Maharashtra Breaking News Live: ‘दुष्काळग्रस्त जाहीर 35 तालुके सत्ताधारी आमदारांचे’, विजय वड्डेटीवारांचा गंभीर आरोप

जालना शहरातील मंठा चौफुली भागातील होंडा शोरूमसमोर गोळीबारा झाल्याची घटना घडली आहे. गजानन तौर हे रामनगर कारखान्याकडून जालनाकडे त्यांच्या चारचाकी वाहनाने येत होते. त्यावेळी पाठीमागून मोटारसायकलवरून आलेल्या तीन जणांनी तौर यांच्या दिशेने गावठी पिस्तूलातून 4 गोळ्या झाडल्याची घटना घडली आहे. 4 गोळ्यांपैकी 2 गोळ्या तौर यांना लागल्या असून 2 गोळ्या चाटून गेल्या आहेत. जखमी तौर यांना सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे व नियोजन महामंडळाचे कार्याध्यक्ष राजेश क्षीरसागर व त्यांच्या मुलाने एका कुटुंबीयांना मारहाण केल्याची घटना कोल्हापूरात घडली आहे. हा सगळा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. त्या मारहाणीच्या घटनेनंतर वारके कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्र्याकडे आम्हाला न्याय द्या अशी मागणी केली आहे. तर उद्धव ठाकरे गटाचे कार्यकर्त्यांनी पीडित कुटुंबीयांच्या पाठीशी उभे राहून पोलीस अधीक्षकांचीही त्यांनी भेट घेतली आहे.

महाराष्ट्रात कॅसिनोला 1976 मध्ये परवानगी देणारे विधिमंडळाचे विधेयक आज विधान परिषदेत रद्द करण्यात आले. कॅसिनोला परवानगी देण्यासाठी 22 जुलै 1976 महाराष्ट्र विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक आज विधान परिषदेत आवाजी मतदानाने आणि एकमताने मागे घेण्यात आले. त्या संदर्भात आज विधान परिषद सभागृहात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र कॅसिनो ( नियंत्रण व कर) (निरसन) विधेयक 2023 सभागृहात मांडले आणि महाराष्ट्राचा संस्कृतीला न शोभणारे असे कॅसिनो कायदा समाजाचा हितासाठी रद्द करावा यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे अशी विनंतीही त्यांनी केली. त्यानंतर हे विधेयक संमत करण्यात आले.

राज्यात 140 तालुके बाधित असताना फक्त 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. आणि सध्या जे तालूके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आलेत त्यातले 35 तालुके सत्ताधारी आमदारांचे आणि 29 तालुके मंत्र्यांचे असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांना 3 रू , 5 रू , 45रू पिक विमा मिळतोय, काय चाललंय ? सरकार म्हणून काय टिंगलटवाळकी चालू आहे. एका शेतकऱ्यांने पोलीसांकडे संरक्षण मागितलं. 52 रूपये त्याला पिकविमा मिळाला म्हणून एवढा पैसा कुठे ठेवू यासाठी त्याने संरक्षण मागितलं. राज्यातील शेतकऱ्याची काय थट्टा चालवली आहे? असा सवालही वड्डेटीवार यांनी उपस्थित केला.

आज नागपूरात उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे अधिवेशनाला उपस्थित राहिले. आता यावरून भाजप खासदार सुजय विखे यांनी त्यांच्यावर खोचक टीका केली. 'शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने फटाके फोडून आनंद व्यक्त करायला हवा. घराबाहेर पडणारे जे क्वचित नेते आहेत त्यापैकी ठाकरे हे एक आहेत.' असं म्हणत निशाणा साधला.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदारांची मंगळवारी (12 डिसेंबर) अधिवेशनानंतर बैठक बोलावण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या अध्येक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. हिवाळी अधिवेशनासाठी उद्धव ठाकरे नागपुरात असून, आमदारांच्या बैठकीत सरकारला अधिवेशनात घेरण्यासाठी व्यहरचना करण्याबद्दल चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. पिक विमा, कांदा निर्यात बंदी, इथेनॉल निर्मिती बंदी, मराठा आरक्षण आणि इतर काही महत्त्वाच्या विषयांवर उद्धव ठाकरे आमदारांशी चर्चा करणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या कष्टाला किंमत मिळत नाही, हे दुदैव आहे. मी कृषीमंत्री असताना काद्यांची किंमत कमी होणार नाही. हे स्पष्ट सांगितले. परंतू आताचे सरकार करू शकत नाही. तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कांदा आणि ऊस उत्पादक अडचणीत आल्याची टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.

कलम 370 हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता.आज सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय कायम ठेवल्याने आम्ही त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबर 2024 पूर्वी निवडणूक घेण्यासही सांगितले आहे. या निवडणूकीपूर्वी पाकव्याप्त काश्मीर आपण घेऊ शकलो, संपूर्ण काश्मीरमध्ये एकत्रित निवडणूका झाल्या तर देशवासीयांना आनंदच होईल,असे ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.

