1977 मध्ये इंदिरा गांधींना झालेल्या अटकेचा काँग्रेसला कसा झाला होता फायदा?
नवी दिल्लीतील काँग्रेसच्या (Congress) मालकीच्या हेराल्ड हाऊसमध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी यंग इंडियनचे (YI) कार्यालये सील केली आणि आदेश दिला की एजन्सीच्या पूर्व परवानगीशिवाय कार्यालय उघडले जाणार नाही. नॅशनल हेराल्ड (National Herald) प्रकरणात मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीसाठी ईडीने मंगळवारी हेराल्ड.हाऊसमध्ये छापेमारी केली होती. याआधी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची याच मनी लाँड्रिंग प्रकरणी […]
ADVERTISEMENT
नवी दिल्लीतील काँग्रेसच्या (Congress) मालकीच्या हेराल्ड हाऊसमध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी यंग इंडियनचे (YI) कार्यालये सील केली आणि आदेश दिला की एजन्सीच्या पूर्व परवानगीशिवाय कार्यालय उघडले जाणार नाही. नॅशनल हेराल्ड (National Herald) प्रकरणात मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीसाठी ईडीने मंगळवारी हेराल्ड.हाऊसमध्ये छापेमारी केली होती. याआधी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची याच मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने अनेक तास वारंवार चौकशी केली होती. 27 जुलै रोजी ईडीने सोनिया गांधींची तिसऱ्यांदा चौकशी केली. यापूर्वी जूनमध्ये सोनिया गांधी रुग्णालयात असताना ईडीने राहुल गांधी यांची पाच दिवसांत 54 तास चौकशी केली होती.
या सर्व कारवाईमुळे नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या अटकेची शक्यता बळावली आहे. विशेष म्हणजे अशा अटकेनंतर भाजपच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या अगोदर गांधी कुटुंबातील व्यक्तीला 1977 मध्ये तुरुंगात टाकण्यात आले होते. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या अटकेला जनता पक्षाची पहिली मोठी राजकीय चूक मानण्यात आली होती.
अशी झाली होती इंदिरा गांधींना अटक
3 ऑक्टोबर 1977 रोजी इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील चार कॅबिनेट मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. ही अटक दोन वेगवेगळ्या केसमध्ये झाली होती. 4 ऑक्टोबर 1977 च्या सकाळी इंदिरा गांधी मॅजिस्ट्रेट कोर्टात हजर राहिल्या. अटकेचा कोणताही पुरावा नसताना मॅजिस्ट्रेट चकित झाले आणि इंदिरा गांधी यांची निर्दोष सुटका झाली. राजकीय भ्रष्टाचाराच्या संशयावरून झालेल्या अटकेच्या 16 तासांनंतर इंदिरा गांधींची सुटका करण्यात आली.
इंदिरा गांधींना कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती?
आरोपांनुसार, इंदिरा गांधी यांचे हे प्रकरण आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत येणाऱ्या दोन प्रकरणांशी जोडलेले होते. पहिल्या प्रकरणात, त्यांच्यावर पीसी सेठी आणि इतर पाच व्यक्तींसह अनेक संसदीय मतदारसंघात निवडणूक प्रचारासाठी जीप मिळविण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचल्याचा आणि त्यांच्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. दुसरे प्रकरण ONGC आणि फ्रेंच तेल कंपनी CFP यांनी बॉम्बे हाय ऑफशोअर ड्रिलिंग फेज III साठी सल्लागार म्हणून CFP नियुक्त करण्यासाठी केलेल्या कराराशी संबंधित होते.
हे वाचलं का?
