नवी दिल्ली : शिवसेना (Shivsena) आणि शिवसेना पक्ष चिन्ह (Shivsena election symbol एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांना देण्याचा निर्णय रास्त आणि कायद्यानुसार होता, अशी ठाम भूमिका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका शिवसेना (UBT) च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली आहे. यावर न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात निवडणूक आयोगाने याबाबतची त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. (Election Commission in an affidavit filed before the supreme court)
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने काय म्हटलं?
निवडणूक आयोग निष्पक्ष नसल्याचा उद्धव ठाकरेंचा आरोप निराधार
एकनाथ शिंदे गटाला निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय रास्त आणि कायद्यानुसार होता.
हा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर नव्हे तर घटनात्मक पातळीवर घेतला आहे.
नियमांनुसार अर्ध-न्यायिक संस्था म्हणून घेतलेला निर्णय आणि त्यामुळे या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला पक्षकार बनवता येत नाही.
या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर निवडणूक आयोगाला काहीही म्हणायचे नाही.
Girish Mahajan : देवेंद्र फडणवीसांचे चाणक्य मैदानात; यशस्वी शिष्टाई होणार?
उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबद्दल काय म्हटलं?
उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या निर्णयाला आव्हान देताना ठाकरेंनी सर्वात पहिली मागणी केली आहे, ती म्हणजे आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची. या याचिकेत ठाकरेंनी निवडणूक आयोगावर हल्लाच केला आहे. तटस्थ लवाद म्हणून कर्तव्य बजावण्यात निवडणूक आयोग अपयशी ठरला असल्याचा आरोप ठाकरेंनी याचिकेत केला आहे.
Maharashtra Political Crisis: “47 आमदारांनी ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं सांगितलं”
याशिवाय निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात स्वतःच्या घटनात्मक दर्जाला धक्का पोहोचवला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि आयोगाने दिलेल्या आदेशावर कोणतीही कार्यवाही केली जाऊ शकत नाही. हे प्रकरण निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात गुंतलेलं आहे. जे आमदार अपात्रता कारवाईच्या सावटाखाली आहेत, त्यांच्यावर निवडणूक आयोग विश्वास ठेवू शकत नाही. न्यायालयात प्रकरणाचा निकाल लागण्याआधीच आदेश काढण्याची चूक केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केली, असं ठाकरेंनी याचिकेत म्हटलं आहे.
