mhada maintenance charges : मुंबईतील म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींना महिन्याला आकारण्यात येणारे वाढीव सेवाशुल्क रुपये 665.50 रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच जुन्या दराप्रमाणेच म्हणजे 250 रुपयेच आकारण्यात येतील, अशी माहितीही फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी विचारेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. तसेच या इमारती धोकादायक झाल्या असून, त्यांचे पुर्नविकास योजना ही लवकरच लागू करण्यात येईल, अशी घोषणाही फडणवीसांनी केली.
फडणवीस म्हणाले, “गिरगाव, वरळी, लोअर परळ भागातील 483 गाळेधारकांना थकबाकी भरण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. उपकरप्राप्त इमारतीच्या डागडूजीवर होणारा खर्च, मालमत्ता कर, जल आकार व सामायिक विद्युत देयक इत्यादीसाठी प्रति गाळा प्रतिमाह खर्च साधारणत: २००० रुपये इतका आहे. सदर खर्चासाठी मार्च २०१९ पर्यंत २५० रुपये प्रतिमाह इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत होते.”
Uddhav Thackeray: माफ केलं म्हणणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांची ठाकरेंकडून कोंडी
“एप्रिल २०१९ पासून यामध्ये प्रतिमाह ५०० रुपये इतके सेवाशुल्क करुन प्रतिवर्ष 10 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यानुसार सद्य:स्थितीत प्रतिमाह 665.50 रुपये प्रति गाळा इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत आहे. सदर सेवा शुल्क प्रति गाळा प्रतिमाह होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत कमी आहे. तसेच सुधारित सेवा शुल्क दराच्या आकारणीबाबत अथवा नोटिस बजावण्याबाबत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आलेली आहे”, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितंल.
“मुंबईतील 500 चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला तसेच झोपडपट्टीतील घरांना मालमत्ता कर आकारत नाही तसेच त्यांना पुनर्विकासात घर देतो मग म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींना हा कर कशासाठी तो माफ करा अथवा नाममात्र घ्या”, अशी विनंती आमदार आशिष शेलार यांनी केली. त्यानंतर वाढ रद्द करण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
‘कशाला राजकीय बोलायला लावता?’, देवेंद्र फडणवीसांचा विधानसभेत चढला पारा
दरम्यान, मुंबईतील गिरगाव, वरळी, लोअर परळ येथील सुमारे २० हजार कुटुंबियांना म्हाडाने थकीत घरभाडे, दंड व करासहित, प्रत्येकी सुमारे ७० ते ८० हजार रुपयांची थकबाकी भरावी अन्यथा घर रिकामे करण्याबाबत नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. म्हाडा इमारतींमध्ये राहणारी २० हजार कुटुंबे ही गरीब व मध्यमवर्गीय असून ही थकबाकी भरणे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन योग्य तोडगा काढून सदर कुटुंबियांना वाढीव व थकीत भाड्यांमध्ये सवलत देण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्याकडून पूर्वीप्रमाणे रास्त भाडे आकारण्याच्या दृष्टीने कोणती कार्यवाही केली याबाबत तारांकित प्रश्न विधानसभेत विचारण्यात आला होता.
