विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी तिघांनाही ED चा दणका, 9 हजार कोटींची संपत्ती बँकांकडे हस्तांतरित

ईडीने म्हणजेच अंमलबजावणी संचलनालयाने बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी उद्योगपती विजय मल्ल्या, हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी या तिघांची 18 हजार कोटींहून अधिक किंमत असलेली संपत्ती जप्त केली होती. संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 म्हणजेच PMLA कायद्याच्या अन्वये ही संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. त्यापैकी 9 हजार 371.17 कोटींची संपत्ती कर्ज बुडवलेल्या बँकांकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे.

PNB SCAM :’मेहुल चोक्सीचं भारतात प्रत्यार्पण करावं’ डोमनिका सरकारची कोर्टात मागणी

ईडीने ट्वीट करून या संपत्ती हस्तांतरण प्रक्रियेबद्दल माहिती दिली आहे. “ईडीने फक्त संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 अर्थात पीएमएलए कायद्यातंर्गत विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्या प्रकरणात 18,170.2 कोटी (बँकांच्या एकूण नुकसानीपैकी 80.45 टक्के रक्कम) रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. यापैकी 9371.17 कोटी रुपये मूल्यधारणा असलेली संपत्ती सरकारी बँका आणि केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित केली आहे,” अशी माहिती ईडीने दिली आहे.

काय आहे ‘सेफ हेवन’, नीरव मोदी, मल्ल्या आणि चोक्सीसारखे आरोपी का राहतात सुरक्षित?

मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी यांनी काही बँक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पंजाब नॅशनल बॅंकत 13 हजार 500 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. नीरव मोदी सध्या लंडनमधील एका तुरूंगात असून, मेहुल चोक्सी डोमिनिकातील तुरूंगात आहे. दोघांविरुद्धही सीबीआय चौकशी करत असून, त्यांना भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. दुसरीकडे 9 हजार कोटींचा घोटाळा आणि बेहिशोबी मालमत्ता जमविल्याच्या प्रकरणात विजय मल्ल्याची चौकशी सुरू आहे. यात किंगफिशर एअरलाईन्सचा समावेश आहे.

मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी हे दोघेही हिरे व्यापारी होते. या दोघांनीही पंजाब नॅशनल बँकेला 13 हजार 500 कोटींना चुना लावला आणि ते देशाबाहेर पळाले. या दोघांच्या फरार होण्यावरून मोदी सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. सध्या मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे लिकर किंग अशी ओळख असलेला बिझनेस टायकून विजय मल्ल्या यानेही हजारो कोटींचा घोटाळा करून परदेशात पलायन केलं. युकेच्या एका कोर्टाने 2018 मध्ये मल्ल्याला भारत प्रत्यार्पित करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु तिथल्या कोर्टातील वेगवेगळ्या याचिकांमधून मल्ल्या आतापर्यंत भारताचे हे प्रयत्न अपयशी ठरवत आहे.