बेळगावात ‘कमळ’ कसं फुललं? आपल्याच बालेकिल्ल्यात एकीकरण समितीला फक्त दोन जागा, जाणून घ्या कारणं…

एकेकाळी बेळगाव हा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा बालेकिल्ला मानला जायचा. यंदाही या भागात एकीकरण समितीची सत्ता येईल असा अंदाज होता, परंतू हे सर्व अंदाज धुळीत मिळवत भाजपने ३६ जागा जिंकून बहुमत मिळवलं. बेळगाव महापालिकेच्या ५८ जागांपैकी ३६ जागा भाजपने जिंकल्या असून काँग्रेसने १० जागांवर विजय मिळवला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीला दोन, MIM ला एक तर इतर ९ जागांवर अपक्ष निवडून आले. याआधी बेळगाव महापालिकेवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सत्ता होती.

ज्यानंतर महापालिका बरखास्त करण्यात आली होती. भाजपच्या या कारवाईचा निषेध म्हणून जनता एकीकरण समितीच्या पारड्यात आपलं मत टाकेल असा अंदाज सर्वांना होता. परंतू हा अंदाज फोल ठरला. काय होतं भाजपच्या विजयामागचं सूत्र…एकीकरण समिती कुठे चुकली याचा घेतलेला हा आढावा.

१) बेळगाव महापालिका निवडणुकीत पहिल्यांदाच राजकीय पक्ष उतरले होते. राजकीय पक्षांचे नेते प्रचारात उतरल्यानंतर एकीकरण समिती यात मागे पडली.

२) भाजपने यंदा मराठी मतांवर आपलं लक्ष केंद्रीत केलं. भाजपने अनेक मराठी उमेदवारांना तिकीटं दिली. ज्यामुळे एकीकरण समितीच्या मतांमध्ये फूट पडली, ज्याचा फायदा भाजपला झाला.

३) राज्यात भाजप सत्तेत असल्यामुळे बेळगावच्या जनतेचा कौलही भाजपच्या बाजूनेच गेला.

४) ज्येष्ठ नेते एन.डी.पाटील आजारपणामुळे बेळगावात जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे एकीकरण समितीच्या लोकांना एकत्र करण्यात समितीला अपयश आलं.

५) शिवसेनेचा एकही नेता बेळगावात प्रचाराला गेला नाही. ज्यामुळे एकीकरण समिती या लढ्यात एकटी पडली होती.

६) भाजपने मराठी उमेदवारांना तिकीटं देताना हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरही जोर दिला.

७) एकीकरण समितीने ५८ पैकी फक्त २१ जागांवरच उमेदवार दिले, त्यामुळे निकाल यायच्या आधीच एकीकरण समितीने आपला पराभव मान्य केल्यासारखं झालं.

८) अंतर्गत मतभेदांचाही एकीकरण समितीला मोठा फटका बसला.

९) बेळगावात प्रभागांची पुनर्रचना झाल्यामुळेही एकीकरण समितीला याचा फटका बसला.

१०) आम आदमी पक्ष आणि MIM ने ही बेळगावात जोरदार प्रचार केला, ज्यामुळे एकीकरण समितीसमोरची स्पर्धा यंदा चांगलीच वाढली.

शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी या निवडणुकीवर भाष्य केलं आहे. “मराठी माणूस महापालिकेत सत्ता स्थापन करेल अशी खात्री होती. बेळगावमध्ये सातत्याने मराठी माणूसच निवडून आला आहे. एकीकरण समितीला जागा कमी मिळाल्या हे दुर्देव आहे. यामागे किती मोठं कारस्थान झालं असेल याची कल्पना करवत नाही. मी ईव्हीएमवर याचं खापर फोडणार नाही. कर्नाटकाच्या सरकारने मराठी माणसाचा पराभव घडवून बेळगावर मराठी माणसाचा हक्क राहू नये यासाठी काय गडबड केली त्याची माहिती बाहेर येईलच”, असं राऊत म्हणाले.