उद्धव ठाकरेंचे सिब्बल, मनुसिंघवी तर एकनाथ शिंदेंचे कौल; सकाळपासून कोर्टात काय झालं?

अनिषा माथुर आणि कनू सारडा / प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयातील ५ न्यायाधिशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. सत्तासंघर्ष, आमदार अपात्रता आणि खरी शिवसेना कोणाची, या मुद्द्यांवर घटनापीठापुढे सुरु आहे. या सुनावणीकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष आहे. आज या सुनावणीचा निकाल लागतो की सुनावणी पुढे ढकलली जाते हे पाहावं लागेल. उद्धव ठाकरे विरूद्ध एकनाथ शिंदे असा सामना आहे.

न्यायालयात नक्की कोणत्या याचिकांवर सुनावणी?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटिशींना आव्हान दिले होते. एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड याबरोबरच शिवसेना नेते सुभाष देसाई, प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी आणि प्रभू यांच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्तीस शिंदे आणि त्यांच्या गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. शिवसेना कुणाची उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेची याबाबत काय निर्णय लागतो ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडला घटनाक्रम

सुनावणी सुरु झाल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर आतापर्यंतचा संपूर्ण घटनाक्रम मांडला. सदस्याच्या अपात्रतेचा मुद्दा निवडणूक चिन्हाशी संबंधित नाही, असा युक्तीवाद शिंदे गटाने केला आहे. त्यानंतर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी हे प्रकरण सविस्तरपणे मांडण्यास सांगितले.

एकनाथ शिंदे कोणत्या हक्काने निवडणूक आयोगाकडे गेले होते?- सुप्रीम कोर्ट

एकनाथ शिंदे १९ जुलैला निवडणूक आयोगात गेले होते. पण त्याआधी अनेक घडामोडी पार पडल्या होत्या. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टींचा आधी निर्णय लागणं गरजेचं होतं असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर निवडणूक आयोगाकडे ते पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले होते की आमदार म्हणून गेले होते अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली. निवडणूक आयोगाचं कामकाज थांबवलं जाऊ शकत नाही असं निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं. अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील असं सुप्रीम कोर्टानं म्हणलं. राजकीय पक्ष म्हणजे काय असं घटनेमध्ये कुठेही नमूद नाही असं कोर्ट म्हणाले.

शिंदे गटाकडे विलीनीकरणाचाच पर्याय कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तीवाद

कपिल सिब्बल कोर्टात युक्तिवाद करताना म्हणाले ”शिंदे हटाने व्हीप धुडकावत भाजपाच्या उमेदवाराला मतदान केलं होतं. २९ जूननंतरच हे सर्व झालं असल्याने यावर कोर्टाने निर्णय घेतला पाहिजे. आपला वेगळा गट आहोत असं ते सांगू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे १० व्या अनुसूचीनुसार, विलीनीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे. पुढे सिब्बल म्हणले की अपात्रतेसंबधी निर्णय आधी घ्यावा लागेल.

सदस्य अपात्र करण्याचा मुद्दा विधीमंडळाचा – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टात आज वारंवार १० व्या अनुसूचीचा उल्लेख करण्यात आला. अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा असून, निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घ्यायचा आहे असं निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. यानंतर ठाकरे गटाकडून सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. त्यानंतर कौल यांनी युक्तीवादाला सुरुवात केली. यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाकडे का यायचं आहे? असं कौल म्हणाले. निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पक्षाचं चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही असं शिंदे गटाचे वकील कौल म्हणाले.