सुनावणीतील महत्वाचे मुद्दे कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होता. तसेच कलम 370 हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू होतात. हा निर्णय जम्मू-काश्मीरला भारतात सामावून घेण्यासाठी होता. कलम 370 हटवण्यात कोणताही दुजाभाव नव्हता,असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकर निवडणुकांसाठी पावले उचलावीत. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका व्हाव्यात, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्यात यावा. कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नव्हते.

कलम 370 हे संविधानात अस्थाई होते. तसेच जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. यामुळे कलम 370 हटवण्याचा निर्णय संविधानाला धरूणच होता. त्यामुळे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राष्ट्रपतींना 370 बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

कलम 370 वरील सुनावणीपूर्वी पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना सकाळपासून नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. मात्र, जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी असे सर्व दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत.

डीवाय चंद्रचूड (CJI) च्या मते, न्यायाधीशांनी या प्रकरणात तीन निर्णय लिहिले आहेत. तसेच कलम 370 रद्द करण्याची घोषणा वैध होती की नाही हे यापुढे संबंधित नाही. CJI ने डिसेंबर 2018 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीच्या वैधतेवर निर्णय घेण्यास नकार दिला कारण त्यास याचिकाकर्त्यांनी विशेषतः आव्हान दिले नव्हते.

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, त्यांना सरकार मदत करेल. कांदा निर्यात बंदीवर मी पियुष गोयलांशी बोललो आहे. महाराष्ट्रातली परिस्थिती त्यांना सांगितली आहे. यावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे. इथेनॉल संबधित प्रश्नावर अमित शाह यांची भेट घेऊ. या प्रश्नावर चर्चा होईल आणि तोडगा निघेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल देणार आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात सर्व वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश आहे.

कांदा निर्यात बंदीविरोधात विरोधक आक्रमक झाले आहेत. विरोधकांनी आज विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर कांद्याच्या माळ आणि टोपल्या घेऊन कांदा निर्यात बंदीला विरोध केला आहे. यावेळी विरोधकांनी निषेधार्थ पाट्याही झळकावल्या होत्या.

कांद्याच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस यांनी पियुष गोयल यांची भेट घेतली होती. तर इथेनॉलच्या प्रश्नावर मी गडकरी साहेबांना भेटलो असल्याने अजित पवारांनी सांगितले आहे. हा प्रश्न दिल्लीच्या स्तरावर असल्याने आम्हाला तिकडे जाऊन अमित शाह आणि संबंधित नेत्यांची भेट घ्यावी लागणार आहे. आम्हाला जरी जायचं म्हटलं तर इथलं सभागृहातलं कामकाज लक्षात घेऊन तिकडे जावे लागणार आहे, त्याबाबत नियोजन सुरु आहे, असे अजित पवार म्हणाले.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारा घटनेतील अनुच्छेद 370 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय़ घटनात्मकदृष्ट्या वैध होता की अवैध या संदर्भातील निकाल आज सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा घटनेतील अनुच्छेद 370 रद्द केला आणि या राज्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी केली होती.

शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवारांनी युवा संघर्ष यात्रा काढली आहे. या युवा संघर्ष यात्रेचे फेसबुक पेज हॅक करण्यात आले आहे. यावर आता रोहित पवारांनी सरकारवर टीका केली आहे.युवा संघर्ष यात्रेच्या प्रतिसादाने विरोधकांची घाबरगुंडी उडालीय. तब्बल 800 कि.मी.हून अधिक अंतर पायी चालत पूर्ण करणाऱ्या युवा संघर्ष यात्रेचा उद्या मविआच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत नागपूरमध्ये समारोप होतोय. हा संघर्ष लोकांपर्यंत पोहचू नये यासाठी रस्त्यावरील लढाईला घाबरणाऱ्या सरकारप्रणीत तथाकथिक शक्तीला घाम फुटल्याचं दिसतंय. म्हणूनच ‘युवा संघर्ष यात्रे’चं फेसबुक पेज हॅक करण्याचा रडीचा डाव खेळला गेला…पण त्यांनी विसरू नये..आता संघर्ष अटळ आहे…आणि गाठ युवा शक्तीशी आहे, असे रोहित पवार यांनी एक्सवर म्हटलंय.

कसारा आणि इगतपुरी दरम्यान डाऊन लाईनवर रविवारी मध्यरात्री मालगाडीचे सात डबे रुळावरून घसरल्याची घटना घडली होती. यामुळे सोमवारी सकाळी रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली होती. मात्र आता रेल्वे प्रशासनाने युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम पूर्ण करून कसारा ते इगतपुरी दरम्यान रेल्वे सेवा पुर्ववत केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार नाशिकमध्ये दाखल झाले आहेत. नाशिकमधील हॉटेल एम्राल्ड पार्क येथे शरद पवार यांचे कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले. शरद पवार यांच्या नेतृत्वात चांदवड येथे मोर्चा आणि सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चात केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात शरद पवार काय बोलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.