कैलास पाटील यांच्या उपोषणाची प्रशासनाकडून दखल; जिल्हाधिकाऱ्यांचा विमा कंपनीला दणका

तसेच आमदार कैलास पाटील आमरण उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंतीही जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांना केली आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर देखील विमा कंपनी शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे देत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला असून याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल करण्यात येत आहे.

तर विमा कंपनीला विमा हप्त्याची राज्य सरकारचा वाटा असलेली 134 कोटी व केंद्र सरकारचा वाटा असलेली 86 कोटी असे 220 कोटींचे थकीत देय रक्कम तात्काळ कशी मिळवता येईल याबाबतही सर्व प्रक्रिया केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासन या विषयी गंभीर असून सतत सरकार, न्यायालय व कंपनी या तिन्ही स्तरावर पाठपुरावा करीत असल्याचे जिल्हाधिकारी ओंबासे यांनी सांगितले.

खरीप 2020 मध्ये सोयाबीन पिकाचा 3 कोटी 98 लाख 365 शेतकऱ्यांनी विमा भरला होता. त्यातील 50 हजार 881 शेतकऱ्यांना कंपनीने नुकसानीची 56 कोटी दिले व उर्वरित 3 लाख 47 हजार 484 शेतकऱ्यांना 574 कोटी देणे आवश्यक आहे. त्यापैकी 201 कोटी विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात जमा केले असून अद्याप 373.25 कोटी नुकसान भरपाई येणे बाकी आहे. ही रक्कम वसुल करण्यासाठी महसूली वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जिल्हाधिकारी यांनी दिले असून पुणे जिल्हाधिकारी यांना संपत्ती जप्तची कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.

कैलास पाटील यांचं उपोषण :

उस्मानाबाद जिल्ह्यात विमा कंपनी व सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदतीची 1 हजार 200 कोटी रुपये रक्कम थकीत आहे. दिवाळीपूर्वी ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली होती, ती मान्य न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यानुसार ते मागण्या मान्य होईपर्यंत आमरण उपोषण बसले आहेत. आज या उपोषणाचा सहावा दिवस आहे.