एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना झटका! गटनेतेपदी कायम, सुनील प्रभूंची नियुक्ती रद्द

नव्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीनंतर दाखल केलेल्या याचिकेनंतर विधिमंडळ सचिवालयाने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आदेशानुसार गटनेतेपदी एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती कायम ठेवलीये. तर सुनील प्रभू यांची प्रतोद म्हणूनची नियुक्ती रद्द केलीये.

विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेविरोधात बंडखोरी केली होती. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेनं त्यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी केली होती. त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली होती.

Chhagan Bhujbal:’जग्गजेता विश्वनाथन आनंद अमित शाह यांच्यासोबत बुद्धीबळ खेळत नाही’

राहुल नार्वेकर यांनी नियुक्ती ठेवली कायम

शिवसेनेनं केलेल्या कारवाईनंतर एकनाथ शिंदे यांनी ३९ आमदारांच्या पाठिंब्याच्या पत्रासह अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीला आव्हान दिलं होतं. त्यांच्या निवडीला घेण्यात आलेल्या आक्षेपाबरोबरच सुनील प्रभू यांच्या प्रतोदपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीवरही विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला आहे.

शिवसेनेच्या विधिमंडळातील गटनेतेपदी एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती विधानसभा अध्यक्षांनी कायम ठेवली आहे. त्याचबरोबर सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून असलेली नियुक्ती रद्द केली असून, त्यांच्या ऐवजी भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

व्हीप कुणाचा चालणार?

विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेते म्हणून नियुक्ती कायम ठेवली आहे. तर मुख्य प्रतोद म्हणून शिंदे गटातील आमदार भरत गोगावले यांची नियुक्ती कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पुन्हा एक पेच निर्माण होणार आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवं सरकार ४ जून रोजी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाणार आहे. विश्वासदर्शक ठरावावेळी मुख्य प्रतोदांनी जारी केलेला व्हीप लागू होतो. व्हीपचं पालन न करणाऱ्या आमदारांचं सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं.

…तेव्हा राजभवन परिसरातील पेढ्यांची दुकाने बंद पडली असावीत; ‘सामना’तून राज्यपालांना चिमटे

दुसरीकडे सुनील प्रभू हेच पक्षाचे मुख्य प्रतोद असल्याचा दावा शिवसेनेकडून केला जातोय. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीप्रमाणेच आज होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावावेळी दोन व्हीप जारी केले जाणार का आणि केला तर कुणाचा लागू होणार? असा पेच निर्माण होणार आहे.

११ जुलै रोजी चित्र स्पष्ट होणार?

शिवसेनेनं गटनेतेपदावरून हकालपट्टी केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे. त्याचबरोबर सुनील प्रभू यांनीही १६ आमदारांच्या सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा अशी मागणी ठाकरे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या अगोदर केली होती. यासंदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर ११ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच राज्यातील सत्तापेचाचं चित्र स्पष्ट होऊ शकेल.