मध्ये सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांसाठी पाच टक्के आरक्षण जाहीर केले होते.

या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निकालात नोकऱ्यांमधील पाच टक्के आरक्षणाचे कलम हटवले पण मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण मिळावे, असे म्हटले आहे. 2014 मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला समर्थन देत नसल्याचे सांगत आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलली नाहीत. त्यानंतर आता शिंदे आणि फडणवीस सरकारने मुस्लिम हितासाठी अभ्यास गट स्थापन केला आहे.