शिर्डी संस्थान समिती प्रकरणी ठाकरे सरकारला धक्का! संस्थानचा कारभार जिल्हा न्यायाधीशांकडेच राहणार

हा मुद्दा समिती सदस्यांच्या घटनेशी संबंधित आहे. श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट, शिर्डी अधिनियम, 2004 आणि श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट, शिर्डी (व्यवस्थापन/ समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती आणि घोषणांचे स्वरूप) नियम, 2013 नुसार, राज्य सरकार समितीची नियुक्ती करेल, व्यक्ती, जे महाराष्ट्र राज्याचे कायमचे रहिवासी आहेत, जे श्री साई बाबांचे भक्त आहेत. तसेच अधिनियम आणि नियमांनुसार, किमान एक महिला, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील किमान एक व्यक्ती, व्यावसायिक किंवा विशेष ज्ञान असलेली किमान आठ व्यक्ती आणि सामान्य श्रेणीतील सात जण असणे आवश्यक आहे.

उच्च न्यायालयाने नवीन विश्वस्त शासनामार्फत नियुक्त करेपर्यंत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त व सह धर्मादाय आयुक्त नगर यांची तदर्थ समिती गठीत करून त्यांना धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार 9 ऑक्टोबर 2019 च्या आदेशान्वये दिले होते.