दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकार मांडणार ‘ही’ विधेयकं

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने पावसाळी अधिवेशन हे दोन दिवसांचं होणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये आणि संसर्ग वाढू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं ठाकरे सरकारने जाहीर केलं आहे. मात्र या अधिवेशनावर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार टीका केली आहे. कोरोनाच्या आडून सरकार लोकशाहीला कुलुप लावण्याचं काम करतं आहे असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

तसंच दोन दिवसांच्या अधिवेशनाला काहीही अर्थ नाही त्यामध्ये लोकांचे प्रश्न कसे मांडायचे? मात्र लोकांच्या प्रश्नांना आम्ही सभागृहात, सभागृहाबाहेर आणि प्रसारमाध्यमांसमोर वाचा फोडू असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. गेल्यावेळी झालेल्या अधिवेशनाच्या वेळी सरकारमधल्या दोन मंत्र्यांचे राजीनामे झाले होते त्यामुळे आता यावेळी सरकार घाबरतं आहे अशीही टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. आता या पावसाळी अधिवेशनात कोणती विधेयकं मांडली जाणार ते आपण जाणून घेऊ.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडलेल्या नसल्यामुळे बरेच सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे.

इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व रोख वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. त्यामुळे शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अर्नजित उत्पन्नाची एकुण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) यासाठी (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (महसुल व वने विभाग)

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत दिनांक 19.12.2020 रोजी संपुष्टात आल्याने आणि परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेची निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकाला पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, 1966 याच्या कलम 40 च्या पोट-कलम (३) मध्ये परंतुक जादा दाखल करणे. तसेच प्रशासकाने दि. 19.12.2020 पासून परिषदेच्या कामकाजाबाबत घेतलेले निर्णय, घटना व कृती यांना कायदेशीर संरक्षण देणेकरीता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारीका (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

राज्यातील हेरिटेज ट्री (प्राचीन वृक्ष) यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2021 (पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग)

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वित्त विभाग).

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके- महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020 हिवाळी अधिवेशन 2020 मध्ये आणण्यात आला. (गृह विभाग)

विधानसभेत प्रलंबित विधेयक – शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या गुन्ह्यांसाठी महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये विधेयक, 2020 आणण्यात आले. याअंतर्गत महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या गुन्ह्यांना आळा घालणे, गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. (गृह विभाग).