पंढरपूर विठ्ठल मंदिर समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे तर शिर्डीचे राष्ट्रवादीकडे

राज्यातील महामंडळाचे वाटप येत्या पंधरा दिवसात पूर्ण केले जाणार असून शिर्डी देवस्थानचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे तर पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे असेल अशी चर्चा महाविकास आघाडीच्या बैठकीत निर्णय झाला आहे. तिन्ही पक्षांच्या चर्चेत यावर एकमत झाले आहे. इतर महामंडळाचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे घेणार आहेत . येत्या 15 दिवसांत महामंडळ गठीत होतील यात महाविकास आघाडीतील 3 पक्षांसह अपक्षांनाही सामावून घेतले जाणार आहे . विधानसभेचे रिक्त सभापतीपदही काँग्रेसलाच मिळणार आहे.

राज्यातील विविध 50 महामंडळाच्या रखडलेल्या नियुक्त्या आणि शिर्डी आणि पंढरपुर मंदिर समितीची प्रतीक्षेत असलेली पुनर्रचना यामुळे तीनही पक्षातील अनेक इच्छुक याकडे डोळे लावून बसले होते. आज त्याविषयी निर्णय घेण्यात आला आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेली मंदिर समिती ही महायुती सरकारच्या काळात अस्तीत्वात आलेली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीय असणारे कराडचे अतुल भोसले यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती.तर सहअध्यक्ष म्हणून गहिनीनाथ औसेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती .2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अतुल भोसले यांनी मंदिर समिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता . 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आली.राज्यातील सत्तांतरानंतर अस्तित्वातील मंदिर समितीची पुनर्रचना होईल या हेतूने तीनही पक्षातील अनेक नेत्यांनी विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीमध्ये स्थान मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र आज महाविकास आघाडी सरकारच्या समन्वयकाच्या बैठकीत शिर्डीचे अध्यक्ष पद राष्ट्रवादीला तर पंढरपुर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे अध्यक्षपद हे काँग्रेसला देण्याचा निर्णय झाला आहे .

महाविकास आघाडी समन्वय समितीची बैठक आज मुंबईत पार पडली. या बैठकीत तिन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. या बैठकीत महामंडळ नियुक्त्या आणि साई संस्थान, पंढरपूर विठ्ठल रुक्मिणी संस्थान विश्वस्तपदाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार आता शिर्डी साईबाबा संस्थान अध्यक्षपद राष्ट्रवादीला तर विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थान पंढरपूर काँग्रेसच्या पारड्यात गेले आहे. आशुतोष काळे हे शिर्डी साई संस्थानचे अध्यक्ष असणार आहेत. आमदारांच्या संख्येनुसार महामंडळ ठरवले जातील, आघाडीत विसंवाद नाही, गैरसमज नाहीत असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.