राणेंना न्यायालयात दिलासा! ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाबद्दल बीएमसीला निर्देश

नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचा तक्रारीवरून मुंबई महापालिकेच्या पथकाने बंगल्याची पाहणी केली होती. पाहणीनंतर राणे कुटुंबियांना अनधिकृत बांधकाम केल्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली होती. महापालिकेची नोटीस मिळल्यानंतर राणेंनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी नारायण राणे यांच्यावतीने मिलिंद साठे आणि अॅड. अमोघ सिंह यांनी युक्तीवाद केला. साठे यांनी न्यायालयात सांगितलं की, ‘२०१३ मध्येच ऑक्युपेशन प्रमाणपत्र मिळालं होतं. तेव्हापासूनच भागधारक आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी ही इमारत ताब्यात घेतली होती. राणेंचं निवासस्थान तळमजल्यावर आहे. त्याचबरोबर कॉलम असून, त्यावर एक ते सात मजल्यांवर फ्लॅटस् आहेत. आठव्या मजल्यावर पार्किंग आहे. हे पार्किंग कालका रिअल इस्टेट प्रा.लि. या कंपनीच्या मालकीचं आहे.’

“काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर बंगल्याची पाहणी करण्यात आली होती, अशी माहिती आम्हाला कळली. त्यांनतर १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी महापालिकेनं नोटीस दिली. इमारतीची पाहणी करण्यात आली, पण पाहणीचा अहवाल आम्हाला मिळाला नाही आणि त्यामुळे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे,” असंही साठे यांनी यावेळी न्यायालयात सांगितलं.

दरम्यान, न्यायामूर्ती ए.ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा म्हणाले की, “याचिकाकर्त्यांनी आधीच नियमितीकरणासाठी (बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भात केलेला अर्ज) अर्ज दाखल केलेला आहे. त्यामुळे आम्ही त्यानुसार निर्णय घेऊ.”

यावर मुंबई महापालिकेच्या वतीने युक्तिवाद करताना अस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, “हा कायदा आहे. या प्रकरणात तळघराचा विस्तार करण्यात आला आहे. रेफ्युजी एरियामध्येच (इमारतीमध्ये आग लागण्यासारखी वा इतर दुर्घटना घडली, तर नागरिकांची धावपळ सुरू होते. अशा आपतकालीन परिस्थितीत इमारतीमधील नागरिकांना सुरक्षित आश्रय घेण्यासाठी सोडलेली जागा) बेडरुम बनवण्यात आलेलं आहे. गार्डनच्या एरियातही बेडरुम बनवण्यात आलं आहे.”

“यामध्ये त्यांच्याकडून कायदा पाळला जात नाही. बागेला बेडरुम बनवल्याचं सांगितलं जात आहे, पण लॉनमध्ये मुव्हेबल भाग आहे आणि ते घाईत कारवाई करत आहेत,” असं साठे यांनी न्यायालयात सांगितलं. यावर “त्यांना (राणे) हे दोन्ही पद्धतीने मिळू शकत नाही. जर त्यांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज केला आहे, तर त्यांना इथे सरंक्षण दिलं जाऊ नये,” असं चिनॉय म्हणाले.

दरम्यान, न्यायालयाने नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर पुढील १५ दिवस कोणतीही जबरस्तीने कारवाई करू नये, असे आदेश महापालिकेला दिले. त्याचबरोबर राणेंनी नियमितीकरणासंदर्भात केलेल्या अर्जावर निर्णय घेण्याचीही सूचना केली.