Chhagan Bhujbal : "त्या सदस्यांना का काढलं?", भुजबळांचा शिंदे सरकारलाच सवाल

छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी नाशिक येथे संवाद साधला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर असं सांगितलं की, ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं, त्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यावर छगन भुजबळ म्हणाले, "मी त्यांची पत्रकार परिषद पाहिली नाही, पण मी सगळी माहिती घेतली. सुक्रे समितीने अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. तो अहवाल अजून पाहिलेला नाही. त्यामुळे त्या अहवालात नक्की काय आहे, हे कळायला मार्ग नाही."

"असं म्हटलं जातंय की, पंधरा दिवसांत 1 कोटी 58 लाख कुटुंबांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. खरं म्हणजे विक्रम आहे. पंधरा दिवसांत एवढं करणं. म्हणजे आणखी पंधरा दिवस दिले तर संपूर्ण महाराष्ट्राची जात जनगणनाच होऊन जाईल, असा प्रचंड वेग यांच्या सर्वेक्षणाचा आहे. पण, ठिक आहे", असे म्हणत त्यांनी सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेवर अप्रत्यक्षपणे शंका व्यक्त केली. 

ओबीसी आयोगातील सदस्यांना का काढलं?

"एक मला कळलं नाही की, जेव्हापासून हे आंदोलन सुरू झालं आहे. तेव्हापासून या ओबीसी आयोगामधील एक-एक सदस्य गळाले किंवा त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला, असं त्यांचं खासगीमध्ये सांगणं आहे. एक जण मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू आहे. दुसरे उच्च न्यायालयाचे वकील आहेत. तिसरे धनगर समाजाचे नेते आहेत. असे सगळे गळाले. परवाला न्यायालयात ज्यांनी न्यायमूर्ती म्हणून काम केलं त्या मिश्रांनाही सरकारने काढून टाकलं. का काढलं, कशासाठी काढलं?", असे सवाल भुजबळ यांनी शिंदे सरकारला केले. 

"कुठल्याही संस्थेत मतभेद होत असतात. खंठपीठातही कित्येक वेळा पाच न्यायाधीश असतील, तर दोन विरोधात असतात, तीन बाजूला असतात. तसा विरोध नोंदवला जातो. त्यांना सुद्धा काढून टाकण्यात आलं. याची चर्चा आज होत आहे. का काढून टाकण्यात आलं?", अशी विचारणा भुजबळ यांनी आपल्याच सरकारकडे केली आहे. 

"आम्ही पहिल्यापासून सांगतोय की मराठा समाजाला तुम्ही वेगळं आरक्षण द्या. त्यांना ओबीसीतून देऊ नका. अनेक मराठा समाजाच्या लोकांना खोट्या नोंदी घेऊन कुणबी म्हणून दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सोलापूर जिल्ह्यात एका घरात 86 कुणबी प्रमाणपत्र दिली गेली. हे समाजातील लोकांना कळतं", असं सूचक विधान भुजबळांनी केलं.  

"मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, ओबीसींना धक्का लागणार नाही. मराठा समाजाला नवीन आरक्षण देता आहात, त्यात कुणबी म्हणून दाखले देणाऱ्यांना टाका. त्यामुळे कुणबी शांत होतील." 

"मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे असं म्हटलं आहे. पण, आजही मराठा समाज हा डॉमिनंट आहे. राज्यात सत्ता करणारा समाज आहे. तो सामाजिकदृष्ट्या मागास कसा होईल. सुप्रीम कोर्टाने मागास नाही म्हणून सांगितलं. माझ्या मनात भीती आहे की, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की, ते मागास आहेत. पण 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना ओबीसीमध्ये टाका. असं जर झालं तर ओबीसींमध्ये अशांतता पसरेल. त्याला नेत्याचीही गरज लागणार नाही", असा इशारा भुजबळांनी दिला.