बीड : जलयुक्त शिवार घोटाळा प्रकरण; चार अधिकाऱ्यांना अटक, पोलिसांची कारवाई
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांशी योजना म्हणून महाराष्ट्रात भाजप सरकारच्या काळात राबवण्यात आलेली योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार योजना! मोठा गाजावाजा करीत युती सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजनेला सुरवात झाली होती. डोंगरमाथा ते पायथा जलसंधारणाची कामे होऊन पाणीपातळीत वाढ व्हावी, हा योजनेचा उद्देश होता. मात्र, ज्या बीड जिल्ह्यात योजनेला सुरवात झाली त्याच जिल्ह्यातील परळी तालुक्यात […]
ADVERTISEMENT
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांशी योजना म्हणून महाराष्ट्रात भाजप सरकारच्या काळात राबवण्यात आलेली योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार योजना! मोठा गाजावाजा करीत युती सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजनेला सुरवात झाली होती. डोंगरमाथा ते पायथा जलसंधारणाची कामे होऊन पाणीपातळीत वाढ व्हावी, हा योजनेचा उद्देश होता. मात्र, ज्या बीड जिल्ह्यात योजनेला सुरवात झाली त्याच जिल्ह्यातील परळी तालुक्यात योजनेला कसा सुरुंग लागला, हे आता समोर येऊ लागलं आहे.
२०१६-१८ या दोन वर्षातील कामांच्या चौकशीनंतर अधिकारी आणि गुत्तेदारांमध्येच या योजनेचे पाणी मुरल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळेच पहिल्या टप्प्यात १३९ गुत्तेदारांवर आणि २४ कृषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचं आदेश देण्यात आले होते, तर यांच्याकडून ४ कोटी ५० लाख रुपये वसुल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आता दुसऱ्या टप्प्यात थेट कारवाई सत्र सुरु झाले असून, निवृत्त अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा चार जणांना परळी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
आता नंबर कुणाचा?
चौकशी समितीच्या अहवालानंतर हे प्रकरण किती गंभीर आहे हे निदर्शनास येऊ लागले आहे. परळी तालुक्याचा शिवार तर जलयुक्त झाला नाही पण पाणी कुठे मुरलंय हे समोर येऊ लागले आहे. आतापर्यंत निवृत्त कृषी अधिकाऱ्यांवर तर कारवाई झाली आहे. यामध्ये तत्कालीन परळी तालुका कृषी अधिकारी विजयकुमार भताने यांचाही समावेश झाला आहे. यापुढे कुणाचा नंबर अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
हे वाचलं का?
